स्याङ्जा : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक सधैंका लागि नहटाइएको बताएकी छन्। गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले केही संशोधनसहित फेरि २-४ महिनामा गुठी विधेयक ल्याउने जानकारी दिइन्।
‘प्राधिकरणमा जाने भनेर नीजि गुठीलाई विधेयकले छोएकै थिएन। उनीहरुले संचालन गर्ने गरी बनेको थियो। विधेयकका पाना नै नपल्टाइ विरोध भयो।’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भावना र धर्म संस्कृतिसँग गुठी जोडियो। विभिन्न खालका समूह मिलेर खेल सुरु गरे। ’
मन्त्री अर्यालले अबको ३ वर्षमा गरिवको तथ्यांक नरहने बताइन्। यसअघि २६ जिल्लामा लागु भएको सो कार्यक्रम शुक्रबारदेखि स्याङ्जा लगायत १२ जिल्लामा एकैसाथ शुभारम्भ भएको उनले जानकारी दिइन्। उनले विगतमा गरिबी पहिचानविना कार्यक्रम संचालन गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिन्।
नेपाली कोही पनि गरिब नभएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले चेतनाको अभाव र पछौटेपन नै नेपालीको गरिबीको कारण भएको दावी गरिन्। 'चेतनाले नै जीवन बदलिने भएकाले जानेबुझेका व्याक्तिले चेतना थपिदिने दायित्व बहन गर्नुपर्छ', उनले भनिन्।
गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम शुक्रबारबाट ताप्लेजुङ्, धनकुटा, महोत्री, काभ्रे, रसुवा, म्याग्दी, लमजुङ्, बाँके, दैलेख, डडेलधुरा, दार्चुला र स्याङ्जामा एकै साथ शुभारम्भ भएको छ। पहिलो चरणमा २६ जिल्लामा सुरु भएको कार्यक्रम दोस्रो चरणमा थप १२ जिल्लामा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी ३९ जिल्लामा पनि छिट्टै लागु गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन्। स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क संकलनमा आवश्यक सहयोग गरिदिन पनि मन्त्री अर्यालको आग्रह छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
