बैतडी : भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका पुरानो नाका हो। मध्यपहाडी लोकमार्गको अन्तिम बिन्दु पनि झुलाघाट नै हो। यहाँ पक्की पुल नहुँदा आवातजावतमा समस्या परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशका पनि विभिन्न जिल्लाका नागरिक यो नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्।
पुल नभएकै कारण यो नाका अहिले ठप्प जस्तै छ। करिब दुई दशकदेखि आन्दोलन गरे पनि यहाँका नागरिकको पक्की पुलको माग पूरा हुन सकेको छैन।
झुलाघाटमा मोटरेबल पुल नहुँदा यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए। उनले भने ‘पुल बनाउँछौं भन्दै सबैले आश्वासन मात्रै दिए, तर अहिलेसम्म कसैले काम गरेका छैनन्।’ पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि एजेण्डा बन्ने गरे पनि निर्माणमा कुनै पहल नभएको दशरथचन्द नगरपालिकाका स्थानी विनोदबहादुर चन्दले बताए। ‘पुल नभएकै कारण हामीले करोडौंको व्यापार घाटा सहनुपरेको छ ’ उनले आक्रोश पोखे।
करिब डेढ सय वर्षअघि इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाल–भारत सीमा नाका झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा बनाएकोे जिर्ण झोलुङ्गे पुलकै सहारामा स्थानीयले आउजाउ गर्दै आएका छन्। दुई/चार जनाभन्दा धेरै एकपटक हिँड्न नमिल्ने पुल जिर्ण भएकै कारण दैनिक आवातजावत गर्न समस्या भइरहेको चन्दले बताए। दुवै देशले पक्की सडक निर्माण गरे पनि मोटरेबल पुल नहुँदा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका नागरिकसमेत पीडित बनेको भारतको झुलाघाट व्यापार संघका अध्यक्ष संजीव जोशीले बताए।
उनले भने ‘पक्की पुल निर्माण भएपछि नेपालीलाई मात्र होइन, सीमावर्ती भारतीय नागरिकलाई पनि सहज हुनेछ। यसले दुई देशबीचको व्यापारमा पनि बृद्धि हुनेछ।’ पुल निर्माणका लागि २०५५ सालदेखि सर्वे गर्ने गरिएको छ। सर्वेअनुसार ९० मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। २०५६ सालमा पुलेको डीपीआरसमेत बनेको थियो। ६ करोड लागन अनुमान गरियो।
‘२०५६ सालतिर पुल निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट सर्वे भएको हो। सर्वेपछि पुल बन्नेमा आशावादी थियौं’ झुलाघाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयसिंह भाटले भने, ‘अहिलेसम्म पुल बन्ने कुनै संकेत छैन। हामीले धेरैपटक सरोकारवाला गुहार्यौं। तर कसैले पनि सुनुवाइ गरेनन्।’ पुल निर्माणकै लागि बैतडीवासीले २०५९ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। धेरैपटक आन्दोलन गर्दा पनि माग पूरा नभएको भन्दै स्थानीयले पुल निर्माणमा दवाव दिन अनसन बस्ने तयारी गरेका छन्।
‘हामीले प्रशासन अगाडि अनिश्चितकालीन रिले अनसन सुरु गर्नेछौं। सरकार पुल बनाउने विषयमा गम्भीर देखिँदैन, अब अनसनको विकल्प छैन’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्दले भने। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रसिद्ध पर्यटकीय धार्मिक स्थलमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट वार्षिक हजारौंको संख्यामा धार्मिक पर्यटक आउने गर्छन्। तर पक्की पुल नहुँदा अपेक्षा अनुसार पर्यटक आउन सकेका छैनन्’ अर्का स्थानीय गणेश थापाले भने। सुदूरपश्चिममा पहाडि जिल्लाका अधिकांश नागरिक उपचारका लागि भारत नै जाने गरेका छन्। पुल नभएकै कारण गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन समस्या परेको अर्का स्थानीय यज्ञराज बोगटीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
