असारमा साढे १९ अर्ब रकमान्तर

असारमा साढे १९ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं : आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा सरकारले ठूलो रकम संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न रकमान्तर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण र गोरखकाली रबर उद्योगमा लगानी गर्न १२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। बजेटमा एक शीर्षकमा छुट्टयाइएको रकम अर्को शीर्षकमा सार्नु रकमान्तर हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सडक बत्तीको बक्यौता भुक्तानीबापतको सेयर लगानी गर्न अर्थले तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। प्राधिकरणमा सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण शीर्षकमा अर्थले पाँच अर्ब रकमान्तर गरेको छ। यस्तै गोरखकाली रबर उद्योगमा ऋण लगानी गर्न आन्तरिक ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आव २०७५/७६ मा भैपरी आउने र विकास कार्यक्रम शीर्षकबाट १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो। सेनाको फिक्स्ड विङ जहाज खरिद गर्न एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। २०७३ चैत १९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सेनालाई जहाज खरिद गर्न निर्णय गरेको थियो। सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थले ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण र गोरखकाली रबर उद्योगमा लगानी गर्न १२ अर्ब ११ करोड लगानी गरेको छ। 

आर्थिक वर्षको अन्तिममा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अपुग तलब, भत्ता र पोसाकमा स्थानीय तहमा ६८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई भएकाले असारमै स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि रकमान्तर गरेको बताए। उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन ढिलाई भएको थियो। त्यसै कर्मचारीलाई अपुग तलब भत्ता रकमान्तर गरेका हौं।’

दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ नेपाल प्रहरीलाई जग्गा खरिद गर्न भुक्तानी दिन रकमान्तर गरिएको छ। प्रहरीले नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गा खरिद गर्न एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। प्रहरी अपराध महाशाखाका लागि जग्गा खरिद गर्न ७२ करोड दिएको छ। औषधि उपचार तथा सञ्चित बिदाको नाममा एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.