सरकार बोलीअनुसार काम गर्न नसकेर चुक्दै गयो भने वैधानिकता पनि क्षय हुँदै जान्छ र प्रधानमन्त्रीको ख्याति पनि ओरालो लाग्न थाल्छ।
सन् १९९२ को अक्टोबर–नोभेम्बरको कुरा हो, म त्यतिखेर अमेरिकामा पढ्थें। कामको सिलसिलामा वासिंटन जाँदा नेपाली दूतावास पुगेको थिएँ। राजदूत बस्ने कोठाबाहिर एउटा सोफामा तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारी एक्लै बसिरहनुभएको रहेछ। मेरो दोहोरो चिनजान थिएन, परिचय दिएर छेउमा बसें। अधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क आउनुभएको र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बजार निर्देशकले भेट्न चाहेकाले वासिंटन आएको बताउनुभयो। ‘अहिले साढे चार बजे भेट्न उसको कार्यालय जान्छु’ भन्नुभयो। मैले तपाईंजस्तो राष्ट्रिय व्यक्तित्वले उसलाई भेट्न जानुको सट्टा उसैलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो–दूतावासमा वा कुनै तटस्थ ठाउँमा। केही बिग्रिएको छैन, रद्द गर्नुस् अहिलेको समय र बोलाउनुस् भनें। उहाँलाई जँचेछ मेरो कुरा। तत्कालै प्रथम सचिवलाई आजको भेट रद्द गरेर भोलि दूतावासमै भेट्ने सूचना दिन भन्नुभयो। खुसीसाथ मलाई अँगालो हालेर धन्यवाद भन्नुभयो। नेपाल आएपछि भेट्न पनि भन्नुभयो। मलाई अहिलेसम्म पनि उहाँको विनयशीलता र गल्ती तुरुन्तै स्वीकार गर्ने बानीले प्रभावित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँगको यस्तै संवादको अर्कै कथा छ। म हिजोआज खड्गप्रसाद ओली नै भन्ने÷लेख्न गर्छु। उहाँले भनेको ‘गैंडा इज गैंडा नट् राइनो, सगरमाथा इज सगरमाथा नट् एभरेस्ट’ मलाई मन पर्यो। त्यसैले भन्न थालेको छु, ‘खड्गप्रसाद ओली इज खड्गप्रसाद ओली नट् केपी ओली।’ युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रम काठमाडौंमा हुँदै थियो। अन्त्यअन्त्यतिर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई एक लाख अमेरिकी डलरले पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरियो। त्यो ‘पुरस्कार’ न विश्व पुरस्कारमा पञ्जीकृत छ, न एसियाली पुरस्कारमा नामांकित छ, न त कोरियाली पुरस्कारमा सूचीकृत छ। न पुरस्कार दिने संस्था, निर्णायकमण्डल न निर्णय विधि नै छ। पैसा छ भन्दैमा आफूखुसी दिनु र लिनु ठीक होइन। यस्तो ‘पुरस्कार’ होइन बक्सिस हुन्छ। मैले यसो भन्दा सोचेको थिएँ– मनमोहन अधिकारीले जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार अस्वीकार गर्छु भन्नु होला भनेर। तर, उहाँले यो बक्सिस स्वीकार मात्र गर्नु भएन, धन्यवाद दिनुको सट्टा ‘पूर्वप्रशासकले यसो भने’ त्यस्तालाई ‘थला पार्छु’ भन्ने रूखो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आयो। क्रियाप्रतिक्रियामा जान चाहेको भए म पनि मदन भण्डारीलाई उधृत गर्दै– ‘महाराज ! आँखा नसन्काइबक्स्योस्। श्रीपेच खोलेर आइबक्सियोस्’ भन्थें हुँला तर भनिनँ। मलाई प्रतिक्रियाविहीन देखेर होला आफू अघि नसरेर अरिंगालका गोला पठाइदिनुभयो।
मैले माथिल्ला दुइटा दृष्टान्त दिनुको अर्थ के भने धैर्य, सहिष्णुता र आदरभावले अधिकारी व्यक्तित्व उजेलिँदै गयो भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादको ख्यातिको ग्राफ ओरालो लाग्दै छ। जनताले साँचो÷झूटो र ठीक÷बेठीक नियालिरहेका हुन्छन्। बहुमत प्राप्त गर्दैमा वैधानिक भएको ठान्नु हुन्न। विधिको पालना र पत्यारले वैधानिकता सिर्जना हुन्छ। निर्मला हत्याकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिदको अनियमितता त केही उदाहरण मात्र हुन् प्रधानमन्त्रीप्रति जनपत्यार घट्नुमा।
हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयमा भएका संवादहरूले पहाडमा पँधेरामा हुने र मधेसमा घुर ताप्दा हुने अवस्थाको झल्को दिन्छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विमति राख्न पाइने अधिकारको कटौती गर्न उद्यत् हुनुले ‘हाँ मा हाँ’ मिलाउनेहरूको जमात सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ।
सरकार निर्माणमा अंकगणितको ठूलो महत्त्व हुन्छ, तर शासन व्यवस्थामा वैधानिकता, विधिको शासन र जवाफदेहीमूलक कार्यप्रणालीले निर्धारण गर्छ। सरकार बोलीअनुसार काम गर्न नसकेर चुक्दै गयो भने वैधानिकता पनि क्षय हुँदै जान्छ र प्रधानमन्त्रीको ख्याति पनि ओरालो लाग्न थाल्छ। अहिलेको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यही हो। प्रधानमन्त्री हाँसखेल, ठट्टा र उखानटुक्काका बलमा दिनहुँजसो बोल्नु हुन्छ। वर्षभरि हिसाब गर्ने हो भने ३५÷४० वटा वाचा कबुल गर्नु हुन्छ। हेर्ने हो भने ८÷१० वटाले मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थान पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूमा नाम मात्रको रकम विनियोजन हुन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने स्वयं मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरू हलुका रूपमा लिएका छन्— मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका कुरालाई नीतिनिर्माणको एजेन्डा बनाउन तयार छैनन्। कार्यक्रममा पर्दै नपरेपछि जनताको मुड हेरेर ‘खुसी’ पार्न जे पनि बोलिदिने प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताले मूल्यांकन गर्न थाले।
दम्भ र आत्माश्लाघाले क्षणिक प्रभाव देला, तर त्यो लामो समय टिक्न सक्दैन। सुरुआती दिनदेखि नै सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर पार्न थालिए। संस्थाहरूको सेवा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास आउन थाल्यो। अत्यधिक राजनीतीकरण गर्नाले निजामती प्रशासन, प्रहरीलगायतका संस्थाहरूको मेरुदण्ड खुस्काइयो। हुँदाहुँदा अदालत पनि राजनीतीकरणको सिकार भयो। ल्याकतले चलाउने शासन÷प्रशासनको राजनीतिक गुलामीकरण गर्ने काम भयो। एकापट्टि परराष्ट्रमन्त्री राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने र अर्कोपट्टि प्रधानमन्त्री कोटको खल्तीबाट झिकिएका नाम पढी अनुमोदन गराउने। परराष्ट्रमन्त्रीले मापदण्डको कागज पनि च्यात्न भ्याउनु भएन। यी सबै किसिमका बेथितिले जनताको सरकारप्रति पत्यार घट्दै गएको र प्रधानमन्त्रीलाई जनताले कमजोर र निरीह बन्दै गएको देख्न थाले। रवि लामिछाने प्रकरणमा जनता स्वतस्फूर्त रूपमा उठ्नुले जनता न्यायको खोजीमा छन् र भरपर्दो नेतृत्व चाहिरहेका छन्। चितवनको जुलुसबाट सरकारले राम्रै सबक सिकेको हुनुपर्छ।
अबको साढे तीन वर्ष देव्रेदाहिने नगरी संयमताका साथ राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनुभयो, आत्माश्लाघा त्याग्नु सक्नुभयो र दम्भलाई मात्रात्मक रूपमा कम गर्दै लैजानुभयो भने अहिलेको गिर्दो साख जोगाउन सक्नु हुनेछ।
यो सरकारको शीर्ष (फ्ल्यागसिप) परियोजना कुन हो ? कहिले सुरु हुन्छ र कहिले पूरा हुन्छ। कहिले पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउने भनियो, कहिले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग भनियो, कहिले केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग भनियो। कुनचाहिँ हो र केमा काम हुँदै छ ? यदि पूर्वपश्चिम राजमार्ग (सडक) विस्तार शीर्ष परियोजना हो भने कहिले सुरु हुन्छ र कहिले पूरा हुन्छ ? अत्तोपत्तो छैन। पाँच सय अर्बको योजनाका निम्ति दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ। विनियोजनको यो रुग्ण अवस्था र कामको गति हेर्ने हो भने दुई सय ५० वर्षमा पनि पूरा हुँदैन। यस्ता हावादारी कुरा गरेर जनता झुकिन्छन् भन्ने भ्रमले पनि प्रधानमन्त्रीको कद होचो पारेको छ।
शासन व्यवस्था र भ्रष्टाचारको सोझो सम्बन्ध छ। शासन व्यवस्था कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढ्छ। भ्रष्टाचारले शासन व्यवस्थामा क्षय ल्याउँछ। अहिले देखिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका घटना सरकारको अकर्मण्यताका उपज हुन्। सिन्डिकेट हटाउने भनियो हटेन, झन् दह्र हुँदै आयो। ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनियो, गृहमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीबीच बाझाबाझ भयो हटेन, झन् बढ्दै गयो। प्रधानमत्रीको प्रभावकारी हस्तक्षेप चाहिन्थ्यो। यो देखा परेन–उहाँसमेत बदनाम हुनुभयो। चाँडो प्रतिक्रिया दिने बानीले गर्दा सडकमा ‘मास्क’ लगाउनु क्रूर मजाकको विषय बन्न पुग्यो।
हाँसो, ठट्टा र व्यंग्य जीवनका आधारभूत कुरा हुन्। तर, शासन व्यवस्था सञ्चालनमा यिनको केही भूमिका हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा गम्भीर बहस र सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता, योजना छनोटमा समता कायम राख्ने विवेकको प्रयोग र कार्यान्वयनमा लाभान्वित हुने जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेही अनिवार्य विषय हुन्। असल शासन व्यवस्था दिन प्रधानमन्त्री दिनानुदिन चुक्दै जानुभएको देखिन्छ। झूटा आश्वासन ओइरिन थालेकाले जनपत्यार घट्दै गएको छ।
अहिले प्रजातन्त्रको कटौती हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट बुद्धिजीवीलाई थला पार्ने अभिव्यक्ति आउनु शोभनीय कुरा होइन। सार्वजनिक नीति निर्माण धनी र बलशालीको कब्जामा जाँदै छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन बनाउँदा बैंकरहरू हावी हुनु र शिक्षा ऐन बनाउँदा स्कुल–कलेज चलाउनेहरूको बोलावाला हुनुले गरिब तथा सीमान्तकृत जनताका पक्षमा बोलिदिने कोही छैन जस्तो देखिन्छ। हाम्रो संसद्मा सबै समितिहरू छन् तर ‘एथिक्स’ समिति छैन। नगर्नेले सबै गर्ने र गर्नेले गर्दै नगर्ने काम भइरहेका छन्। यस्तोमा सरकार मूकदर्शक देखिएको छ। प्रतिपक्षी कडा ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्दा प्रभावकारी हस्तक्षेपको गुन्जायस नरहेको जस्तो देखिँदै छ।
एकापट्टि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूले स्वस्थ प्रतिफल दिने अवस्था साघुरिँदै गएको छ भने अर्कोपट्टि राज्यव्यवस्था असन्तुलित ढंगले कोल्टे फर्कंदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट मर्यादित, शिष्ट र सफा दृष्टिकोण आउनुपर्ने हो। क्षणिक राजनीतिक लाभका निम्ति दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक स्वास्थ्य नबिगार्न जुन सचेतता अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो अपनाएको देखिएन।
दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार हुँदा क्षमा खोज्ने सुविधा हुँदैन। जे गर्छु त्यही गर्न सक्ने परिस्थिति छ। अहिले अल्मलिनुपर्ने कुनै कारण छैन। खाँचो छ त फगत् इच्छाशक्तिको। प्रधानमन्त्रीलाई पनि केही गरूँ भन्ने त होला। विगत हेर्दा केही गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वासले नै यो प्रचण्ड जनमत बनेको हो। अबको साढे तीन वर्ष देव्रेदाहिने नगरी संयमताका साथ राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनुभयो, आत्माश्लाघा त्याग्नु सक्नुभयो र दम्भलाई मात्रात्मक रूपमा कम गर्दै लैजानुभयो भने अहिलेको गिर्दो साख जोगाउन सक्नु हुनेछ। जनताले रवि लामिछानेतर्फ आशाको आँखाले हेर्नुपर्ने छैन। चेतना भया।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
