सडकले गर्दा गुम्यो घरबारी

सडकले गर्दा गुम्यो घरबारी

बैतडी : सुर्नया–८ मल्लोढोलेका अम्मरसिंह बोहरा गाउँमा सडक बन्दा खुसी थिए। तर, सडककै कारण उनको घरबारी गुमेको छ। ‘सडकले पहिरो जाला भन्ने कल्पनासमेत थिएन’, उनले भने, ‘त्यही सडक हाम्रा लागि शत्रु बन्यो।’

मल्लाढोले टोलमा स्थानीयको घरखेत पहिरोले बगाएको छ। ६ परिवार विस्थापित भएका छन्। २३ भन्दा बढी घर जोखिममा छन्। ‘पहिरोको प्रकृति हेर्दा वर्षात् बढ्दै गए अझै क्षति पु¥याउने सम्भावना छ। बस्ती स्थानान्तरणका लागि प्रयास गर्नु उपयुक्त देखिन्छ’, मल्लोढोले पुगेका रेडक्रस बैतडीका मन्त्री रमेश भण्डारीले भने, ‘सडक अन्धाधुन्द तरिकाले निर्माण गरेको देखिन्छ। यस्ता सडकले समस्या निम्त्याउने गरेको छ।’

संघीय सरकार र वडा कार्यालयको १ करोड लागतमा सडक बनाइएको हो। खानेपानी पाइपसमेत पहिरोले बगाएपछि पानीको हाहाकार भएको स्थानीय भानबहादुर बोहराले बताए। ‘सडक निर्माण गर्दा एकहोरो ट्र्याक मात्रै खोलियो। नाली निर्माण गरिएन’, उनले भने, ‘यसले गर्दा गाउँमा क्षति भएको छ। सडक निर्माण मात्रै विकास होइन रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भएको छ।’

जिल्ला अधिकांश ठाउँमा डोजरले खनेका सडकले समस्या निम्त्याएको छ। वर्षात्को भेलसँगै सडकको माटो बगेर खेतलाई खोलामा परिणत गरेको सुर्नया–४ का सुरेश महराले बताए। ‘सडकबाट बगेको भेलले मकै रोपेको खेत खोल्सामा परिणत भएको छ’, उनले भने, ‘मकै बालीसमेत नष्ट भएको छ।’

सुर्नया–४ मै सडकले पाइप बगाउँदा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानी अभावमा भएको छ। धरमघर–सनसेरीमान्डौं सडक निर्माणका क्रममा खानेपानी नष्ट भएको स्थानीय प्रकाश भाटले बताए।

‘डोजर चालकै इन्जिनियर भएर सडक निर्माण गर्दा क्षति धेरै हुने गरेको छ। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ’, नागरिक समाजका सचिव कर्ण दयालले भने, ‘सडक आवश्यकता हो तर नोक्सानीको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ।’

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरेका सडकमा समस्या देखिएको छ। ‘उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले डोजर चालकले भनेअनुसार सडक काटे। यसबाट विपत्तिको लेखाजोखा केही गर्न सकिएन’, जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक मानबहादुर चन्दले भने, ‘त्यसले गर्दा हिउँदमा काटिएका सडकले वर्षात्मा सास्ती दिइरहेका छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.