काठमाडौं : सरकारले अविरल वर्षा र बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षतिको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण मागेको छ। मन्त्रालयले विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पठाउन सबै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
तर, सबैभन्दा पहिला विवरण पठाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले नै केन्द्र सरकारसँग बाढीको नभइ हावा, हुरी र असिना पानीले पुर्याएको क्षतिको विवरण पठाएको छ। र, त्यसको राहत मागेको छ।
‘हामीले प्रदेश मातहतका मन्त्रालयसँग बाढीले गरेको क्षतिको विवरण हिजो (शुक्रबार) टेलिफोन गरेर मागेको थियौं’, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सचिव युवकध्वज जीसीले अन्नपूर्णसँग भने’, अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशले मात्र विवरण पठाएको छ।’ गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। तर राहत बाढीपहिरोको क्षतिको नभइ असिना र हावाहुरीको क्षतिको मागिएको छ।
प्रदेश मन्त्रालयले २०७५ असोज २१ मा गएको हावाहुरीले स्याङ्जामा पुर्याएको क्षति, फागुनमा मुस्ताङमा भएको हिमपातको क्षति, वैशाख १ र २ मा असिनाले बागलुङमा पुर्याएको क्षति, वैशाख १६ गते असिनाले कास्कीमा पुर्याएको क्षतिलगायत विवरण पठाउँदै राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ।
शुक्रबार (असार २७ गते) गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत असोजदेखि जेठसम्मको क्षतिको विवरणसहितको पत्र पठाउँदै क्षतिपूर्ति र राहतको माग गरेको हो।
पाँचवटा हिमाली र पहाडी जिल्लाको क्षतिको विवरण देखाउँदै प्रादेशिक मन्त्रालयले ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। मन्त्रालयले १७ वटा स्थानीय तहका पाँच हजार ४ सय ५० घरधुरीमा क्षति भएको दाबी गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘क्षतिका लागि आवश्यक राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछु।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव जीसीले अरु प्रदेश सरकारबाट विवरण प्राप्त नभएको जानकारी दिए। ‘टेलिफोन गरेर मगाएका छौंगण्डकीले बल्ल विवरण पठाएको छ। अरु प्रदेशलाई पनि अनुरोध गरिएको छ। आइतबारसम्म विवरण आउने आशमा छौं।’
पत्र नपठाइ किन टेलिफोनमा क्षतिको विवरण मागिएको भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा सचिव जीसीले आफूहरूले प्रदेश मन्त्रालयलाई सीधा पत्र पठाउन नमिल्ने बताए। ’हामीले पत्र पठाउँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत जानुपर्ने हुन्छ, पत्र पठाउने निर्णय हुँदै छ’, उनले भने’, विवरण छिटो आओस् भन्नका लागि टेलिफोनमार्फत् मागिएको हो।’
गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले बाढीको नभइ पूराना अन्य प्राकृतिक विपद्को विवरण पठाएको आफूलाई थाहा नभएको सचिव जीसीले बताए। उनले भने,’मैले पत्र हेरेको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
