पूर्वमन्त्री बस्नेतको स्रोत नखुलेको ६१ करोड सहकारीमा

पूर्वमन्त्री बस्नेतको स्रोत नखुलेको ६१ करोड सहकारीमा

काठमाडौं : राजधानीको महाबौद्धस्थित प्रणामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा स्रोत नखुलेको रकम भेटिएको छ। सहकारीमा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतको ६१ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्व सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले प्रणामी सहकारीमा राखेको उक्त रकमको अध्ययन सुरु गरेको हो। विभागले सो रकम झिक्न नमिल्ने बनाएर अनुसन्धान थालेको छ। बस्नेतले कर छलीको रकम सहकारीमा जम्मा गरेको विभागको आशंका छ।

सहकारीमा जम्मा गरेको रकमको स्रोत नभेटिएको भन्दै विभागले अध्ययन थालेको हो। सहकारीमा बस्नेतको गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति देखिएको भन्दै विभागले बयानका लागि बस्नेतलाई बोलाउने तयारी गरेको छ। विभागले वित्तीय जानकारी एकाइमार्फत बस्नेतको ६१ करोडको स्रोत नखुलेको रकमबारे उनका परिवार र नातेदारमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। महाबौद्धमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट व्यापार गर्ने व्यापारीका गोदाम छन्।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले प्रणामी सहकारीमा स्रोत नखुलेको रकमबारे विभागमा जानकारी आइनसकेको बताए। पछिल्लो समयमा विभागले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्दै आएको छ। विभागले गत आर्थिक वर्षमा १५ वटा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अध्ययन गरेको थियो।

राम्रा भनिएका र विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासा तथा उजुरी आएका आधारमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका १५ वटा सहकारीको गत आवमा अनुगमन भएको थियो। यस क्रममा काठमाडौंका ६, काभ्रे, ललितपुर र भक्तपुरका तीनतीनवटा सहकारीको अनुगमन गरिएको थियो।

सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो। कमजोर नियमनका कारण सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्हरूले आशंका गर्न थालेका छन्। यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन-२०६४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन्यन भइरहेको छ। सहकारी विभागका अनुसार सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ। देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.