काठमाडौं : सरकारले आगामी असोजदेखि सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातुलाई निक्षेपका रूपमा बैंकमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्थासहित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार पारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई मूर्तरूप दिन कार्ययोजना बनाइएको हो।
यस कार्यक्रमअनुसार पहिलो चौमासिकसम्म यो व्यवस्थाका लागि निर्देशिका बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा नेपाली नागरिकले सम्पत्तिका रूपमा आर्जेको सुन र चाँदीलगायत बहूमूल्य धातु बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मंसिरदेखि १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता
सरकारले तयार गरेको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार आगामी मंसिरसम्ममा उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुनेछ।
यो व्यवस्थाअनुसार भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा फिर्ता रकम जम्मा हुनेछ। त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी नहुने बजेटमा उल्लेख छ।
राजस्व र बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना
असोजसम्ममा भ्याट फिर्ता दिने कार्यविधि तर्जुमा गर्ने योजना छ। उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता दिने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलगायत सरोकार निकायसँग छलफल गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ। उक्त कार्यविधि असोजसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेछ। मंसिरसम्ममा फिर्ता प्रक्रियाको सफ्टवेयर प्रणालीसमेत निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
कात्तिकदेखि रुग्ण संस्थान सञ्चालनमा ल्याउने
कार्ययोजनामा कात्तिकदेखि औद्योगिक क्षेत्रका रुग्ण सार्वजनिक संस्थान पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका रुग्ण सार्वजनिक संस्थान पुनः सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकाय गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै सार्वजनिक संस्थानमा नागरिकको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नेछ। अहिले सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने रुग्ण संस्थानको पहिचान भइरहेको छ।
कात्तिकदेखि हेजिङको व्यवस्था
सरकारले आगामी कात्तिकदेखि वैदेशिक लगानीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न विशिष्टकृत लगानी नियमावली संशोधन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संरचनासमेत तोक्ने बताइएको छ।
यद्यपि, बैंकिङ तथा बिमा कानुन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन, दमासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानुन तर्जूमा तथा संशोधनको काम मंसिरमा मात्रै गर्ने उल्लेख छ। यस अवधिसम्म यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ।
असोजदेखि १० लाखसम्मका सबै किसिमका राजस्वको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्वका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाइएको छ। बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा ३५ कार्यक्रम माइलस्टोन तयार गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि तीनवटा आधार दिइएको छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रमा १५.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
