काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा यो ५० प्रतिशत कम हो। यसरी फिर्ता गरिएको करमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मात्रै समावेश छ।
फिर्ता उठाएको कर खरिदमा तिरेको करमा मिलान नभइ बाँकी रहेको अवस्थामा फिर्ता पाउने गरी गरिएको व्यवस्था हो। दर्ता भएको व्यक्तिबाहेक करको भार बहन गर्नु नपर्ने कूटनीतिक नियोग र कर छुटको सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई उनीहरूले खरिद गरेको वस्तु वा सेवामा तिरेको वा तिर्नुपर्ने कर फिर्ता (भ्याट रिफन्ड) गरिन्छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आव २०७४÷७५ को बजेटमार्फत उपभोक्ताबाट उठाई स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र चोरीका मोबाइल नियन्त्रणका नाममा व्यापारीलाई फिर्ता दिइँदै आएको भ्याट फिर्ता व्यवस्था खारेज गरेका थिए।
वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोनसेटलगायत सामग्री बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाएको रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने गरिएको थियो।आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञराज ढुंगेलले बजेटमार्फत ती वस्तुमा ‘भ्याट फिर्ता’ को व्यवस्था हटाउँदा त्यसको प्रभाव देखिएको बताए। उनले भने, ‘भ्याट फिर्ता घट्नु स्वाभाविक पनि हो। बजेटमै व्यवस्था गरेर भ्याट फिर्ता हटाएपछिको परिणाम हो यो।’
यसरी फिर्ता गरिएको भ्याटको रकम दाबी गरिएभन्दा २६ प्रतिशत कम छ। यस अवधिमा तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ दाबी गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ। पाँच सय ६७ जना करदाताले भ्याट रिफन्ड (मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता) दाबी गरेका थिए। तर, एक सय ७७ जनाको मात्रै कर फिर्ता गरिएको हो। गत आवमा चार अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गरिएको थियो।
सरकारले गत आवमा दुई खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भ्याट उठाउने लक्ष्य लिएकामा दुई खर्ब ४१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। लक्ष्यको ९६ प्रतिशत उठाएको थियो। यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भ्याटमा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। भ्याट फिर्तासँगै भ्याट संकलनमा पनि तीव्रता आइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भ्याट संकलन २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ जारी भएपछि २०७०÷७१ मा सबैभन्दा बढी भ्याट फिर्ता गरिएको थियो। त्यो समयमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भएको थियो।
कूटनीतिक कर फिर्ता बढ्यो
कूटनीतिक नियोगलाई फिर्ता हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता भने वृद्धि भएको छ। आव २०७५÷७६ मा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गरिएको छ। एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो। एक हजार पाँच सय आठवटा दाबी आएकामा एक हजार चार सय २६ वटा स्वीकृत भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो आवमा ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै भ्याट फिर्ता भएको थियो।
यस्तो अवस्थामा फिर्ता हुन्छ भ्याट
महिनाभरिको कुल बिक्रीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात बिक्री गर्ने दर्ता भएको नियमित निकासीकर्ताले खरिदमा तिरेको वा तिर्नुपर्ने कर आफूले उठाएको करमा मिलान हुन नसकी बाँकी रहेको कर फिर्ता हुने ऐनमा व्यवस्था छ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनैतिक मान्यता दिएका निकाय र कूटनीतिज्ञले तपाईंमार्फत कारोबार गर्दा तिरेको रकम पनि फिर्ता हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम ६ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको कर पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ।
भूलबाट असुल गरिएको करको रकम नेपाल भ्रमण गरि हवाईमार्गबाट फर्किने विदेशी पर्यटकले १५ हजारभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरेर लग्यो भने त्यो वस्तुमा तिरेको रकम पनि फिर्ता हुन्छ। भूलबाट असुल गरिएको कर पनि फिर्ता हुने ऐनमा व्यवस्था छ। ऐनबमोजिम फिर्ता लिनुपर्ने रकम कर अवधि समाप्त भएको मितिले तीन वर्षभित्र निवेदन नदिए फिर्ता नहुने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
