नेपालमा दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा २०५७ साल साउन २ गते औपचारिक रूपले अन्त्य भयो। प्रत्येक वर्षको मुक्ति दिवसमा प्रायः एकै बेहोराको समाचारले मिडियामा स्थान पाउँछ, त्यो हो, पुनर्स्थापनको सवालमा सरकार उदासीन छ, गैरसरकारी संस्थाबाट कमैयाका नाममा आएको रकममा अनियमितता छ, मुक्तिको अर्थ कागजमै सीमित छ आदि।
मुक्तिलगत्तै गरिएको एक सर्वेक्षणमा १८,२९१ कमैया परिवारको पहिचान भएको थियो। तर, छुट मुक्त कमैयाको पहिचान हुनुपर्ने भनेर पुनः मुद्दा बल्झियो। यसमा थप करिब १० हजार परिवारको पहिचान भयो। पहिचानमै समस्या देखिएपछि सबैको पुनर्स्थापन कार्य मुक्ति पाएको करिब दुई दशकसम्म पनि हुन नसकेको बारम्बार चर्चा हुन्छ। भूमिसुधार मन्त्रालयको मुक्त कमैया तथा हलिया पुनर्स्थापन शाखाको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा केही मुक्तकमैया परिवारलाई सट्टाभर्ना जग्गा दिनुपर्ने अपवादबाहेक मुक्तकमैया पुनर्स्थापनको काम अब बाँकी छैन। त्यसैले, कमैया पुनर्स्थापन सम्बन्धमा सधैैं नकारात्मक पक्षभन्दा पनि अब सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्नु जरुरी छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा
पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा नछुट्ट्याइएको भनेर केही मुक्तकमैया परिवार त्यहाँ जान मानेका छैनन्। आफन्त छोड्न नसक्दा तिनीहरू पुरानै गाउँठाउँमा जसोतसो ‘एडजस्ट’ भएका छन्। त्यसैले सरकारले पनि तिनको पुनर्स्थापनभन्दा अन्य पक्ष हेर्नु जरुरी छ। कुनै पनि समुदायको विकासको सूचकांक हेर्ने एउटा पाटो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यो समुदायको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि हो। मुक्तिअघि कमैयाहरू बन्धनमा थिए। बालबालिकालाई शिक्षा दिनेतर्पm पर्याप्त चासो दिन सकेका थिएनन्। न त जटिल अवस्थाको बिरामी भए औषधोपचार गर्न सक्ने अवस्था थियो। निर्बाध रूपले विद्यालय पठाउने अवस्था थिएन। मुक्तिपछि बालबालिका विद्यालय पठाउने ढोका खुल्यो। आफ्नै बस्तीमा विद्यालयहरू स्थापना भए।
मुक्तिको एक दशकअघि नै पिछडिएको वर्गको लागि शिक्षा अभियानलाई डोर्याउन डिल्लीबहादुर चौधरीको पहलमा २०४७ मा दाङमा बेस संस्था स्थापना भयो। यसले दाङबाहेक बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा पनि आफ्नो शाखा गठन गर्यो। औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षामा सहयोग, बचत, सीप, विकास, आय वृद्धिलगायतमा सघायो र मुक्तिका लागि जनचेतना गर्ने काम गर्यो। बेसको ‘थारू एजुकेसन फर ट्रान्सफरमिसन’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०४७ सालको रिपोर्टअनुसार, बेसले पढ्ने वातावरण बसाउन रात्रिकक्षाको सञ्चालन, रात्रि पार गर्नेलाई विद्यालय भर्ना, स्टेसनरी सामग्री, पोसाक सहयोग तथा आफ्नो छुट्टै बेस औपचारिक विद्यालय पनि सञ्चालन गरेको थियो।
खासगरी पचासको दशकदेखि कमैयाबहुल क्षेत्रमा शिक्षा कार्यालय, विश्व शिक्षा, प्याक्ट नेपाललगायतको सहयोगमा विभिन्न संघसंस्थाले महिला, प्रौढ साक्षरता, बालसाक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। रेन्किनका अनुसार सन् १९९४ सम्ममा बेसबाट ६ जिल्लाका ३२५ गाविसमा सञ्चालित ७३० रात्रि कक्षामा १८ हजार ५ सय विद्यार्थीले शिक्षा लिएका थिए। यसरी मुक्तिको करिब सात वर्षअघिदेखि नै स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले कमैयालाई लक्ष्यित गरेर कार्यक्रमको शृंखला नै चलाएका थिए। यसमा शिक्षा पनि प्रमुख थियो। सुरुमा मालिकले कमैयालाई कक्षामा जान रोक्ने प्रयास गरे पनि केहीले सबै काम सकेर राति–राति पढ्न जान थाले। ग्रिन्सो, आरआरएन, एफ/डब्लूएसपी, साप/नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल, स्पेसलगायत संस्थाले पनि मुक्तिअघि कमैयाका लागि भनेर साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। मुक्तिअघिको साक्षरता कक्षा मुक्ति अभियानसँग जोडिएको थियो। यही शिक्षा अभियानले नै उनीहरूमा मुक्तिको चेत पलाएको थियो। मुक्तिपछि भने शिक्षामा संघसंस्थाको ध्यान स्वतः कम रह्यो।
कमैया पुनर्स्थापन उनीहरूका छोराछोरीलाई पढ्ने वातावरण तथा पढाइपछि रोजगारको ग्यारेन्टी नै हो।
इन्सेकको सर्वेक्षणअनुसार ९६.३ प्रतिशत कमैया निरक्षर थिए (इन्सेक २०४९)। केवल ३.७ प्रतिशत साक्षर हुनुमा कमैया भई उनीहरूको बालअधिकार खोसिनु कारक थियो। कति त दूध पिउने उमेरमै मालिकको घरमा लगिन्थे, आमाबाबु छँदाछँदै टुहुरा हुन्थे। कमैया बालबालिकाको अधिकार उनीहरूको मालिकको नियन्त्रणमा हुने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेनन्। पाँच/छ वर्षको उमेर पुगेपछि छोराले मालिकको गाईवस्तु चराउने, १२ देखि १४ वर्ष भएपछि कमैयाका रूपमा हलो जोत्नुपर्ने हुन्थ्यो। पाँच/छ वर्ष पुगेपछि छोरीले कमलरीका रूपमा मालिकका घरमा सघाउनुपर्ने भएकाले शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भए।
मुक्तिअघि संघसंस्थामार्पmत कमैया बालिबालिकाको शिक्षामा लगानी भए पनि सरकारी पक्षबाट देखिन्न। मुक्तिपछि अस्थायी बस्तीमा टहरा बनाएर संघसंस्थाबाट विद्यालय सञ्चालन भएको देखिन्छ। प्रायः सबै मुक्तकमैया बस्तीलाई भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा नापजाँच गरी स्थायी बनाउँदा विद्यालयको नाममा पनि जग्गा छुट्याइयो। विद्यालयनजिक परेका मुक्तकमैया शिविरका बालबालिकाले त्यही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने मौका पाए। टाढा पर्ने शिविरमा समुदायको पहल र संस्थाको सहयोगमा विद्यालय भवन बनाइयो। जुन विद्यालयलाई पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति दियो। तर, सरकारले कमैयाका छोरी अर्थात् कमलरीहरूलाई मात्र छात्रवृत्ति दियो।
असहाय नानीहरूको संस्था (एफएनसी) को तथ्यांकलाई नै शिक्षा विभागले मान्यता दिएर छात्रवृत्ति दिइरहेको छ। एफएनसीका प्रबन्धक मानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार कूल १२ हजार ९ सय ५४ जना कमलरीहरू स्कुलमा इन्ट्री भएका थिए। अहिले पनि १५३७ जना कमलरीहरू सरकारी छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन्। विभिन्न कारणले सातजना ड्रप आउट भए पनि ३६० जना पूर्व कमलरी यस वर्ष एसईई पास भएका छन्। १८५ जना बीए र १० जना एमए पढिरहेका छन्। तर सरकारले कमैयाका छोरा अर्थात् कमलरहरूलाई कुनै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेन। त्यसैले मुक्तकमैयाका सन्तानमा जति छोरीले पढाइमा उन्नति गरे, त्यति छोराहरूले सकेनन्। तर पढेलेखेका मुक्तकमैयाका सन्तानले जागिरमा प्राथमिकता पाएका छैनन्। शिक्षाबाट गुजारा चलाउने नदेखिएपछि मुक्तकमैयाहरूले आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा तनमन दिन सकेका छैनन्। ‘पाह्रा पण्डित कौने काम, कोडरा मारो धाने धान’ जस्ता धारणाले मुक्तिपछि पनि जरा गाडिरहेको छ। वास्तवमै कमैया पुनर्स्थापन गर्ने हो भने उनीहरूका छोराछोरीलाई पढ्ने वातावरण तथा पढाइपछि रोजगारको ग्यारेन्टी नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
