बुटवल : अर्घाखाँचीका ८१ बर्से नित्यानन्द पाण्डे मंगलबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको कार्यकक्षमा गुनासो गरिरहेका थिए। अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नका लागि निःशुल्क औषधि पाइन्छ। तर उनले लगातार चार दिन धाउँदा समेत औषधि पाएका थिएनन्।
‘शुक्रबार आएँ पाइनँ, आइतबार र सोमबार पनि छैन भनेर फर्काए,’ उनले गुनासो गरे, ‘मंगलबार त औषधि आफैं किनेर खाऊ भन्दै बाहिर निकाले।’ उनले अस्पतालबाट औषधि नपाएको यो पहिलो घटना होइन। हाडजोर्नी दुखेर परीक्षणका लागि आएका पाण्डेले यही गुनासो प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालसँग पनि गरेका थिए। तर न औषधि नै पाए न त अस्पतालका कर्मचारीबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान नै।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यी घटना सामान्य जस्तै भएका छन्। राजनीतिक दलका नेता, सांसद, कर्मचारी र डाक्टरका आफन्तबाहेक अरु विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकले बिरलै औषधि पाउँछन्। अस्पतालले गत वर्ष मात्र ४५ लाखको औषधि ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न समुदायका बिरामीलाई दिनका लागि खरिद गरेको थियो।
स्टोर शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार त्यो औषधि कर्मचारीहरूले चलाएका मेडिकलमा लैजानुका साथै आसेपासेलाई दिएर नै सकिएको छ। केही औषधि म्याद गुज्रिएर थन्क्याइएको छ। केही वर्षदेखि लाखौंको औषधि म्याद गुजारेर फाल्ने गरिएको छ।
अस्पतालका स्टोर अधिकृत खेमराज भुसालले म्याद गुज्रिने औषधि नगन्य रहेको दाबी गरे। ‘यति ठूलो स्टोरमा केही औषधिको म्याद सकिनु सामान्य हो,’ उनले भने। अस्पतालमा गत वर्ष पनि २५ प्रकारका औषधि म्याद सकिएर फालिएको थियो। उच्च रक्तचापलगायत विभिन्न रोगका औषधि वितरण नगरी फालिएको थियो। भुसाल भने बिरामीले औषधिको स्वाद मन नपराएकाले औषधि खपत नभएको दाबी गर्छन्।
अस्पतालले अत्यधिक महँगोमा किनेका औषधि भने स्थानीय ब्रान्डका छन्। ‘भारतीय कम्पनीका औषधि ल्याउने भन्दै ठेक्का लिन्छन् अनि यहीँ उत्पादित औषधि ल्याइदिन्छन्,’ स्टोरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘डाक्टरले यहाँ भएका औषधिको नामै लेखिँदैनन्, म्याद सकिएर त्यत्तिकै फाल्नुपर्छ।’
पछिल्लो केही समय अस्पतालका कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले सामाजिक एकाइबाट औषधि बाँडिएको छैन। न त स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीले औषधि र उपचार नै पाउन सकेका छन्। डडेलधुृरा सरुवा भएर अझै अस्पतालमै बसिरहेका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल भने यी सबै कुरा सत्य नभएको दाबी गर्छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा गत वर्ष २ लाख ३० हजार बिरामीले उपचार गराएका थिए। अस्पतालमै भर्ना भएका बिरामीको संख्या साढे १९ हजार रहेको सहायक मेडिकल रेकर्डर चन्द्रकान्त महतोले जानकारी दिए।
भ्रष्टाचारले थलियो : प्रतिवेदन
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भ्रष्टाचार र अनियमितताले थलिएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले अस्पतालको अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य मेघदेव पन्त, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव कृष्णबहादुर केसी र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कृष्ण बन्जाडेले प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।
प्रदेश ५ सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले अस्पतालमा भइरहेको अनियमितता रोक्न तत्काल ‘एक्सन’मा जान सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अनियमितता र कामचोर प्रवृत्तिले अस्पताल भताभुंग भएको निष्कर्ष छ। चिकित्सकको निजी क्लिनिक मोह, कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्ति र प्रशासनको अनियमितताले अस्पताल नाजुक अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। उपचार गर्ने क्षमता, प्रसस्त बेड, उपकरण र दक्ष चिकित्सक भए पनि बिरामीको सेवामा त्यसको उपयोग नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा ‘एक्सन’ लिएको छ। मन्त्रालयले अस्पताललाई सटर ३ महिनाभित्र खाली गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। प्रतिवेदनले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. खनाल, लेखा अधिकृत अब्दुल गफ्फार खान, स्टोर सञ्चालन अधिकृत खेमराज भुसाल र सिभिल ओभरसियरलाई तत्काल हटाई अन्य कर्मचारी ल्याउन सुझाएको छ।
‘बिरामी, चिकित्सक, कर्मचारी, पूर्वअध्यक्षसँग छलफल र स्थलगत निरीक्षणबाट प्रतिवेदन तयार पारेका हौं, अध्ययनकर्ता मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव केसीले भने। अध्ययनकर्तालाई पूर्वअध्यक्षहरूले डाक्टर नै प्रगतिको बाधक रहेको बताएका छन्। एउटा विभागले अर्को विभाग, समितिका कर्मचारी र प्रदेश सरकारका कर्मचारीबीच मनमुटाव रहेको, मेसुलाई अन्य डाक्टरले नटेर्ने, परिवर्तन गर्न खोज्नेलाई पनि एक्ल्याउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। स्टोर तथा लेखा पारदर्शी नभएको उनीहरूले बताएका छन्।
बिरामीले आकस्मिक विभाग, प्रसूति विभागमा बेड अभाव र बहिरंग सेवा, ल्याबमा जाँचिने समय थोरै हुँदा समस्या भएको बताएका छन्। प्रदेशले निःशुल्क औषधि नदिएको, सामाजिक सेवा एकाइका नाममा कर्मचारी र आफन्तलाई मात्र औषधि बाँडेको, स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीलाई उपचारभन्दा सास्ती दिएर बिमाप्रति निरुत्साहित गरेको उनीहरूले बताएका छन्। यो अस्पतालसँगै भेरी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सुधार गरिने सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
