सांसदको प्रश्न : ‘गाई मार्ने’लाई कारबाही खोइ ?

सांसदको प्रश्न : ‘गाई मार्ने’लाई कारबाही खोइ ?

बुटवल : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट लगिएका गाई मृत्युको विषयमा प्रदेश सांसदले सरकारको धारणा माग गरेका छन्। गाई मृत्युको विषय शंकास्पद देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न सांसदले माग गरे।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै समाजवादी पार्टीका सांसद विजयबहादुर यादवले काञ्जीहाउसका गाई पठाएर मारिएको भन्दै त्यसको प्रदेश सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। समन्वय समितिले माग गरेको पत्र शंकास्पद देखिएको भन्दै यो नियोजित घटना भएको दाबी उनको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईमाथिको अपमान भएको भन्दै चालक र सहचालकलाई नभई गाई पठाउने प्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे।

नेकपाका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले डेंगु नियन्त्रणमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए। डेंगु रोगबाट संक्रमित भई उपचारपछि फर्किएका उनले नियन्त्रणमुखी कार्यक्रम गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। सांसद खरेलले संसद् बैठक अनियमित तवरले बसेको भन्दै सुधार गर्न सभामुखलाई आग्रहसमेत गरे।

‘संसद सञ्चालन प्रक्रियाले गाह्रो भयो। एकदिन चलाउने अर्को दिन रोक्ने। कमसेकम सात आठ दिन चलाउन पर्यो‍’, उनले भने, ‘संसद् बिजनेश भएर मात्रै चल्ने होइन, जनताको आवाज बोल्ने स्थान हो, सरकारको ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिने स्थान हो।’

नेकपाकी सांसद भगवतीदेवी भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडकको समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरिएको भन्दै आपत्ती जनाइन्। उनले असारमा काम नसकेका ठेकेदारलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा मौका दिनुको कारण सरकारसँग मागिन्।

कांग्रेसका सांसद फखुरुद्धिन खानले चीन भ्रमणको उपलब्धि संसदलाई जानकारी गराउन माग गरे। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीसहितको टोलीले भ्रमण गरेर प्रदेश ५ लाई के फाइदा भयो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे। छेन्दु प्रान्तबाट मन्त्रीसहित छ जनालाई निमन्त्रणा आएकोमा नौ सदस्य गएको विषयसमेत जानकारी गराउन उनले माग गरे।

नेकपाका कृष्णध्वज खड्काले भीडबाट कानुन प्रभावित गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै यो चुनौतिको विषय भएको बताए।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.