काठमाडौं : मुलुकको अर्थतन्त्र (कुलगार्हस्थ उत्पादन)मा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा घटेको छ। अर्थतन्त्रलाई राजस्वको योगदान वृद्धि हुँदा धेरै ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छैन। अर्कोतर्फ, सरकारले बजेटमार्फत प्रक्षेपण गरेको खर्च र यथार्थ खर्चमा ठूलो अन्तर हुँदा पछिल्ला वर्ष सरकारले अनुमान गरेअनुसार बाह्य र आन्तरिक ऋण लिइएको छैन।
पछिल्ला १० वर्षमा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात घट्दो छ। यता राजस्वको योगदान बढ्दै जाँदा ऋणको अनुपात घट्नु अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत भएको अर्थविद् बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ मा ऋणको हिस्सा ६५.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। जबकी राजस्वको अंश ११.२ प्रतिशत थियो। लामो समयसम्म ऋणले धानेको अर्थतन्त्रमा दुई दशकपछि सुधार आएको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तै, २०५५/५६ मा जीडीपीमा वैदेशिक ऋणको अनुपात ५० प्रतिशत थियो। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ऋणको हिस्सामा भारी गिरावट आएको देखिन्छ। जीडीपीमा वैदेशिक ऋणको अंश १६.९८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यद्यपि, आन्तरिक ऋणको हिस्सा स्थिर नै छ।
गत आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा ऋणको अनुपात ३० प्रतिशत कायम भएको छ। जीडीपीमा राजस्वको अनुपात २४.८ प्रतिशत छ। सरकारले भने दिगो विकास लक्ष्यहासिल गर्न आवश्यक स्रोत पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण बढाउने बताएको छ। संसद्मा बजेट छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका थिए। विदेशी दातृ राष्ट्रले ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै खतिवडाले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गरेर सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्यप्राप्त गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विदेशी ऋण महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै जनाएअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।हाल१४खर्ब४०अर्बरुपैयाँमात्रैउपलब्धरहेकोरबाँकीपाँचखर्ब८५अर्बरुपैयाँअपुगदेखिएकोबताएकोछ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। बढी राजस्व उठाउँदा करको भार बढेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष जीडीपीमा राजस्वको हिस्सा ३२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
जीडीपीमा ऋणको अनुपात घट्नुमा राजस्व वृद्धि मात्रै कारण नभएको अर्थ विद्को टिप्पणी छ। ‘राजस्व वृद्धिले जीडीपीमा ऋणको अनुपातकम देखिएको त छ। तर, प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक ऋण पनि आएको छैन’, अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने।
वैदेशिक ऋण पुँजीगत खर्चका लागि लिने गरिन्छ। प्रतिबद्धताअनुसारको ऋण भिœयाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको २०७४/७५ को तथ्यांकअनुसार ७० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ वैेदशिक सहायता दिने प्रतिबद्धता आएकामा १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै सहायता उपलब्ध भएको छ। यसले प्रतिबद्धता अनुसारको सहायता उपलब्धता नभएको प्रस्ट पार्छ। पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सासमेत घट्दो छ। यसले पनि जीडीपीमा वैदेशिक ऋणको योगदान घटाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
