कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयबाट आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन दिनमा ४६ हजार चेक काटिए। तीन दिन अघिसम्म विकास खर्च कुल विनियोजन ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये मंगलबार बिहान १० बजेसम्म ७२ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ। यथार्थ समयमा दैनिक बजेटरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वेबसाइटमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई दिन सर्वसाधारणको पहुँच कटौती गर्यो। यसले उसका खर्चहरू लुकाउन चाहेको देखिन्छ। अझ पछिल्ला तीन दिनमा विकास खर्चतर्फ उल्लेख्य रकम भुक्तानी दिइएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा र त्यसमाथि पनि अन्तिम सातामा अत्यधिक र अपारदर्शी खर्च गर्ने दोहनकारी पद्धतिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने र बाँधिने चाहना शक्तिशाली सरकारमा पनि देखिएन। यो अवस्थाले खर्च प्रणालीमा रहेको संरचनागत समस्या दर्शाउँछ। अघिल्लो वर्षदेखि नै सरकारको भुक्तानीमा इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (विद्युतीय भुक्तानी) लाई प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि त्यो भाषणमा मात्र सीमित छ। चेक काटेर ठेकेदार तथा वस्तु र सेवाका आपूर्तिकर्तालाई थमाउने र त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पर्खनुका पछाडि धेरै विकृति छन्।
कतिपय जिम्मेवार अधिकारीहरूले काटेको चेक घर्रामा राखेर ठेकेदार साथै वस्तु र सेवाका आपूर्तिकर्तासँग मोलमलाइ गरेर मात्र भुक्तानी दिने गरेको घटना सार्वजनिक भएकै हुन्। यस्तो विकृति घटाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जानुपर्छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानीको आदेश कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पठाइदिन्छ। कोलेनिकाले सम्बन्धित ठेकेदार र वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिन्छ। यस्तो पारदर्शी व्यवस्था लागू गर्नै समस्या हुने गरेको छ। अनि, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम हजारौंहजार चेक काटेर भुक्तानी दिइन्छ।
यसपटक त असारे खर्चले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको एघारौं महिनासम्म विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम थियो। असारमा खर्चको पारो एक्कासि बढेको छ। दोहनकारी असारे विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले भने लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन। खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरबारे जवाफ दिन हाम्रा अधिकारीहरू तयार छैनन्।
केही दिनअघि सिंहदरबारकै पूर्वीमोहडाको बाहिरी पर्खाल ढल्यो। सडकमा सवारीसाधनको आवागमन नभएको बेला भएकाले ठूलो क्षति भने हुन पाएन। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै भएको निर्माण कार्यको गुणस्तर यस्तो छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, ठेक्का लगाउने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, त्यसको परीक्षण नगरी भुक्तानी दिने एउटा सिंगो सञ्जाल सधैं क्रियाशील छ। असारे विकासअन्तर्गत बनेका कति सडक बन्दाबन्दै बगेका छन्, कति पहिरोले पुरिएका छन्। पुल बाढीले बगाएको छ। जनताको करको चरम दुरुपयोग गर्ने यस्तो लुटाहा विकास हामीलाई चाहिएको होइन।
जब सरकार खर्चका प्रभावकारिता देखाउन सक्दैन, त्यसमा जवाफदेहिताको शीला खोज्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी अधिकारी र अनुचित मनोवृत्ति बोकेकाहरूका निम्ति खेलको मैदान बन्छ। जब अपारदर्शी क्रियाकलाप भित्रिन्छ, तब त्यसमा भ्रष्टाचारसिवाय फगत केही हुन सक्दैन। सिलोसाङ्लो गरेर यो वर्ष पनि विकास खर्च ७० प्रतिशत माथि लगिएको छ। यसले न अर्थतन्त्रको उत्पादन र रोजगार बढाउन पूर्वाधारको आवश्यकता सम्बोधन गर्छ न त सार्वजनिक सेवा र वस्तुको गुणस्तरीय आपूर्ति नै। नया“ आर्थिक वर्षस“गै यस्तो दोहनकारी खर्च प्रणालीमा यथाशक्य सुधार गरी जवाफदेहितासहितको पारदर्शी खर्च प्रणाली कायम गर्नेतर्फ सरकार अघि बढोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
