सन् १९८७ मा नेपाल र भारत दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोग गठन भयो। यसको मुख्य उद्देश्य थियो– दुईपक्षीय विषय र परियोजनाहरूका विषयमा राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल गर्ने र त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने।
भारतले परियोजनाहरू होल्ड गर्ने तर त्यसलाई समयमा सम्पन्न नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो। यसको स्पष्ट अर्थ हो, सबै विषय कर्मचारी तहलाई छाडेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, त्यसैले समयसमयमा राजनीतिक तहबाटै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। त्यसपछि झण्डै दुई दशकसम्म आयोग पूर्णरूपमा निष्क्रिय अथवा लगभग अस्तित्वमै रहेन। त्यसयता बेलाबेलामा हुने दुईपक्षीय भ्रमण समयमा विषयवस्तु उठे पनि दुईपक्षीय परियोजना र विषय पूर्णतः कर्मचारी तहमा सीमित रह्यो।
२३ वर्षपछि सन् २०१४ मा यो संयन्त्रलाई ब्युँताउने काम भयो। सन् २०१४ मा जब भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए, उनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा स्तरोन्नति गर्ने पहल लिए, जसले हाम्रा नेतालाई पनि उत्साहित बनायो। सो बैठकपछि केही विषय अगाडि पनि बढे तर संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण दुईपक्षीय सम्बन्धमा दरार आयो र त्यसका प्रत्यक्ष असर नियमित रूपमा हुनुपर्ने दुईपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरूमा समेत पर्यो। त्यसपछि सन् २०१६ मा नयाँदिल्लीमा भएको चौथो बैठकमा पनि एजेन्डाहरूका बारेमा खासै छलफल भने भएन।
नेपालको निकै जोडबलपछि गत साता सो कमिसनको पाँचौं बैठक गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो। तर जति नै प्रचारबाजी गरे पनि पाँचौं बैठक खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन। यसपटकको बैठक औपचारिकतामा सीमित रह्यो। बैठक अक्टोबर २१ र २२ का लागि तय गरिएको थियो, जसको तर बैठक एक दिन त्यसमा पनि केही घण्टा मात्रै भयो। बैठकको नतिजा हेर्दा कर्मचारी तहमा पहिला पनि खासै गृहकार्य भएको देखिँदैन।
यसपटकको बैठक बढी राजनीतिक भेटघाटमा केन्द्रित रह्यो। विशेषतः भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीचको भेटघाट नै प्रधान विषय रह्यो। त्यसका पनि प्रोटोकलको ख्याल गरिएन। पहिला समग्ररूपमा परराष्ट्रमन्त्री तहमा कुरा भएर प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुनु पर्थ्यो।
पाँचौं बैठकपछि जारी गरिएको प्रेसविज्ञप्ति र अन्य नतिजा हेर्दा दुईपक्षीय सम्बन्ध कतै राजनीतिक तहबाट पुनः कर्मचारी तहमा जान लागेको त होइन भन्ने भान हुन्छ। त्यसैगरी दुई पक्षीय विषयलाई हल गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई सार्दै जाने प्रवृत्तिलाई यो बैठकले उजागर गरेको देखिन्छ। बैठकले कुनै परियोजना अथवा विषयको गाँठो फुकाउने काम गरेन्, बरु ती विषयमा कर्मचारी तहमा छलफल भइरहेको आशयको विज्ञप्ति प्रकाशित गरियो।
राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल गरेर स्पष्टरूपमा निर्देशन नदिँदासम्म यसमा कुनै पनि प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
निश्चय नै मोदीको पहिलो कार्यकालमा केही दुईपक्षीय विषयमा केही उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्। रोकिएका केही विकासका परियोजनाजस्तो नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण, एकीकृत चेकपोस्ट, हुलाकी राजमार्गमा केही प्रगति, अरुण तेस्रोको प्रगतिलगायतका केही विषय छन्। विगत चार वर्षमा केही प्रगति हुनुको कारण यी विषयमा राजनीतिक तहमा धेरैपटक छलफल भएको थियो।
तर, दुई देशका बीचमा लामो समयदेखि र तत्कालका धेरै विषय छन्, जसका बारेमा आयोगको बैठकमा पर्याप्त छलफलको आवश्यकता थियो। हेर्दा लाग्छ केही दुईपक्षीय विषयलाई समाधान गर्ने होइन, त्यसलाई पर सार्ने काम भएको छ। जुन विषयमा लामो समयदेखि कर्मचारी तहमा सहमति भएको छैन, तिनै विषयलाई फेरि कर्मचारी तहलाई नै जिम्मा दिनुको अर्थ समस्या समाधानमा गम्भीर नहुनु हो। कर्मचारी तहले समाधान गर्न नसकेका विषयमा छलफल गरी अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने निर्देशन दिने म्यान्डेट आयोगको हो।
दुवैतिर पाँच वर्षको बलियो सरकार छ। त्यसैले सम्बन्ध नयाँ अध्याय सुरु गर्ने घोषणा दुवै पक्षले गरेका छन्, जुन आफैंमा सकारात्मक हो। त्यसका लागि अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति पनि छ। तर, अहिले राजनीतिक तहमा रहेको अविश्वासलाई तत्काल हल नगर्ने र दशकौंदेखि कायम समस्या हल नगर्ने हो भने सम्बन्धको नयाँ अध्याय होइन, पुरानो भुमरीमै अल्झिरहने खतरा देखिन्छ। नेपालको विकासमा भारतको ठूलो योगदान छ, तर दुई देशका बीचमा लामो समयदेखि रहेका विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ त्यसको कम मूल्यांकन गर्नु अथवा अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिन खोजेको रूपमा भारतले बुझ्नु हुन्न।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा विकास गर्ने हो भने दुईपक्षीय विषयका सम्बन्धमा निर्मम ढंगले मूल्यांकन र समीक्षा गरी पेन्डिङमा रहेका विषय समाधान गर्न आवश्यक छ। अगाडि बढ्न नसक्ने परियोजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो पक्षमा दुईपक्षीय विषयबारेमा व्यापक छलफल गर्नुको साटो जनतालाई भुलभुलैमा राख्ने गरी सधैं ‘सकारात्मक छलफल’ भयो र ‘सम्बन्ध नयाँ चरणमा’ प्रवेश गर्यो भन्ने अमूर्त सन्देशको कुनै अर्थ राख्दैन। कुनै एउटा भ्रमणले नयाँ अध्याय सुरु गर्ने होइन, त्यसका लागि लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा दुवै देशले मेहनत गर्नुपर्छ। सत्ताबाहिर रहँदा सामान्य विषयलाई पनि बढाइ–चढाइ गरेर अनावश्यक रूपमा राष्ट्रवादी बन्न खोज्ने र सत्तामा पुगेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी सकारात्मक र सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो भनेर राजनीतिक लाभका लागि प्रचारबाजी गर्ने प्रवृत्ति काठमाडौं र दिल्ली दुवै ठाउँमा छ।
कतिपय विषयमा यसपटकको बैठकले अग्रगामी होइन, पश्चगामी निर्णय लिएको छ, जसले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन सहयोग गर्दैन। उदाहरणका लागि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुरा गरौं। यस विषयमा दुवै देशका विज्ञसम्मिलित समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन एक वर्षदेखि अलपत्र पारेर त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ। तर, संयुक्त कमिसनको बैठकमा सो सन्धिको पुनरावलोकनको तयारीको दुवै देशका परारष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सन् २०१४ को बैठकले पनि ठीक यही निर्णय गरेको थियो। पछिल्ला प्रबुद्ध समूहको गठन भएपछि दुईपक्षीय भेटघाट र त्यसपछि जारी हुने विज्ञप्तिमा यसलाई उल्लेख गरिएन।
यसअगाडि प्रबुद्ध समूहले काम गरिरहेको भनेर दुईपक्षीय दस्ताबेज र बैठकको विषय नबनेको यो विषय किन प्रतिवेदन बुझ्नुभन्दा पहिल्यै समावेश गरियो ? कतै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई ओझेलमा पार्न यो उल्लेख गरिएको त होइन। यस विषयमा हामी किन संवेदनशील बनेनौं ?
सन् १९५० को सन्धिको विषयमा प्रतिवेदनका आधारमा दुवै देशको उच्च राजनीतिक तहमा छलफल आवश्यक छ। तर प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा बुझ्नुभन्दा पहिल्यै यो विषय दुवै देशको परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा लगाइएको छ, जसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि यो विषय राजनीतिक तहको प्राथमिकतामा छैन। राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल गरेर स्पष्टरूपमा निर्देशन नदिँदासम्म यसमा कुनै पनि प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
अन्य केही महत्त्वपूर्ण विषयमा त यसपटक छलफलसमेत भएन। विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय हो– पञ्चेश्वर परियोजना। विगत पाँच वर्षमा यसलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तहमै निकै छलफल भयो तर पनि अगाडि बढ्न सकेन। पाँचौं बैठकसम्म आइपुग्दा त यसको चर्चासमेत हुन छाड्यो। अर्काे महत्त्वपूर्ण विषय, सीमा व्यवस्थापनमा पनि खासै प्रगति भएन। सन् २०१४ देखि निरन्तर छलफल भइरहेको छ तर त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। सीमाको प्राविधिक विषयमा त सन्तोषजनक प्रगति भइरहेको छैन भने सुस्ता र कालापानी त धेरै टाढाको विषय।
अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छन्, ती सबै विषय यो एउटा आलेखमा समावेश गर्न सम्भव छैन। तराई–मधेसमा डुबानका विषयमा समेत राजनीतिक तहले नै विमर्श नगरी समाधान हुन सक्दैन। तर भएका समस्याबारेमा खुला र निरन्तर छलफल गर्नुको साटो, ती समस्यालाई सार्ने र लुकाउने प्रवृत्ति नेपाल र भारतको सम्बन्धका लागि घातक छ। लामो समयदेखिका विषय हल नगर्दा ससाना विषयले पनि बेलाबेलामा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई लामो समयसम्म असर गरेका उदाहरण छन्। समस्यालाई भविष्यका लागि सार्ने होइन, तत्कालै छलफल गरेर सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
