हरेक व्यवसाय गर्नेलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन अनिवार्य गरिएको पहिलोपटक होइन। आन्तरिक राजस्व विभागले सबैका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान फर अल) कार्यक्रम केही वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक कर कार्यालयबाट प्यान जारी गर्ने, जुनसकै जिल्लाको वासिन्दा भए पनि आफूलाई पायक पर्ने ठाउँबाट लिन सकिने, अनलाइनबाट फर्म भर्न मिल्नेजस्ता सहज व्यवस्था गरिएका छन्। अहिलेसम्म व्यवसाय गर्ने १२ लाख कम्पनी र फर्मले प्यान लिएका छन्। तलब भत्ता लिने अर्थात् रोजगार गर्ने ९ लाखले लिइसकेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षदेखि कर प्रशासनले प्यान लिन बाध्य पार्ने केही प्रावधान ल्याएको छ। प्यान नभए रोजगार गर्नेले साउनदेखि तलब पाउँदैनन्। व्यावसायिक फर्म÷कम्पनी, संगठित संस्थाले एक हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा प्यान नम्बरसहितको बिल नलिए त्यसलाई खर्च लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। व्यावसायिक फर्म/कम्पनी, संस्थालाई एक हजार रुपैयाँको वस्तु या सेवा उपलब्ध गराउनेले अब प्यान बिल काट्नुपर्यो। त्यसको हरहिसाब राख्नुपर्यो। चियापसलदेखि स्टेसनरीसम्म, व्यावसायिक फर्ममा वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने ससाना व्यवसायीले समेत प्यान बिल जारी गर्नुपर्ने र लेखा राख्नुपर्ने भएपछि आतंकित भएका छन्। लघु, घरेलु र साना उद्यमका लागि यस्तो नियम पालना बोझ भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा करको कडीकडाइ थिएन।
कति ससाना व्यवसाय गर्नेहरूमा प्यानको द्विविधा पनि देखिन्छ। उदाहरणका लागि एउटा पिकअप भ्यान किनेर चलाउने व्यक्तिले कुनै संस्था, या व्यावसायिक फर्मको सामान एक ठाउँबाट बोकेर अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। त्यसको भाडा हजार रुपैयाँ नाघ्यो भने सम्बन्धित संस्था या फर्मले उक्त भ्यानवालासँग प्यान बिल माग्छ। किनकि, प्यान बिलविना उसले खर्च देखाउन पाउँदैन। यसले सामान्य पिकअप भ्यान किनेर चलाउनेलाई पनि प्यानमा दर्ता हुन अनिवार्य गराएको छ। त्यति मात्र होइन, कुनै चिया आपूर्तिकर्ताले कुनै संस्थाको बैठकमा चिया र बेकरी आपूर्ति गर्यो। एक हजारमाथिको बिल उठ्यो भने प्यान बिल दिएर सम्बन्धित संस्थासँग भुक्तानी गर्नुपर्यो।
अहिले पनि सरकारले व्यक्तिको हकमा चार लाख र विवाहित जोडीको हकमा चार लाख ५० हजार वार्षिक आम्दानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिएको छ। तर, कुनै कार्यालयमा एकाध घन्टा सरसफाइको काम गरिदिने तर कार्यालयको पेरोलमा रहेकाले पनि प्यान नम्बर लिन अनिवार्य छ। उनीहरूको प्यानविना कार्यालयले दिएको तलब उसको खर्चमा देखाउन पाइँदैन। कर प्रशासनले आयकरको दायरा बढाउन यो नीति लिएको हो। कर प्रशासनको यो अंकुशले फर्म र कम्पनीहरूको कारोबार पारदर्शी हुन्छ र आयकर बढ्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो व्यवस्था लागू भएको देखिन्छ। तर, यो व्यवस्था लागू गर्दा व्यावहारिक पक्ष भने हेरेको पाइँदैन।
प्यान कर प्रशासनले जारी गर्ने करदाताको परिचयपत्र हो। कर प्रशासनले प्यानका आधारमा करदाताको पहिचान गर्छ। कारोबारको ट्र्याकिङ गर्न सहज हुन्छ। प्यान सबैले लिनुपर्छ। तर यसका लागि स्वेच्छिक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न उपाय हुँदाहुँदै सरकारले बाध्य पार्ने नीति लिएर आएको छ। प्यानलाई जसरी बाध्यकारी बनाइएको छ, त्यसको उपलब्धताका लागि कर प्रशासनसँग पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ। अनलाइनमा सबै विवरण भरेर कागजात उपलब्ध गराएपछि अनलाइनबाटै प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिने सरल विधिलाई समेत कर प्रशासनले अवलम्बन गर्न सकेको छैन। प्यानका लागि कर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्यानको सबैभन्दा असहजता लघु घरेलु र साना उद्यमलाई छ, जो लेखा राख्न असमर्थ छन्। कम शिक्षित र कम सीप भएका र वार्षिक चार लाखभन्दा कम आर्जन गर्ने (जसलाई आयकर छुट दिइएको छ) लाई पनि बाध्यकारी प्यानको दायरामा ल्याउनु व्यावहारिक भएन कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
