प्रदेश ५ सरकारका ८ निर्णय: जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधादेखि कर्मचारी अवकाशसम्म
साउन २८, २०७६ मंगलबार १६:३७:०
बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिने गरी ऐन संसोधनको निर्णय गरेको छ। जनप्रतिनिधि पूर्व राष्ट्रसेवक भई पाउँदै आएको पेन्सन सुविधासहित स्थानीय तहबाट पाउने सुविधा समेत दिन गरी कानुन संसोधन गर्न थालिएको हो।
यसअघि बनेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा दुबै सुविधा लिन पाइने उल्लेख छैन। अब थप गरिने लागिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यो निर्णयसहित विभिन्न आठवटा निर्णय गरेको छ।'जनप्रतिनिधिले अहिले पाउने तलब होइन, सुविधा हो, प्रवक्ता चौधरीले भने, 'पेन्सन पाए भन्दैमा सुविधा रोक्नु मानवअधिकार विपरीत पनि हो। त्यसैले सच्याउने निर्णय गरेका छौं।'
जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको सरकारले सीप विकास केन्द्रका अस्थायी कर्मचारीको भने जागिर 'खाइदिएको' छ। प्रदेश ५ को रोजगार सूचना केन्द्र बुटवल तथा दाङ र नेपालगञ्जमा रहेका व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रका अस्थायी कर्मचारीको सेवा अवधि साउन मसान्त मात्रै रहनेगरी निर्णय गरिएको छ।
सीप विकास तालिम केन्द्रको प्रभावकारिता नदेखिएपछि कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता चौधरीले बताए।
ती केन्द्रहरु प्रदेश मातहत रहेकाले नयाँ व्यवस्थासहित डिप्लोमासम्मको सीप तालिम चलाउने तयारी सरकारको छ। कर्मचारीलाई बिदाई गर्दा करिब एक करोड व्यवभार आउनेछ। सो संघीय सरकारबाट शोधभर्ना गरिने मन्त्री चौधरीले बताए ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र लवनीबाट नन्दननगर सार्ने गाउँपालिकाको निर्णय अनुमोदनका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा राख्ने निर्णय समेत भएको छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालय र प्रदेश उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धमा बनेको अवधारणको स्विकृति समेत गरेको छ। यो अवधारणमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि परिषद् गठन गर्न सकिने कानुन बनाइने उल्लेख छ। त्यस्तै स्वर्गीय सांसद उत्तरकुमार ओलीलाई विमा वापतको १० लाख दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
