काठमाडौं : संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्रदान गर्न लागेको अनुदान सहयोग परिचालन गर्न सरकारसँग भएको सम्झौता दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन। अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड डलर समपूरक लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि यो अनुदान खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ।
एमसीसी कम्प्याक्ट फन्डिङ अन्तर्गतको परियोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ। अन्य विकास परियोजनामा जस्तो अनन्तकालका लागि निर्माण अवधि र लागत बढाउने छुट यी परियोजनामा छैन। दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यबहाक सीईओ जोनाथन नाशले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता सम्पन्न भएको आगामी महिना दुई वर्ष पुरा हुनेछ तर अझै पनि उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ।
एमसीसीसँगको सम्झौतामा यो सम्झौता लागू भएपछि नेपालका प्रचलित कानुनसँग बाझिए पनि लागू हुनेछ भन्ने प्रावधानप्रति कानुन मन्त्रालयले सन्धि÷सम्झौतालाई नेपालका प्रचलित कानुनको अधीनमा राख्नुपर्ने राय पठाएपछि संसद्मा लैजान ढिला भएको बताइएको छ। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो महिना सहायता सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्मा दर्ता गरेको छ। संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभइ एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्दैनन्। यसका अतिरिक्त बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त पनि छ। तर संसद्बाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइले मुलुकको आन्तरिक गृहकार्य कमजोर देखिएको विश्लेषक बताउँछन्।
एमसीसी सम्झौता संसद्को छलफलमै प्रवेश गरेको छैन। संसद् बैठकमा अन्य प्राथमिकताका विषयको चाँगले गर्दा एमसीसी सम्झौता ओझेलमा परेको व्यवस्थापिका संसद्का सचिव मनोहर भट्टराईले बताए। बेलाबेलामा हुने अवरोध तथा संसद्ले अनुमोदन र छलफल गर्नुपर्ने अन्य महत्वपूर्ण विधेयकका कारण उक्त सम्झौता प्राथमिकताको सूचीमा नपरेको हुनसक्ने उनको तर्क छ। ‘तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने परिपक्व भइसकेका महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि छलफलको क्रममा छन्’, भट्टराईले भने, ‘यो सम्झौता अनुमोदनका लागि छिट्टै संसद्को बिजनेसमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’
संविधानअनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भने नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन भए पुग्छ।
असार ३१ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर करिब एक महिना बितिसक्दा पनि यो प्रस्तावले संसद्को बिजनेसमा प्रवेश पाएको छैन। सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम संसद्बाट पारित नभएसम्म नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा यो सम्झौता अमान्य हुने व्यवस्था छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गत वर्ष साउन ५ मा यो परियोजनालाई ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महŒव राख्ने भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको थियो। गत माघ २५ मा सम्झौता लागू गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो।
भन्सारमै अड्कियो सामान
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयारी सुरु गरिसकेको छ। तर, एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले कार्यालयका लागि आवश्यके आईटी र सर्भरका सामग्री आयात अनुमति नपाउँदा भन्सारमै रोकिएको छ।
एमसीए नेपालले झन्डै एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ (१६१ हजार अमेरिकी डलर) बराबरको सामान आयात गर्दै छ। तर सम्झौताअनुसार कर छुटमा सामान आयात गर्न नपाएपछि उसको सामान भन्सारमै अड्किएको हो। एमसीए नेपालले सम्झौता बमोजिम आयातमा लाग्ने कर छुटको व्यवस्था गराउन भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि तीन लाख ५० हजार सात सय ४० युरोको सामान तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने शर्तमा आयात गर्न अनुमति दिइसकेको छ।
यस्तो छ सम्झौता ?
एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो। सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कम्याक्ट सम्झौतामा विद्यत् प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत चार सय केभी क्षमताको तीन सय किलोमिटर लामो प्रसारण ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन हुनेछ।
यस्तै सडक मर्मत सम्भार परियोजनाले सरकारलाई तीन सय पाँच किलोमिटर सडक मर्मतमा सहयोग पु¥याउने उल्लेख छ। परियोजनाअन्तर्गत नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पाँचवटा सडक छनोट भएका छन्। सरकारले रणनीतिक सडक सञ्जाल अन्तर्गत दुई हजार किलोमिटर सडकमध्येबाट रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण सडक यस सहायता अन्तर्गत स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएको हो। अमेरिकी सहयोगमध्ये प्रसारणलाइन निर्माणमा ३९ करोड ८२ लाख डलर र सडक स्तरोन्नतिमा पाँच करोड २२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
