सरकारले सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापनाका लागि करोडौं रकम खर्च गरेको छ। काठमाडौंमा मात्रै दर्जन बढी सार्वजनिक पुस्तकालय छन्। तर, त्यहाँ अध्ययन गर्ने पाठक सीमित छन् भने तिनको आवश्यक संरक्षण पनि हुन सकेको छैन। एकपटक लगानी गर्ने तर चासो नदेखाउने प्रवृत्तिका कारण सरकारी पुस्तकालय दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्। पुस्तकालयमा स्रोत-साधनको कमी छ। पाठकमा पनि पुस्तक पढ्नैपर्छ भन्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन। नेतृत्वमा पुगेकाहरूले चासो र महत्व नदिँदा पनि पुस्तकालयको दुरवस्था निम्तिएको हो।
पाठकमा पठन, लेखन र अध्ययन संस्कृति बसोस् भन्ने उद्देश्यले तर्क, विचार, भावना, कल्पना, ज्ञानविज्ञान आदि छापिएका ग्रन्थ र तिनलाई सुरक्षित राख्न पुस्तकालयको धारणा आएको हो। पुस्तकालयमा पाठकले खोजेजस्तै विभिन्न विचारका पुस्तक पाइन्छन्। खोज र अनुसन्धान गरी लेखिएका ती पुस्तकले मानव इतिहास बोकेका हुन्छन् । पाठकले पुस्तकालयमा खोजेको पुस्तक पढ्न पाउनुपर्छ।
पुस्तकालयमा सरकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्ताबेज हुनुपर्छ। सर्वसाधारणले हेर्न चाहेमा त्यस्ता दस्ताबेज सहज रूपमा पाउनुपर्छ। तर, हाम्रा सरकारी पुस्तकालयमा नेपालकै सक्कली नक्सा पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भएका महत्वपूर्ण सन्धि-सम्झौताको दस्ताबेज पनि भेट्न मुस्किल भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ। संरक्षण अभावमा भएका दस्ताबेज पनि लथालिंग छन्। त्यसलाई संरक्षण गर्न विकसित मुलुकले गरेको लगानी स्मरण गर्न आवश्यक छ। हुन त मित्र मुलुकहरूले युवामा पठन संस्कार बसाउन घुम्ती पुस्तकालयको व्यवस्था गरेका छन। अमेरिकाले लामो समयदेखि त्यो अभ्यास गर्दै आएको छ, काठमाडौंभित्र र बाहिर पनि। तर हामीले भएका पुस्तकसमेत संरक्षण गरेर राख्न सकेका छैनौं।
पुराना विश्वविद्यालयको पुस्तकालय जेनतेन चलिरहेको छ। कर्मचारी छैनन्। पुस्तक राख्ने पर्याप्त ठाउँ छैन। अभावैअभावमा केन्द्रीय पुस्तकालय चलिरहेको छ। अधिकांश पुस्तकालयका भवन जीर्ण छन्। भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि भत्किएका भवन पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। पुस्तक टहरामै थन्क्याइएका छन्। विज्ञसहितको संसदीय समितिले अनुगमनपछि दिएको सुझावलाई मात्र शिरोधार्य गरे पुस्तकालय बचाउन सक्छन्। कानुन बनाउने निकाय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयको अवस्था पनि दयनीय छ। कर्मचारी अभावले सोचेअनुरूप सेवा दिन नसकेको गुनासो सम्बन्धित अधिकारी गर्छन्। पुस्तकालयको अवस्थाप्रति सरकारी पुस्तकालयका कर्मचारी नै चिन्तित छन्।
संघीय संसद्को पुस्तकालयमा कमै मात्र सांसद अध्ययनका लागि पुग्छन्। दुईजना मात्रै कर्मचारी हुँदा त्यहाँ पुग्ने सांसदलाई पनि राम्रो सेवा दिन सकिएको छैन। केही महत्वपूर्ण दस्ताबेज संसद् पुस्तकालयमा छन्। तर, यहाँ जनताको सहज पहुँच छैन। प्रविधिमैत्री बनाउन सके इन्टरनेटबाटै सर्वसाधारणले सहजै अध्ययन गर्न पाउनेछन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राजपरिवारका केही महत्वपूर्ण पुस्तक छन्। तर, अहिले ती पुस्तक लथालिंग अवस्थामा भेटिन्छन्।
ठूलाठूला परिवर्तनका कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले पुस्तकालयको अवस्थाप्रति ध्यान दिएको देखिँदैन। पुस्तकालयका नाममा बजेट पनि सीमित हुन्छ। सरकारी पुस्तकालयले चाहिएजति पुस्तक किन्नै सकेका छैनन्। पुस्तक भएका पुस्तकालयमा कतै पढ्ने ठाउँ छैन त कतै पाठक छैनन्। दैनिक भाषणमा जनतालाई भुलाउने नेताले पुस्तकालयको महत्व बुझ्ने बेला आएको छ। लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थिरता लिएको बेला राज्यले अध्ययनको संस्कृति विकास गराउनुपर्छ। पुस्तकमा कर थोपरेर पठन संस्कारको विकास हुँदैन र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन भन्ने सरकारले मनन गर्नुपर्छ। अब सरकारले ज्ञानका पुस्तकहरूको भण्डारस्थलको संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
