काठमाडौं : सरकारले साउन १ गतेदेखि कर्मचारी तथा कामदारलाई ‘स्थायी लेखा नम्बर’ (प्यान) दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको व्यवस्थालाई सरोकारवालाले अव्यावहारिक भनेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खर्चका लागि प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रले त्यसलाई हतारमा ल्याएको भन्दै ‘अपरिपक्व निर्णय’को संज्ञा दिएका छन्।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यो व्यकवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। उसले निर्णय ठीक भए पनि पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको बताएको छ।
महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले असल उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थालाई पर्याप्त तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘यो आफैमा राम्रो व्यवस्था हो, तर तत्काल कार्यान्वयनमा जानु अव्यावहारिक हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसलाई अहिले नै कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्राविधिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ।’
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐनलाई संशोधन गर्दै यो व्यवस्था ल्याएको हो। प्यान नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारि श्रमिक तथा ज्याला खर्च एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर, सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी एक्लौटी ढंगले यो व्यवस्था ल्याएको अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बताए।
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ति जारी गरेर अनिवार्य प्यान दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भुक्तानीमा अनिवार्य प्यान नंं उल्लेख भएको बिल जारी गरिनुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन।’ एक हजार रुपैयाँलाई सच्याएर ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिलमा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्रस्तावित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्चबापत कट्टी गर्न नपाइने भएकाले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभावपर्ने चेम्बरले बताएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेला गाडा रिक्सालगायतबाट ढुवानी गरिनुपर्ने र अधिकांश अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु पर्ने कारणबाट प्यान नम्बर लिने मनशाय उनीहरूमा नरहेको चेम्बरको दाबी छ।
‘अध्ययन गरेरै ल्याएका छौं’
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले सरकारले अध्ययन गरेर नै यो व्यवस्था ल्याएको भन्दै साउनबाटै कार्यान्वयन हुने बताए। पारि श्रमिक पाउने सबै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन र कारोबार एवं व्यावसायिक संस्थाले गर्ने कर्मचारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको उनले जिकिर गरे।
उनले भने, ‘एक हजार रुपैयाँमाथिको खरिदमा प्यान अनिवार्य गरेका छौं। तलबमा खर्च लेखिने कर्मचारी तथा कामदारको पनि अनिवार्य भनिएको छ। हामीले यसअगाडि सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेका छौं। सम्बन्धित कार्यालयबाट निवदेन आउँदा पनि प्यान दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं। निजी क्षेत्रबाट माग आयो भने जिल्लामा समेत गएर प्यान दर्ता गराउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।’
तीन वर्ष अगाडि नै सरकारले ‘सबैका लागि प्यान’ भन्ने अभियान ल्याएको थियो। यो वर्ष बाध्यकारी व्यवस्था आएको छ। यसअघि प्यान दर्ता गर्नुपर्छ भनिए पनि नगर्दा के हुन्छ भन्ने थियो। अब एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च दाबी ग¥यो भने प्यान नहुँदा खर्च पाउँदैन। आर्थिक ऐनले आयकर ऐनलाई संशोधन गर्दै यो व्यवस्था ल्याएको हो।
यो व्यवस्थासँगै कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारि श्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेछ। त्यसमा प्यान नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ। प्यानमार्फत भुक्तानी गर्दा कामदारले पाएको पारि श्रमिकको यकिन विवरण सरकारलाई थाहा हुन्छ। यसबाट पारि श्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने सम्भावना रहँदैन भने व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारि श्रमिक खर्च थाहा हुन्छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै एक हजार रुपैयाँभन्दा थोरै ज्याला वा पारि श्रमिक मात्रै प्यानबाहेक भुक्तानी गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य चाहिन्छ। प्यान बिना गरिएको भुक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्च गणना गर्न दिँदैन।
नेपालमा संस्थागत क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै कामदारले प्यान लिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म व्यावसायिक प्यान लिनेको संख्या ११ लाख ९६ हजार पुगेको छ। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या आठ लाख ७७ हजार चारसय ७७ छ। यो संख्या हेर्दा धेरै जागिरे अझै पनि करको प्रत्यक्ष दायरा बाहिर रहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
