हँ, प्रदेश पनि छ र ?

‘गाउँका सिंहदरबार’ को सान भने बेग्लै छ। सात सय ५३ मध्ये अधिकांशले आफूलाई ‘केपी ओली’ नै ठान्ने गरेका छन्।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हालै सम्पादकहरूलाई निम्ता–पत्र पठाए। काठमाडौंको एउटा रेस्टुरेन्टमा जुटाएर भनाइ सुरु गरे, ‘प्रदेश सरकार छ। ३ नम्बरको राजधानी हेटौंडामा छ। यो डेढ वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। तपाईंहरूलाई त्यसको अनुभूति नभएको हो कि भनेर यहाँ बोलाएको हुँ।’

उनको आशय थियो– प्रदेशलाई केन्द्रले त हेरेन–हेरेन, मिडिया जगत्ले पनि देख्दै देखेन। संघीय राजधानीसमेत कार्यक्षेत्र रहेको प्रदेश ३ कै मुख्यमन्त्रीको यस्तो बिलौनाले संघीयताको ‘माइलो सरकार’ कुन निरीहतामा डुबिरहेछ भन्ने देखाउँथ्यो।

त्यही दिन भेटिएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि प्रदेश सरकार केन्द्रको छायामा परेको दुखेसो पोखे। खटनपटन केन्द्रको बढी भयो। आर्जनका स्रोत स्थानीय तहतिर परे। स्वायत्त भनिए पनि दुई ढुंगाको तरुलजस्तो बन्यो प्रदेश। सबैतिरबाट हात बाँधिएका। खुट्टा समाइएका। न अघि बढ्न पाइन्छ, न केही गर्न। मुख्यमन्त्रीहरूको मूल्यांकन यस्तै–यस्तै थियो।

प्रदेशमा ‘सरकार’ ले बागडोर सम्हालेको डेढ वर्ष भयो। मेरो अहिलेसम्म प्रदेशस्तरमा कुनै काम परेको छैन। अरू धेरैको पनि परेको छैन होला। केहीपटक स्थानीय तह पुगियो। संघीय कार्यालयहरू अलि निकै गइयो। सरकारी सेवा लिनैपर्ने व्यक्तिगत कामले तानेर। प्रदेशले त्यसरी खोइ तान्दै तानेन। लाग्छ– अझै केही वर्ष नतान्ला। वा, कहिल्यै त्यहाँ जाने कामै नपर्ला। मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशलाई त्यसै ‘बिरानो सत्ता’ अनुभूत गरेका होइनन्। यसको मर्म उत्तिकै गहन छ।

जहाँ सरकार र सत्ता हुन्छ, त्यहाँ जनताको साइनो जोडिनुपर्छ। साइनो जोड्न भेटघाट हुनैपर्छ। भेटघाट गर्न काम पर्नैपर्छ। प्रदेशलाई दिइएका कामै यस्ता छन्, जहाँ सर्वसाधारणलाई खास सरोकार छैन। उसैलाई दिइएका धेरै अधिकार भने द्वैध अस्तित्व बोकेका छन्। कुनै केन्द्रबाट गर्न मिल्छन्, कुनै स्थानीय तहबाटै फत्ते हुन्छन्। त्यसो भए किन प्रदेश चाहियो ? अनावश्यक खर्च गरेर राज्यलाई किन भार बोकाउनु पर्‍यो ? होइन, चाहिने नै भए जनतासँग यसको जुइनो कहाँनेर छ ? त्यसलाई जोड्ने काम किन हुँदैन ?

संविधानको अनुसूची– ५ देखि ९ सम्म तीनै तहका सरकारका अधिकारका सूची दिइएका छन्। त्यसअनुसार संघका ३५, प्रदेशका २१, संघ–प्रदेशका साझा २५, स्थानीय तहका २२ र तीनै तहका साझा १५ वटा छन्। सबैभन्दा थोरै र उपयोगमा आउन हम्मे पर्ने (अनुपयोगीचाहिँ नभनिहालौं) प्रदेशकै छन्। यसलाई नचाही–नचाही करकापले दिएजस्तो देखिन्छ। केही राजनीतिक शक्तिको वर्षौंको माग पूरा गराइदिन शासनको खण्डे–संरचनाअन्तर्गत प्रदेशको जन्म भएजस्तो प्रतीत हुन्छ। बाध्यताको उपजस्वरूप।

‘अधिकार’ शब्दले स्वामित्व पाउने अर्थ राख्छ। लडेर लिने वा जसरी पनि हात लाग्ने जनाउँछ। संविधानले राज्यका तीन तहका ‘अधिकार’ अनुसूचीमा राख्नुको अर्थ भागबण्डाको ‘नियत’ हो। कार्यढाँचा हेर्दा पनि संघीयताको मर्म कसले कहाँ कति खाने भन्ने लुछाचुँडीकै खेल देखिन्छ। यी भाग लगाएर पेट भर्न खोलिएका खान्ते–निकायजस्ता देखिन्छन्। जस्तो– कुनै भोजमा ठूलो पेट भएकालाई ठूलै टपरी, साना भएकालाई सानै टपरी दिएजस्तो। संघीयताका ‘परिकार’ उसरी नै बाँडिएका छन्।

कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ– स्थानीय तह यति शक्तिशाली बनाउनु थियो भने प्रदेशको औचित्य के थियो ? माउकै सुँढले सबै तान्नु थियो भने ‘बच्चा सरकार’ को परिकल्पना किन गरियो ?

त्यही भाग तल–माथि भएर संघीयताको पूर्वाद्र्धमै रमितालाग्दो दोहोरी सुरु भएको छ। संविधानले कित्ताकाट गरिदिएका वा सीमारेखा छुट्ट्याइदिएका अधिकार पूर्णतः प्रत्यायोजन गर्ने कानुन बनिसकेका छैनन्। कतिपय बन्ने क्रममा छन्। अझ प्रस्टै भनौं– अधिकारका बन्दै गए, कर्तव्यका वास्तैमा परेनन्। ती बने पनि वा नबने पनि संविधानबाटै कम महत्त्व दिइएको तहका रूपमा प्रदेश जन्मिएको छ। कतिपय विश्लेषकले त भन्ने नै गरेका छन्– स्थानीय तह यति शक्तिशाली बनाउनु थियो भने प्रदेशको औचित्य के थियो ? माउकै सुँढले सबै तान्नु थियो भने ‘बच्चा सरकार’ को परिकल्पना किन गरियो ?

लामो युद्ध एवं संघीयताको व्यग्र प्रतीक्षाका क्रममा सबैभन्दा अपेक्षित पुनर्संरचना प्रदेशकै थियो। नेताहरू भाषणमा त्यसकै वकालत गर्थे। तर, त्यही सन्तान लुलो ज्यान लिएर जन्मियो। त्यसको लालनपालन गतिलो भएन। भइरहेको छैन। कुपोषणग्रस्त हुँदै गएको छ। त्यसकै पीडाबोध बेला–बेला मुख्यमन्त्रीहरू व्यक्त गर्छन्।

‘सन्तुष्ट भइसकेको भन्न मिल्दैन’, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्पादकमाझ प्रस्ट्याए, ‘असन्तुष्ट पनि छैन।’ यसलाई उनले यसरी सप्रसंग व्याख्या गरे, ‘मंसिरसम्म संरचना थिएन। कर्मचारी थिएनन्। तैपनि आधा आर्थिक वर्षमा जेनतेन ६० प्रतिशत खर्च गर्न सकियो।’

***

‘गाउँका सिंहदरबार’ को सान भने बेग्लै छ। सात सय ५३ मध्ये अधिकांशले आफूलाई ‘केपी ओली’ नै ठान्ने गरेका छन्। ओली नेतृत्वको पनि सरकार, आफ्नो पनि सरकार ! फरक के ? यस्तो भाव जागृत हुँदै गएको छ। पिरामाथि चढेर लिइएका सलामीदेखि गाउँमा रातो कार्पेटको रेखासम्म यसकै उदाहरण हुन्। नत्र काम लिएर स्थानीय तह जानुहोस्, बहानाका सूची बोकेर घर फर्किनुपर्छ।

खासमा सिकारुलाई स्वायत्तता दिइयो। त्यो स्वच्छन्दतामा परिणत भयो। विकेन्द्रित विवेक प्रयोग गर्न भनियो, त्यसको उल्टो प्रयोग भयो। जसले गर्दा अध्यक्षहरू डोजरका मालिक भए। वन मासेर सडकका रेखैरेखा कोरिए। मतदाताका नजरमा ती पैसैपैसाका ओछ्यान ठानिए। यथार्थमा ती सबै पहिरोमै बगेर सक्किए। डोजर गुडेको घण्टालाई ताल परे १० ले गुणा गरिन्छ। पैसा डोजरको नाम गर्दै आआफ्नै गोजीमा खन्याइन्छ। यो क्रम जारी छ। यो अराजकताको हद हो। यो त उदाहरण मात्र हो।

वर्तमानको लडाइँ वा अहम् कति जनतालाई, कसले, कसरी शासन गर्न पाउने भन्ने हो। कतिलाई, कसले, कसरी, कति सेवा दिने भन्ने टाउको दुखाइ होइन। फलतः एउटै नागरिकमाथि फरक–फरक सरकारका फरक–फरक स्वामित्वका दाबी चलिरहेका छन्। सरकारैपिच्छे जथाभावी कर बढाएका छन्। प्रविधिले सजिलो बनाउँदै लगेको समयमा उल्टो शासकीय झण्झट थपेका छन्। सानो काम सक्न चारतिर फन्को लगाउनुपर्ने र कम्तीमा दुई दिन फाइल हल्लाउनुपर्ने परिपाटी हटेको छैन। घटेको छैन। बरु बढेको छ। कतिपय काम त बिनाभनसुन सम्भवै छैन। घूस खुवाएन भने कि काम हुँदैन, कि उल्टो हुन्छ।

के संघीयताको परिकल्पना यही दिन देख्न थियो ?

जनतालाई सेवा–सुविधा दिन कर उठाउने हो। जनताबाट उठाएर ‘जमात’ ले सेवा–सुविधा ज्युनार गर्नु करको मर्म होइन। सेवा दिने ठानेरै तिनलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भनिएको हो। तर, जनताले सेवा पाउँदैनन् भने अनावश्यक पल्टन किन चाहियो, जसलाई हामीले छाक कटाएर दिइरहेका छौं। हाम्रो करको हिसाब–किताब अब भने हुनैपर्छ।

राज्यको पुनर्संरचना भएको लामै अवधि भयो। देश र नागरिक समुदायले त्यसको मूल्यांकन गर्नैपर्छ। सात सय ६१ सरकारका औचित्यमाथि बहस हुनैपर्छ। जसले आलोचना गर्छ वा प्रश्न उठाउँछ, त्यसलाई ‘संघीयताविरोधी’ भन्न मिल्दैन। यो संघीयतालाई मजबुत बनाउने कदम हो।

हाम्रा संघीयताका पार्टपुर्जाले काम गरेनन् भने बेलैमा सोचौं। जनतालाई नानाभाँतीका सरकार चाहिएको होइन, सुशासन चाहिएको हो। त्यसको प्रत्याभूति कुनचाहिँ सरकारबाट हुन्छ ? पहिचान गरौं। तर, शासनका ‘तामझाम’ दिएर हात बाँधिदिइएका प्रदेश सरकारबारे बेलैमा सोचौं। कि काम दिऔं, कि संविधान संशोधन गरेर हटाइदिऔं। व्यर्थ खर्च नगरौं।