ताल बाराहीको जग्गा भाडा प्रक्रिया रोकियो

ताल बाराहीको जग्गा भाडा प्रक्रिया रोकियो

पोखरा : फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरको समिधा गुठीको जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया रोकिएको छ। गुठी संस्थानले मन्दिर रहेको गुठीको जमिन स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिसँग छलफल नै नगरी एकलौटी तवरबाट भाडामा दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए।

स्थानीयको विरोध र पोखरा महानगरपालिकाले समेत भाडामा नदिन पत्राचार गरेपछि प्रक्रिया स्थगित गरिएको गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले जानकारी दिए। संस्थान गुठीकै जग्गा भाडामा दिएर आएको आम्दानीबाट चल्ने भएकोले संरक्षण गर्न र आम्दानी बढाउन भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले सुनाए। स्थानीय सरकार र स्थानीयसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने उनले बताए। तालबाराही मन्दिरको करिब ७१ रोपनी (७०-१४-२-३) जग्गामध्ये संस्थानले ५५ रोपनी जग्गा ३९ वर्षसम्म भाडामा दिन असार १० र १२ गते सूचना निकालेको थियो।

संस्थानले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारी, पोखरा महानपालिका-६ का वडाध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, तालबाराही मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर कुँवर सहितको टोलीले प्रक्रिया रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

मन्त्री अर्यालले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार काम नभएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न संस्थानका प्रशासकलाई तत्काल निर्देशन दिएपछि भाडा प्रक्रिया स्थगित भएको हो। गुठीको जग्गाबारे प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्ने भन्दै मन्त्रीले स्थगन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारीले बताए।

पोखरा महानगरपालिका-१८ खहरे सिम्पानीस्थित मन्दिरको गुठीको जमिनबाट फेवाताल र ताल किनार बैदाम बजारको मनोरम दृश्य देखिन्छ। ताल किनारको महत्वपूर्ण जमिनको आय मन्दिरलाई आम्दानी हुने गरी परिचालन गर्न नदिएर जग्गा हडप्न खोजेको आरोप मन्दिर व्यवस्थापन र स्थानीयले लगाएका थिए।

मन्दिर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न परापूर्वदेखि संरक्षण गरेर राखिएको गुठीको जमिनमाथिको हस्तक्षेप परम्परा, संस्कृति र संस्कारमाथि हस्तक्षेप भएको मन्दिर व्यवस्थापन समिति र स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। मन्दिरको जग्गामा दुःख पाएका वृद्धवृद्धा, अशक्त, असहाय, सन्त महन्त, योगी सन्यासीलाई सेवा दिन सह श्रधाम आ श्रम निर्माण गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो।

तालबाराही मन्दिरमा अनन्तकालसम्म पूजाआजा, धुपधुँवार चलाइरहन तत्कालीन कास्की राज्यका तर्फबाट अक्षता गुठी, पाडा गुठी र समिधा गुठीको व्यवस्था गरिएको समितिले दाबी गरेको छ। गुठीमध्ये ०६४ सालमा पोखरा-५ मालेपाटनस्थित पाडा गुठीको १८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले तोकेको मूल्यको ३० प्रतिशत रकम संस्थानको अक्षयकोषमा जम्मा गरी रैकरमा परिणत भएको छ। अक्षता गुठीको २३ रोपनी जमिन फेवा फाँटमा छ।

राजाको दरबार खुला गर्न माग

गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग भेटेर तत्कालीन राजा पोखरा आउँदा बस्ने फेवाताल किनारको रत्नमन्दिर दरबार संग्रहालयमा विकास गरी खुला गर्न माग गरेका छन्। प्रदेश सांसद राजीव, पोखरा महानगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष जगतबहादुर सहितको टोलीले पर्यटनमन्त्रीसँग भेटेर छिटोभन्दा छिटो रत्नमन्दिरलाई संग्रहालयमा विकास गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाल ट्रस्टले २ वर्षअघि नै रत्नमन्दिरलाई संग्रहालयमा विकास गर्न प्रक्रिया अघि बढाएर प्रवेश टिकट समेत छापेको थियो। पर्यटकको पोखरा बसाइ एक दिन लम्ब्याउन सहयोगी हुने भन्दै स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले रत्नमन्दिर खुला गर्न माग गर्दै आएका छन्। तत्कालीन राजा महेन्द्रले पोखरा आउँदा बस्न बनाएको मन्दिर रानी रत्नको नाममा राखेका थिए। राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीनै जना पोखरा आउँदा यही दरबारमा बसेकाले पनि यो पर्यटकका लागि मात्र नभएर स्थानीयका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।

२०१३ सालमा निर्माण सकिएको रत्नमन्दिरले १ सय ११ रोपनी चर्चेको छ। रत्नमन्दिर परिसरमा राजा बस्ने बंगला प्रमुख आकर्षण छ। बंगलामा ११ कोठा छन्। त्यससँगै राजा पोखरा आउँदा दैनिक कामकाज गर्ने स्थान, बोट हाउस, एडीसी अफिस र सुन्दर बगैंचा छन्। ताल किनारको मन्दिर आकर्षक छ। चराचुरुंगीको चिरबिर आवाज र फेवातालको मनोरम दृश्य त्यहाँ पुग्नेलाई लोभ्याउँछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.