काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिने वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तलाई गाभ्न वा प्राप्तिमा लैजान प्रोत्साहन नीति ल्याएपछि लघुवित्त बैंकरले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले गाभ्न वा प्राप्तिमा लैजान बाध्यकारी नीति ‘फोर्स मर्जर’को अपेक्षाविपरीत मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी गरेका छन्।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अस्वाभाविक संख्या घटाउन सरकारले स्पष्ट नीति नल्याएको भन्दै मौद्रिक नीतिको आलोचना गरेका छन्। उनले भने, ‘जुन किसिमको लघुवित्तको संख्या बढी थियो। त्यो घटाउन मौद्रिक नीतिले बोल्छ कि भन्ने थियो तर त्यसरी बोलेको देखिएन। लघुवित्त घट्नुपर्छ हाम्रो अपेक्षा हो। नीतिमा आएपछि मर्जरमा जान पनि सजिलो हुने थियो।’
स्वेच्छिक अधिकार दिएपछि लघुवित्त मर्जरमा जान बाध्यकारी नभएको उनको भनाइ छ। लघुवित्तको संख्या घटाएर ३० देखि ३५ मा झार्नेमा राष्ट्र बैंक र संघको एकमत थियो। तर मौद्रिक नीतिले घटाउन ठोस कदम नलिएको लघुवित्त बैंकर्सको गुनासो छ।
मुलुकभर ९१ वटा लघुवित्त छन्। त्यसमा १९ वटाले मर्जरका लागि आवेदन दिएका छन्। ११ वटाले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत गरेका छन्।
यस्तो छ सहुलियत
बैंक मर्जर वा प्राप्तिमा जाँदा सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का लागि अनिवार्य गरेको ‘कुलिङ परियड’को व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघि यस्तो अवस्थामा समितिका सदस्य तथा सीईओले पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नगरी अन्य वित्तीय संस्थामा कुनै पनि पदभार लिन नमिल्ने व्यवस्था थियो। नीतिमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभइ यस बैंक (राष्ट्र बैंक)बाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने।’
वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिन चाहेमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। गाभिने वा प्राप्तिमा जाने लुघवित्तलाई पुँजी कोष अनुपात पुर्याउन समय थप्ने भएको छ। ‘तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय थप गर्ने’ नीतिमा उल्लेख छ।
गाउँमा बसोबास गर्ने उद्यमीलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न दिइने कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख पुर्याइएको छ। यसका लागि त्यस्ता व्यक्तिले स्वीकारयोग्य धितो लिनुपर्नेछ। लघुवित्तले आफ्ना कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ। यसरी ती संस्थाले निक्षेपबाट स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछन्।
‘क्रसहोल्डिङ’ मा मर्जर बाध्यकारी
केन्द्रीय बैंकले एकभन्दा बढी लघुवित्तमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व (क्रसहोल्डिङ) हुने सेयरधनी भएका संस्थालाई गाभ्न वा प्राप्तिमा लैजान प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइन उल्लेख छ।
कृषिमा एक तिहाई कर्जा प्रवाह
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरूपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
गाउँमा वित्तीय पहुँच बढाउने नीति
राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन एक गाउँपालिकामा एक शाखा नीति ल्याएको छ। कुनै पनि लघुवित्तले नगरपालिका वा गाउँपालिकामा एउटा शाखा स्थापना गरेपछि मात्रै उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा शाखा खोल्न पाउनेछ। यो नीतिसँगै लघुवित्त ग्रामीण क्षेत्रमा कारोबार बढाउन बाध्य हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
