नीति निर्माणकर्तालाई प्रभावमा राखेर मुनाफा बाँडचुँड गर्ने भूमिकाबाट मुनाफाखोरहरू आफैं नीति निर्माण तहमा हाबी हुन थालेका छन्
हामीले इतिहासमा पहिलोपटक ‘म घुस खान्न, खान पनि दिन्न’ भनेर घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पायौं। तिनी सत्तासीन भएको १८ महिना नाघिसकेको छ। विगत हेर्ने हो भने तिनको नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र परिवर्तन हुने औसत आयु अवधि कटिसक्यो। यस अवधिमा सरकारले जनहितका निमित्त गरेका कामको मूल्यांकन गर्नु, कूटनीतिक क्षेत्रमा मित्रराष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूलाई पठाइएका शुभकामना वा समवेदनाजस्ता संवेदनशील सन्देशमा हुन गएका ‘मानवीय त्रुटि’ राजनीतिक क्षेत्रमा घरिघरि विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने÷नगर्ने, राष्ट्रियताका विषयमा भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग हाम्रा राजनीतिक दलका नेताले गरेका दर्शनभेटका घटना तथा नभएका विषय समेटिएको छैन। यस आलेखको विषय झाँगिदै गएको स्वार्थले मुलुकको समग्र आर्थिक उन्नतिका प्रयास तथा अवसरलाई कसरी अवरोध तुल्याउँदै छ, त्यसलाई ‘हाइलाइट’ गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका उक्तिको सान्दर्भिकतातर्फ केन्द्रित हुनु हो।
औद्योगीकरणविना आर्थिक उन्नति गरेको मुलुकको उदाहरण पंक्तिकारले भेटेको छैन। उन्नतिको शिखरमा पुगेका राष्ट्रहरू पनि कुनै कालखण्डमा कृषिमा आश्रित थिए। उद्योग तथा सेवा क्षेत्रतर्फ क्रियाशील जनसंख्या उन्मुख हुँदै तिनले आर्जेको धनको कारणले नै त्यस्ता मुलुकले उन्नति गरेका हुन्। हामीकहाँ अझै दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमै आश्रित छन्, जीवन उपार्जन तथा रोजगारका निमित्त। वर्तमान कालखण्डमा जस्तो जनसाधारणको हातमा नगद र पैसा कहिल्यै पनि उपलब्ध भएको थिएन। सीमित संख्याकै किन नहुन्, मानिसहरू अभूतपूर्व रूपमा धनार्जन गर्न सफल भएका छन्। अन्यथा, सहरी क्षेत्रका घडेरीको भाउ ‘अचाक्ली’ बढ्ने थिएन। विदेशबाट भित्याइएका विलासी सामान बजारमा उपलब्ध हुने थिएन। बाँकी रहेको जनसंख्याको ठूलो हिस्साको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा केही न केही अभिवृद्धि भएकै छ। अन्यथा, भुस र खरका छाना तथा काँचो इँटका घर लोपोन्मुख हुने थिएनन्।
नागरिकका हातमा नगद पर्नुका थुप्रै कारण छन्। यसमध्ये वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको आय प्रमुख हो। बढ्दो पर्यटन आगमन, वैदेशिक सहयोग, ऋण र लगानीमा सञ्चालित आयोजना तथा स्थानीय स्तरमा भए÷गरिएका विकास निर्माण कार्यले पुर्याएको योगदानजस्ता कारणले हो। अर्थतन्त्रको विडम्बना नागरिकको क्रय शक्तिमा भएको अभिवृद्धिको अनुपातमा समस्त जनसंख्याको आयआर्जनमा वृद्धि हुन नसक्नु हो। क्रय शक्तिमा आएको वृद्धिको अत्यधिक अंश उपभोग तथा घरायसी कार्यका निमित्त खर्चिने भएकाले बचत तथा लगानीतर्फ हातमा परेको नगदउन्मुख हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ आमनागरिकको क्रियाशक्तिमा आएको वृद्धिसँगै मुलुकको व्यापार घाटा बढ्ने क्रम अनियन्त्रित भएको छ। फलस्वरूप सोधनान्तर स्थिति नाजुक अवस्थाबाट गुजिँ्रदै छ। राष्ट्रसँग सञ्चित भएको वैदेशिक मुद्राले ७÷८ महिनाको आन्तरिक आवश्यकताका सामान भित्याउन अपुग हुने अवस्थामा छौं हामी।
सयभन्दा बढी मुलुकमा निर्मित वा उत्पादित वस्तु हाम्रा बजारमा सहज उपलब्ध हुनेछन्। नयाँनयाँ सरसामान तथा उपभोग्य वस्तुको उपभोग र खपत गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुँदै छ। हामीकहाँ उत्पादन नहुने तर परम्परागत कालखण्डदेखि खपत हुने सामानको आयत वृद्धि हुनु त जनसंख्या तथा तिनको क्रय शक्ति वृद्धि हुँदा हुने नै भयो। विदेशमा उत्पादित औद्योगिक पैदावर मात्र नभएर कृषिप्रधान मुलुकको बजारमा विदेशमा उत्पादित कृषि उपज र पैदावारहरू छेलोखेलो उपलब्ध छन्। यसरी विदेशमा उत्पादन भएर हाम्रो बजारमा उपलब्ध हुने सामानले स्वदेशी उत्पादित वस्तुलाई द्रूतगतिमा विस्थापित गर्दै छ। अर्कोतर्फ श्रमको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेका छन्। अपवादका रूपमा मौलाउन थालेका उद्योगधन्धा भनेको आन्तरिक तथा प्राकृतिक स्रोतबाट कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने उद्योग जस्तैः सिमेन्ट तथा बालुवा र गिटी हुन्। त्यस्ता उद्योगले पर्यावरणमा परेको तथा भविष्यमा पर्ने प्रभावबारे राज्य बेखबर छ।
कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने तथा कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योग कुण्ठित हुनु अथवा मौलाउन नसक्नुको प्रमुख कारण हाम्रो उत्पादन मूल्य अन्यत्रको दाँजोमा उच्च हुनाले नै हो। औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रको उन्नति अवरूरुद्ध हुनुको पछाडिको प्रमुख कारण पनि उत्पादन खर्च उच्च भएकाले नै हो। यही करणले हाम्रा उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विस्थापित हुँदै जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यस प्रक्रियालाई रोक्ने दुई उपाय हुन सक्छन्। पहिलो, विदेशमा उत्पादन भएका वस्तुलाई आन्तरिक बजारमा प्रवेश निषेध गर्ने। दोस्रो, आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सस्तो तुल्याउने। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य तथा दर्जनौं विश्व व्यापार प्रवद्र्धन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले हामीलाई अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुलाई निषेध गर्ने सुविधा छैन। त्यसो त, आन्तरिक बजारमा वैदेशिक उत्पादित समान तथा वस्तुको निषेध गर्नेभन्दा आन्तरिक बजार खुला राख्ने मुलुकले नै उन्नति गरेको विगतको विकास अभ्यासबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागी हुनुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारण विकल्प भनेको समग्रमा उत्पादकत्व बढाएर उत्पादित सामग्री सस्तो तुल्याउनु नै हो।
झाँगिएको स्वार्थ सञ्जालले बजार व्यवस्था मौलाउन अवरोध पुर्याएको छ। कुण्ठित प्रतिस्पर्धाविमुख बजारलाई ‘क्रोनिक क्यापिटलिजम’ को उपज माने पनि यसका मुख्य खेलाडीको पृष्ठभूमि भने कार्लमाक्र्सका अनुयायीको छ।
हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व कम हुनाका धेरै कारण छन्। अनुसन्धान, उचित प्राविधि, मजदुरको दक्षता बढाउने कार्य आदि उपेक्षित हुनुदेखि यातायात एवं सञ्चार महँगो हुनु तथा उत्पादन प्रणालीसँग असम्बधित खर्च (घुस, चन्दा आदि) प्रमुख हुन्। उल्लिखित नीतिगत, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारण ओझेलमा पर्ने महत्वपूर्ण कारण भनेका सीमित संख्याको उद्यमी, व्यापारी र राजनीतिज्ञको मिलोमतोमा एकलौटी कायम गरेर बजारमा प्रभुत्व जमाउने कार्य हो। प्रतिपस्र्धामा आधारित खुला बजार प्रणाली अँगालेको चार दशक बितिसक्दा पनि हाम्रो बजार खुला छैन। न त यो प्रतिस्पर्धात्मक नै छ।
नयाँ व्यवसायीले बजारमा सितिमिति प्रवेश पाउँदैनन्। बजारमा प्रतिस्पर्धा हाबी हुनुको साटो दिनपरदिन प्रतिस्पर्धालाई हतोत्साही तुल्याउने प्रवृत्ति हावी हँुदै छ। बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउने जेजति निकाय छन्, ती प्रायः निस्क्रिय छन्, तिनलाई पंगु तुल्याइएको छ। राजनीतिक संरक्षणमा सीमित संख्याको उत्पादक, मुनाफाखोर, तस्कर, व्यापारी तथा बिचौलियाले बजारमा कब्जा जमाएका छन्। झाँगिएको स्वार्थ सञ्जालले बजार व्यवस्थालाई मौलाउन अवरोध गरेको छ। कुण्ठित प्रतिस्पर्धाविमुख बजारलाई ‘क्रोनिक क्यापिटलिजम’ को उपज माने पनि यसका मुख्य खेलाडीको पृष्ठभूमि भने कार्लमाक्र्सका अनुयायीको छ।
स्वार्थ सञ्जाल विस्तार हुनु तथा त्यसको प्रभावमा बजार व्यवस्था सीमित खेलाडीको चंगुलमा पर्नुका पछाडि अनेक कारण छन्। तीमध्ये प्रमुख हुन् विभिन्न कालखण्डमा ‘राजनीतिक आस्था’ बोकेका मर्न र मार्न तयार राजनीतिक वृत्तको धनार्जन गर्ने उद्देश्य निहित छ। राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति धनार्जनउन्मुख भएको अवस्थामा तुरुन्त अथवा छोटो अवधिमा कम लगानी गरेर अत्यधिक मुनाफा हुने कार्यले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो। सरकारको स्वामित्वमा उत्पादन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने अर्थ राजनीतिक मान्यता बोकेको स्कुलिङमा हुर्केको नेतृत्वले शासन भारको दायित्व वहन गरेपछि पुँजीपति हुन लालायित भएको परिणाम मुलुकले भोग्दै छ।
नेतृत्वले आफ्नो र आफन्तको व्यक्तिगत आर्थिक हित र सुरक्षालाई सर्वोपरि महत्व दिन थालेकाले अर्थतन्त्रमा अप्रत्याशित विकृति देखा पर्नु स्वाभाविक हो। परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा डोजराधीश, निर्माण सम्पन्न हुनुअघि निर्माणाधीन संरचना भत्किनु, विनाप्रतिस्पर्धा ठूला निर्माण कार्य हात पर्ने सफलता हाँसिल गर्ने तर काम नगर्ने सुविधा पाउने, पाएको ठेक्का समयमा सम्पन्न नगरेर बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने सफलता हासिल गर्न निर्माण कार्य गर्ने छुट भएको कालखण्डमा पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत-सम्भारजस्ता कार्य ठप्प गर्ने, उत्पादन सामग्री समयमा उपलब्ध गराउने अभिभारा बोकेका यातायात तथा वितरकलाई अनियमितता गर्ने छुट भएन भन्ने, छुट भएको अवस्थामा उत्पादन खर्च घट्नेभन्दा बढ्ने प्रबल सम्भावना हुने नै भयो।
विगतमा राजनीतिक संरचनामा हुर्केका मुनाफाखोरीहरू आजका दिनसम्म आइपुग्दा धेरै शक्तिशाली भइसकेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् उनीहरू आफ्नो क्षेत्र विस्तारमा आक्रमक रूपमा लागिपरेका छन्। नीति निर्माणकर्तालाई आफ्नो प्रभावमा राखेर मुनाफा बाँडचुँड गर्ने भूमिकाबाट उनीहरू आफंै नीति निर्माण तहमा हाबी हुन थालेका छन्। यसले गर्दा संस्थागत रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारले पुड्को तुल्याउन थालेको छ। अहं प्रश्न भनेको गुजुल्टिँदै र झाँगिदै गएको स्वार्थ रक्षाको वातावरणमा ‘घुस खान्न र खान पनि दिन्न’ घोषणाको औचित्य र सार्थकता कति छ, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने काम पाठकलाई नै छाडेको छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
