काठमाडौं : दुर्गम क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन खोलिएका लघुवित्त कम्पनीमा पनि ठूला बैंककै हालीमुहाली देखिएको छ। ठूला बैंकको स्वामित्व भएका यी लघुवित्तबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने स्वामित्वकर्ताको चाहना र दबाबले लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा उच्च छ। आर्थिक रूपले पिछडिएका वर्गलाई कर्जाको पहुँच पुर्याएर उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो। तर, लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण गरिबी निवारणको ठोस उद्देश्य प्राप्तिमा कठिनाइ देखिएको विश्लेषक बताउँछन्।
विश्व प्रसिद्ध फोब्र्स म्यागेजिनले अर्बपतिको पहिचान गरेका व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको बहुमत स्वामित्व रहेको नबिल बैंकसँग प्रमुख नौवटा लघुवित्त कम्पनीको स्वामित्व छ। यसले नेपालमा लघुवित्तको आधाआधी बजार हिस्सा ओगट्छ। नबिलको स्वामित्व रहेका छिमेक, निर्धनउत्थान, डिप्रोक्स, सानाकिसान, आरएमडीसी, ग्रामीण विकास, महिला सहयात्रा र नाडेप लघुवित्तले करिब एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्छन्। मुलुकभर ९१ लघुवित्त कम्पनीले प्रवाह गर्ने कर्जाको लगभग आधा हिस्सा हो। सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सका अनुसार लघुवित्त कम्पनीको कुल कर्जा प्रवाह दुई खर्बको हाराहारी छ। हिमालयन, प्राइम, लुम्बिनी विकास, कृषि विकास, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकले पनि लघुवित्त बजारमा ठूलो सेयर स्वामित्व लिएका छन्।
साढे १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद्रा कर्जा परिचालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो लघुवित्त छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थामा नबिल र हिमालन बैंकको समान ११.९८ प्रतिशत स्वामित्व छ। यसमा बैंक अफ काठमाडौंको १०.९८ प्रतिशत स्वामित्व छ। १६ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने दोस्रो ठूलो संस्था निर्धन उत्थान लघुवित्तमा नबिलकोे १४ र एभरेस्ट बैंकको करिब ११ प्रतिशत स्वामित्व छ। अर्को ठूलो वित्तीय संस्था डिप्रोक्स लघुवित्तमा नबिल, नेपाल बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकको समान १२.९२ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ९.६४ प्रतिशत स्वामित्व छ। आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि नबिलको ९ प्रतिशत स्वामित्व छ। यसमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको पनि सेयर स्वामित्व छ।
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भने नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंककै ३३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन, नेपाल बंगलादेश, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, कृषि विकास, बैंक अफ काठमाडौं र एनसीसी बैैंकको समेत सेयर छ। सानाकिसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कृषि विकास बैंकको २२, नबिल बैंकको ३ र नेपाल बैंकको १ प्रतिशत स्वामित्व छ। मेरो माइक्रोफाइनान्समा ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, प्रभु, एनएमबी, प्राइम, जनता, लुम्बिनी विकास र देवः विकास बैंकको समान ७/७ प्रतिशत सेयर छ। सिटिजन्स बैंकको ६.९ र सिद्धार्थ बैंकको ६.५ प्रतिशत लगानी यस लघुवित्तमा छ। नेरुडे लघुवित्तमा प्राइम कमर्सियल बैंकको १२.७५ प्रतिशत स्वामित्व छ।
यसबाहेक केही बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनीका रूपमा नै लघुवित्त संस्था स्थापना गरेका छन्। नबिल बैंकले २५ प्रतिशत स्वामित्व राखेर सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना गरेको नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लुम्बिनी विकास बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व छ। एनआईसी एसिया बैंकले एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था खोलेको छ। एनएमबी बैंकले एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था खोलेको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था चलाएको छ। सिभिल बैंकले सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवर्द्धनतथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सेयर स्वामित्वलाई केलाएर हेरिएको छैन। तर, सबै बैंकले कुनै न कुनै रूपमा लघुवित्तको सेयर किनेको हुनुपर्छ।’ लघुवित्तमा पहुँच बढोस् भनेर बैंकहरूलाई सेयर लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिएको उनी बताउँछन्। तर, अहिलेसम्म लघुवित्त कम्पनीको प्रतिफल दर अरु क्षेत्रभन्दा निकै बढी देखेपछि बैंकहरू आफैं त्यतातिर आकर्षित भएको उनी बताउँछन्। मेरो माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरी दाहाल भने बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने गरी लघुवित्त संस्थामा सेयर लगानी गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ र आफूले लगानी गरको पैसाको सुरक्षणका लागि पनि बैंकहरूले लघुवित्तमा लगानी गरिरहेका छन्।’ स्वाभाविक रूपमा बढी प्रतिफल देखिएकाले बैंकहरू आकर्षित भएको उनी स्वीकार्छन्।
तर, यसले एकातिर पुँजीको केन्द्रीकरण भइरहेको र अर्कातिर वित्तीय समावेसीकरणमा अवरोध खडा गरिरहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन्। ‘बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने विपन्न वर्गलाई उल्टो नाफा आर्जन गर्ने भाँडो बनाउन थालेका छन्’, राष्ट्र बैंकका एक निर्देशक भन्छन्, ‘बैंकलाई विपन्न समुदायमा सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय सेवा पुर्याउनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरियो अहिले परिणाम उल्टिन थाल्यो।’ बैंकले आफ्नै सहायक कम्पनी वा स्वामित्वको कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने र त्यसबाट उच्च नाफा लिने गरेका छन्। गत वर्ष छिमेक लघुवित्तले ४० र निर्धन उत्थान लघुवित्तले ४४.११ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो। लघुवित्तबाट प्राप्त नाफाले नबिल बैंक ३४ प्रतिशत प्रतिफल दिनसक्ने हैसियत बनाउन सफल भएको हो।
अर्कोतिर राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्त कम्पनीको पुँजी बढाएर मर्जरमा लैजाने औपचारिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको पुँजी बढाउने धेरैको अनुमानविपरीत राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन। अझै पनि केही वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने काम नटुंगिएकाले संख्या घटाउने अभियान सुरु गर्न ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। तर, अहिले नै कुनै बैंकको स्वामित्व नभएका अधिकांश साना लघुवित्त कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न कठीन पर्न थालेको गुनासो गरेका छन्। ‘ठूला बैंकले आफ्नो स्वामित्वका संस्थामार्फत लगानी गर्न थालेपछि अरु लघुवित्त कम्पनीले पैसा पाउनै मुस्किल भएको छ’, सीईओ दाहाल भन्छन्। उनका अनुसार अहिले नै बैंकद्वारा प्रवद्र्धित लघुवित्तले साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा पाइरहेका छन्। अरु संस्थाले १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु परिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजमा ३ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र ६ प्रतिशत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) जोडेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बैंक प्रवद्र्धित संस्थासँग अरु संस्थाले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘धेरैले यही गुनासो गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘अझ पुँजी बढाएर मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने बैंकको स्वामित्व नभएका सबैजसो साना संस्थाले अस्तित्व गुमाउने सम्भावना हुन्छ।’ त्यस अवस्थामा लघुवित्तमा बैंकहरूको मात्रै उपस्थिति हुने र यसले वित्तीय स्रोतलाई झनै केही व्यक्तिमा सीमित गर्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
