कास्की जिल्ला प्रशासनले तीजलाई लिएर निकालेको सूचनाका कारण त्यहाँका महिला तर्सिएका छन्। साउन ९ गते जारी सूचनामा ‘खर्चिला कार्यक्रम गरे कारबाही हुने’ कडा चेतावनी दिइएको छ। ‘तीजभन्दा हप्तौं अगाडिदेखि विभिन्न संघ–संस्थाका नाममा होटेल तथा पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाने र भेटघाट कार्यक्रम राख्ने गरेको केही वर्षयता देख्ने गरिएको छ। यस वर्ष पनि तीज आउनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै दर खाने र भेटघाट कार्यक्रमका नाममा प्रचार–प्रसार, टिकट बुकिङ र अग्रिम होटेल तथा पार्टी प्यालेस बुकिङ हुन थालेको सूचना यस कार्यालयलाई प्राप्त हुन आएको छ’, त्यसमा भनिएको छ, ‘समाजमा बढ्दो तडकभडक न्यून गर्न, ध्वनि प्रदूषण हुन नदिन, फजुल खर्च कटौती गर्न तथा मौलिक परम्परा जगेर्ना गर्न समाजको सहनशीलतालाई समेत ख्याल गरी मौलिक परम्पराअनुसार हरितालिका तीज मनाउन अनुरोध छ।’
सूचनामा थप चेतावनी दिइएको छ, ‘यस सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी भए/गरेका कार्यक्रमहरूको यस कार्यालयसमेतबाट सूक्ष्मरूपमा निगरानी राखी कानुनअनुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
यस्तै सूचना काभ्रे प्रशासनले पनि निकालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले हस्ताक्षर गरेको सूचनाको भाषा र भाका कास्कीको जस्तोजस्तै छ। फरक त्यसमा ‘सूक्ष्म निगरानी’ र ‘कानुनी कारबाही’ को धम्की दिइएको छैन। महिला समुदायलाई होच्याउने अशिष्ट भाषा भने छ। त्यसको एउटा अंश यस्तो छ, ‘तीज पर्व मनाउने नाममा विभिन्न होटेल, पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाने तथा भेटघाट कार्यक्रम गरी गरगहना प्रदर्शन गर्ने, फजुल खर्च गर्ने तथा विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम गरी ध्वनि प्रदूषण गराउनेजस्ता असामाजिक क्रियाकलाप गरी...।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, कुन कानुनले तीजमा फजुल खर्च गर्न रोकेको छ ? रोकेकै छ भने महिलाको विशिष्ट चाड तीजलाई मात्र किन रोक्यो ? पुरुष समुदायको बाहुल्य जुट्ने, हरेक साँझ मादक पदार्थको खोलो बग्ने अनि ३ सय ६५ दिनै चल्ने थलोहरूमा हुने खर्च के जायज हुन् ? कानुनले तिनलाई त रोकेको छैन, तीजलाई कसरी रोक्छ ? कुन कानुनको कुन दफा प्रयोग गरेर तपाईंले यो सूचना निकाल्नुभयो ? पञ्चायतकालीन ‘अराष्ट्रिय तत्व’ जस्तै कसरी यो असामाजिक क्रियाकलाप भयो ?
के हाम्रा हजुरआमा–ठूलीआमा, आमा–काकी–फुपू, दिदी–बहिनी, छोरी–भतिजीहरूले पार्टी प्यालेस र होटेलमा कार्यक्रम गर्नै नहुने ? एक दिन नाच्नै नहुने ? त्यहाँको परिकार चाख्नै नहुने ? उनीहरूले चाहिँ घरकै दर मात्रै खाइरहनुपर्ने ? घरमै गुम्सिएर बसिदिनुपर्ने ? कर तिरेर कमाएको पैसाले किनेका गरगहना एकादुई दिन लगाएर बाहिर निस्कनै नहुने ? तीजले कसरी ध्वनि प्रदूषण गर्छ ? वर्षभरि अन्य कारणले हुने हल्लाले उत्पादन गर्ने ध्वनि प्रदूषणभन्दा के यो साँच्चै प्रतिबन्धै लगाउनुपर्ने खतरनाक हो ? अरू कुन–कुन ध्वनि प्रदूषणयुक्त कार्यक्रमलाई जिल्ला प्रशासनहरूले रोकेका छन् ?
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत विशिष्ट वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक। त्यसमा शान्तिपूर्वक भेला हुने हक पनि छ। त्यस्तै धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसको (२) नम्बरमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ।’
यसको अर्थ कसैलाई दक्खल नपुर्याई हरेकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। शान्तिपूर्वक भेला भएर आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकार हो। सीडीओ साबको आदेशले यो कुण्ठित हुन पाउँदैन। सक्दैन पनि। संविधानभन्दा माथि गएर नागरिकलाई संकुचन गर्ने अधिकार सरकारका कुनै निकायलाई छैन।
मानौं कुनै जिल्लामा तीजका कट्टर विरोधी सीडीओ रहेछन् भने व्रत बस्नेलाई खानेकुरा कोच्याइदिन्छु भन्न पाउँछन् ? पक्कै पाउँदैनन्। स्वतन्त्रताको अधिकतम उपयोग गर्न हरेकलाई छुट छ। स्वयं महिला समुदायमा तीजप्रति तीन किसिमका अवधारणा छन्– १. परम्परागत ढंगले मनाउने २. आधुनकि ढाँचाले तामझामसहित मनाउने ३. नमनाउने। तीनैथरी सोच राख्नेको सम्मान गर्नुपर्छ। विचार कसैको बदल्न सकिँदैन। माने पनि, नमाने पनि वा जसरी माने पनि तीजले कसैलाई कुनै चोटपटक पुर्याउँदैन। हुने हो खर्च। कसैलाई रहर छ भने किन रोक्ने ? हुनेका लागि पैसाको उपयोग गर्ने ठावैं यस्तै हुन्। अनि, त्यस्तै व्यक्ति खोज्दै होटेल र पार्टी प्यालेस खुलेका हुन्। खर्च गर्न नपाउने हो भने तिनको व्यापार कसरी हुन्छ ? हुनेले पुँजी खर्च गरेन भने गरिबसम्म कसरी पुग्छ ? खर्च गराउन भड्किला कार्यक्रम गर्न दिनैपर्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, कुन कानुनले तीजमा फजुल खर्च गर्न रोकेको छ ? रोकेकै छ भने महिलाहरूको विशिष्ट चाड तीजलाई मात्र किन रोक्यो ?
समयअनुसार जीवनशैली बदलिएका छन्। संस्कृति जीवनशैलीकै एक अंग हो। पहिला बिहे पनि कहाँ पार्टी प्यालेसमा गरिन्थ्यो र ? अचेल आँगन पोलेर कसको बिहे हुन्छ ? व्रतबन्धदेखि पास्नीसम्म होटेल र पार्टीस्थलमै हुन्छन्। खुला ठाउँमा जुटेर महिला नाचेको देख्न नसक्ने सीडीओ साबहरूका नजर त्यता खोइ त ? तीजलाई हेर्ने हो भने कोही घरमा बस्छन्, कोही डेरामा। कतिको धेरैजनालाई घरमा जुटाउने परिस्थिति नहोला। त्यसका लागि सार्वजनिक ठाउँ नै चाहिन्छ। त्यसैले पार्टी प्यालेस संस्कृति मौलाएको हो। यो संस्कृतिको व्यावसायिक रूपान्तरण पनि हो। यसलाई नकार्न मिल्दैन।
देशले पुँजीवादी र खुला अर्थतन्त्र अँगालेको छ। कालो धन रोक्ने काम सरकारको हो। यसका चुहावटका बाटा थुन्न सक्नुपर्छ। कडाइ गर्नुपर्ने त्यता हो। कसैले कमाएको सेतो धन तीजमै सक्छ भने पनि त्यो उसको स्वविवेकीय अधिकार हो। राज्य वा अरूले सल्लाह–सुझाव दिन सक्छन्, रोक्न पाउँदैनन्। तीजका कार्यक्रम जे–जसरी मनाए पनि ‘कडा निगरानी’ गर्न पाइँदैन।
हो, हाम्रा सांस्कृतिक शैली बदलिइरहेका छन्। तीजको मौलिकता गुम्दै गएको छ। तर, बुझ्नुपर्ने के हो भने मौलिकता गुमेको तीजको मात्र होइन, सबै चाडको हो। यसलाई रोक्न पनि गाह्रो छ। बरु सामाजिक सचेतनाका माध्यमबाट पूर्ववत् रूपतर्फ लैजाने पहल गर्न सकिन्छ। कानुनको डर देखाएर पार लाग्दैन। पहिला तीजमा तीन दिन हिँडेर चेलीबेटी लिन जानु पर्थ्यो। अचेल म्यासेन्जरमा ‘आऊ है’ भनेर दुई शब्द लेखिदिए पुग्छ। समय उचालिएको छ। सोच अकासिएको छ। सुविधा उच्चतम् भएको छ। मौलिकताका नाममा पछाडि फर्किन कसैलाई मन छैन। जबर्जस्ती ‘उतै जा’ भन्न मिल्छ ?
प्रश्न उठ्छ– होटेल र पार्टी–प्यालेसमा सरकारले रोक्यो भनेर महिलाले पुरानो शैलीले तीज मनाउलान् त ? पक्कै मनाउँदैनन्। अति कडाइ गर्यो भने बरु यो त्यत्तिकै मर्न सक्छ। यसलाई मर्न दिनुभन्दा समयानुकूल बचाउनु जाती हुन्छ। अचाक्ली खर्च भएको खण्डमा त्यसको स्रोत खोज्ने दायित्व राज्यको फरक निकायको हो। तीजका कार्यक्रम यस्ता अवस्थामा भने प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ– हतियारसहित जुटेमा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सुुरक्षाजस्ता विषयलाई खिल्ली उडाएर नाचेमा। तर, तीजमा यस्ता केही हुँदैनन्। चेलीबेटी हर्षोल्लासका लागि जुट्ने हुन्। जहाँ जुटून्, के बिग्रन्छ र ?
अरू बेला व्यस्त हुनेका लागि ‘गेट टुगेदर’ को उत्तम समय तीज हुन पनि सक्छ। पहिलाभन्दा नेपाली समाजमा अहिले विविध आयाम बढेका छन्। कमाइ बढ्यो। तीज आयोजना गर्ने संस्था बढे। एकै व्यक्तिले ३० दिनसम्म भ्याउनुपर्ने भयो। त्यसले गर्दा धेरै दिन आयोजना गर्नुपर्यो होला। नसक्ने/नभ्याउनेलाई कसैले करकाप गर्ने कुरा हुँदैन। कसैले वर्षैभरि तीजैतीज मनाए पनि राज्यलाई टाउको दुख्नु हुँदैन। यसले अर्काको अधिकार खोस्दैन।
बरु हाम्रो देशमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने काम धेरै छन्। जस्तो– बन्द। बन्द यस्तो बदमासी हो, जसमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुन्छ। अर्कालाई नठोक्काई जता ढल्किएर हिँड्ने मान्छे होस्, रोक्नु हुँदैन। तब उसमाथि औंला उठ्छ, जब अर्कालाई धक्का लाग्छ। पारिवारिक एवं आर्थिक व्यवस्थापन गरेर तीज मनाउने महिलाले कसलाई कसरी धक्का लगाउँछन् र ?
कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला समाजको संरचना हेर्नुपर्छ। नेपाली समाज पुँजीवादउन्मुख छ। अमेरिकामा आइफोनको नयाँ संस्करण निस्कनासाथ काठमाडौंमा आइसकेको हुन्छ। सीडीओ साबलाई तडकभडकमा टाउको दुखेको छ। त्यसो भए त सडकमा ढाट राखेर बस्नुपर्ने भयो, महँगा गाडी गुड्छन् कि समातेर थन्क्याइहाल्ने। व्यक्ति–व्यक्तिका सुट, घडी, जुत्ताको मूल्य जोड्दै जानु पर्यो। कुनै पनि व्यक्तिले कतिसम्मका पोसाक लगाउन पाउने भन्ने सीमा तोक्नु पर्यो। फाइभ स्टार होटेल बन्द गर्नु पर्यो वा त्यहाँ नेपालीलाई छिर्न रोक्नु पर्यो। किराना पसलकै सामु खुलेका विशाल व्यापारिक मलले मौलिकता बिगारे, तुरुन्त भत्काउनु पर्यो। सबैभन्दा ठूलो कुरा त सुन पसल बन्द गर्नुपर्यो, जहाँ बेचिएका गरगहना तीजमा महिलाले प्रदर्शन गर्दैछन् !
कुनै सम्भव छैनन्। त्यसो भए महिलाको चाडलाई मात्र किन नियन्त्रण गर्ने ? आशा छ– यी निर्णय फिर्ता हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
