काठमाडौं : सगरामाथा आरोहण गर्न अब ६५ सय मिटरसम्मका कुनै पनि एक हिमाल आरोहण गरेको हुनैपर्ने सर्त तोक्न सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ। नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाव समितिले बुधबार पर्यटन मन्त्रीलाई बुझाएको एक प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रको समस्या र समाधानको उपायसमेत सुझाएको छ।
पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित र आरोहीलाई उच्च उचाइ अनुकूलन बनाउन अनिवार्य रूपमा नेपालकै कुनै ६५ सय मिटरमाथिका एक हिमाल आरोहण गरेकै हुनुपर्ने सर्त तोक्नु पर्ने सुझाव दिइएको समिति संयोजक घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए। यो सर्त पूरा भए सगरमाथा आरोहण व्यवस्थित हुने, आरोहण चाप कम हुने, सगरमाथामा ट्राफिक जाम नहुने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए।
सगरमाथा क्षेत्रको नकारात्मक प्रचार बढेपछि सरकारले गत जेठ २४ गते पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समिति सदस्यमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे, नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहाल र विभागकै निर्देशक मिरा आचार्य सदस्य सचिव छन्। उक्त समितिले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुधबार उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समिति संयोजक उपाध्यायका अनुसार आठ हजार मिटरमाथिका हिमालचुलीको आरोहण गर्न पर्वतारोहीको हकमा आवश्यक मापदण्ड बनाउने, कानून सुधार गर्ने सुझाव दिइएको छ।
उपाध्यायका अनुसार आठ हजार मिटर माथिका हिमाल आरोहण गर्न आधारभूत उच्च पर्वतारोहण तालिम लिएको हुनुपर्ने सर्त तोक्न समेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। आरोहीले तालिम प्राप्त एक नेपाली जनशक्ति अनिवार्य लिएर जार्नेपर्ने, निरोगिताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने, खोज, उद्धार तथा उपचारको लागि आवश्यक रकमसहितको बिमा गर्नपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
आरोहीले आफूले आरोहण गरेको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन एजेन्सीमार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य सर्त तोकिएको छ। सगरमाथा र अन्य आठ हजार मिटरमाथिका हिमालचुलीको आरोहण गर्ने पर्वतारोहीको हकमा सरदार, पथ प्रदर्शक र उचाइका कामदार राख्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
समूहमा सम्पर्क अधिकृत
सगरमाथा आरोहणमा सम्पर्क अधिकृत नियुक्त हुने तर आधार शिविर नै नजाने समस्या थियो। आधार शिविर नपुग्ने सम्पर्क अधिकृतलाई कारवाही गरिने र सम्पर्क अधिकृतको नीतिसमेत कसिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सरकारले समूहमा सम्पर्क अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्दा भरपर्दो र व्यवस्थित हुने उल्लेख छ।
आरोहणको प्रारम्भिक शुरुवातअघि सम्पर्कअधिकृत समूह आधारशिविर पुग्ने र आरोहण समाप्त भएपछि फोहोर व्यवस्थापन गरेर मात्रै फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवदेनमा छ।
सगरमाथा आरोहण अनुमति ७५ दिनको हुने गरको छ। यस्तो लामो अवधि एउटै समूह बस्न असहज र असम्भव हुने भएकोले २५-२५ दिनको समूह बनाउन सकिने उल्लेख छ। छनोट भएको एकीकृत सम्पर्क अधिकृत समूहलाई हिमाल आरोहण सम्बन्धी तोकिएको संस्थाबाट तालिम दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
साथै आठ हजार मिटर माथिका हिमाल आरोहण व्यवस्थापनको जिम्मा लिने एजेन्सी तीन वर्ष हिमाल आरोहणको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। निश्चित संख्यामा आरोहण अभियान सञ्चालन गरेको एजेन्सी वा यस्तो एजेन्सी स्थापना गरेको तेस्रो वर्षपछि मात्रै आठ हजार मिटर माथिका हिमालमा आरोहण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा एजेन्सी जिम्मेवार र भरपर्दो हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
आठ हजार माथिका हिमचुलीका आरोहणका कार्य गराउने एजेन्सीले बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यस्तो रकमबाट पर्यटकको खोजी, उद्दार र उपचारसमेतको प्रबन्ध गर्नमा प्रयोग गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनले औल्याइएको छ।
आरोहीले न्यूनतम ३५ हजार र आठ हजार मिटरमाथिका न्यूनतम २० हजार अमेरिकी डलरको बैंक विवरण पेश गरेपछि मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यसलाई समयानुकूल दुईदुई वर्षमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
सरमाथाको विश्वास बढाउन सरकार प्रतिवद्ध–मन्त्री भट्टराई
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सगरमाथाको विश्वास बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई सुरक्षित, सफा रहेको सन्देश दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले सगरमाथासहितको हिमालको सुधारका निम्ति सरकारले उक्त सुझाव प्रतिवदेनलाई आवश्यक कानून संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। मन्त्री भट्टराईले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका संसोधन गर्ने र आवश्यक नयाँ मापदण्ड बनाउनेसहितको काम गर्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
