भैरहवा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जारी गरेको एउटा सूचना विवादित बनेको छ । प्रशासन कार्यालयले तीज पर्व मनाउने विषयलाई लिएर जारी गरेको सूचना विवादित बनेको हो ।
विगतका वर्षहरुमा तीज पर्वलाई भड्किलो रूपमा मनाउँदै आएपछि प्रशासनले यस वर्ष तीज पर्वलाई मौलिक, सभ्य, फजुल खर्च नगरी, शान्तिपूर्ण रूपमा मनाउन आग्रह गर्दै कारवाही गर्ने चेतवानीसहितको सूचना विवादित बनेको हो ।
सूचनाको विषयमा पक्ष र विपक्षका दुवै मतहरु समाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक भइरहेको छन् । कसैले रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पोखरेलको कदम ठीक भएको तर्कसहित समाजिक संजाल फेसबुकमा पोस्ट गरिरहेका छन् भने अधिकांशले कदम गलत भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलेसाउन २१ गते सूचना जारी गरेर तीजलाई भड्किलो नबनाउन आग्रह गरेको थियो ।
प्रशासनको सूचनाबारे भैरहवाकी सम्झना शर्माले आफ्नो फेसबुकमा असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेकी छिन्– ‘दिनैपिच्छे होटेलमा छिरेर रक्सी खाने अनि राति अबेर हल्लिँदै घरमा पुगेर श्रीमती कुटपिट गर्नेलाई छुट् ! महिलाको एउटा पर्व तीजमा दर खान रोक अझ कारवाही रे ! थुक्क सरकारका कारिँन्दा ।’
त्यस्तै बुटवलका टोपराज शर्माले प्रशासनको कदम उचित रहेको तर्फ संकेत गर्दै आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् ‘तीजको दर तीजको एक दिनअघि माइती घरमा खाने हो । अपवादबाहेक सबै नारीका माइती छन् । भलै शहरमा घर नभएकाको फ्ल्याट वा कोठा त अवश्यै छ । छोरी चेलीको साँचो माया भएकाले आफ्नै घरमा बोलाएर दर खुवाउने मौलिक परम्परा हो । होटल र पार्टी प्यालेसमा दर खुवाउन र खान पाउनुपर्छ भन्नु मौलिक संस्कृति, परम्परा र पहिचानविरुद्धको व्यापारिक उद्देश्यको उत्ताउलो र भड्किलो आडम्बर मात्रै हो । त्यसैले मौलिक संस्कृति र परम्परामा व्यापार बन्द गरौँ ।’
गैरसरकारी संस्था नमूना एकिकृत विकास परिषद रूपन्देहीकी अध्यक्ष तथा महिला अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेलले सूचनाको विषयलाई लिएर आफ्नो फेसबुकमा प्रश्न गर्दै लेखेकी छिन्– फजुल खर्च कता कता भएको छ केही आधार अध्ययन छ ? अनुमानको आधारमा नियन्त्रण र कारवाहीको धम्की दिन मिल्छ ? तीज पर्वलाई मर्यादित व्यवस्थित र संस्कृति बचाउने तिर पो नागरिकलाई सचेत पार्ने हो यो बहानामा प्रशासनले के गर्न खोजेको हो ? अब महिलाले होटेल जान खाना खान’नि सोध्नुपर्ने, अनुमति लिनु पर्ने ? विवाहमा फजुल खर्च अनि दाइजो, लैगिंक हिंसा नियन्त्रण, बालविवाह न्यूनिकरणतिर प्रशासनको र नीति निर्माणकर्ताको सक्रियता खै त ?
हेर्नुहोस् जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले जारी गरेको सूचना ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
