काठमाडौं : सहकारीकर्मीहरुले चर्को ब्याज लिन अंकुश लगाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। सहकारी स्वायत्तता र स्वतन्त्र हुने भन्दै सरकारले हालै घोषणा गरेको कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदरको विरोध गरेका हुन्।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, काठमाडौं र काठमाडौं बचत तथा ऋण संघले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सहकारीको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा सन्दर्भ ब्याजदर’ विषयक अन्तरक्रियामा सहकारीकर्मीले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन्।
अधिकांश सहभागीहरुले १६ प्रतिशत ब्याजदरले नपुग्ने भन्दै अभियानका तर्फबाट गएका ब्याजदर निर्धारण समितिका सदस्यप्रति आक्रोश पोखे। काठमाडौंका प्रायः सहकारीले चर्को ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्दै आएका छन्। १६ प्रतिशत कर्जाको ब्याज सीमाले निक्षेप घट्ने र सहकारी संचालन गर्नै समस्या पर्ने उनीहरुको गुनासो छ।काठमाडौंका अधिकांश सहकारी १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरको विपक्षमा देखिए। कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरुले ब्याजदर निर्धारणले स्वतन्त्र र स्वायत्ता हनन भएको बताए। यसअघि सहकारीले सदस्यबाट मनपरी ब्याज असुल्दै आएका छन्।
सहकारीले २४/२५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण लिएर सदस्यको शोषणा गर्दै आएका छन्। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी विभागको नेतृत्वमा सहकारीको सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण गरिएको थियो। सहकारीले ६ प्रतिशत भन्दा बढी अन्तर गर्न पाउँदैनन्।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेँल, सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डीबि बस्नेत, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई थिए। प्रारम्भीक सहकारीले उक्त प्रावधान नमान्ने भन्दै आक्रोशित भएका हुन्।
समितिका सदस्य सुरेन्द्र भण्डारीले ब्याजदर निर्धारणमा चुकेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। अभियानबाटै ठगीमा परेको भन्दै उनले ब्याजदर संचाउनुपर्ने माग गरे। समितिका सदस्य समेत रहेका नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले बाध्य भएर निर्णय गरिएको बताए। ‘हामीले सही गरेर आएका छौं,’ उनले भने,‘अभियानका मान्छेले जे म्यान्डेट दिनुहुन्छ, हामी त्यही बोकेर जान्छौं।’
जिल्ला संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रशाद चौलागाईले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ बमोजिम निर्धारण भएको सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तत्कालाई स्थगित गरिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
