काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च न्यून देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्रिय गौरवका १८ वटा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको ७३.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये १८ वटा आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
ठूलो मात्रामा बजेट राखे पनि खर्च गर्ने आधार तय नहुँदा आयोजनाको पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको हो। यसले मुलुकको खर्च प्रणालीमै प्रभाव पारेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता किरण रूपाखेतीले कतिपय आयोजना निर्माणमा अवरोधका कारण खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘जग्गा मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति, निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गालगायत कारण कतिपय ठूला आयोजना निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्।’
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार १८ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति न्यून छ। देशकै दोस्रो ठूलो भनी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा न्यून २१ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष अन्तिमसम्म १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको करिब ७३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ।
महालेखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्म भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले १५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको २०८.५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा स्रोतले जानकारी दिएको छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पनि १ सय प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग, उत्तर –दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको १२८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। महालेखाका अनुसार बारामा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा ३० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बजेटमार्फत सरकारले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १५ अर्ब ३९ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ५ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाले ६० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ९८.३ प्रतिशत र रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाले ६१.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ६.१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ।
१८ वटा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको ७३.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
मेट्रो मोनोरेल रेलमार्गको ७६.४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। सरकारले पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको ९२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ७ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको थियो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले १७ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको थिए। आयोजना निर्माण अन्योलमै भइरहेका बेला सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको थियो।
सुस्त गतिमा प्रगति भइरहेका आयोजनामा मेलम्ची, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रपति चुरे–तराई द्रूत मार्ग, सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना छन्। तर यीमध्ये धेरै आयोजना वर्षौं अगाडि सुरु भएका हुन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना ढिलासुस्तीको एक प्रमुख उदाहरणकै रूपमा लिइने गरिन्छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, पश्चिम सेती जलविद्युत्, रेल्वे तथा मेट्रो विकास, हुलाकी राजमार्ग जस्ता अन्य चर्चित आयोजनाको प्रगति दयनीय देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
