किन बनेन तीनकुनेमा पार्क ?

काठमाडौं : कोटेश्वरमा चुनावी सभा चलिरहेको थियो। मदन भण्डारीले एकै सासमा भनिदिए- 'तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद म चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गर्नेछु। जग्गाधनीहरू अन्यायमा परेकै हुन्।'

कोटेश्वरवासीलाई यो आवाज सुनेको हालसालै जस्तो लाग्छ।

२०४८ साल। देश संसदीय निर्वाचनमा होमिएको थियो। चुनावी रौनकबाट काठमाडौं–१ अछुतो थिएन। कुशल वक्ताका रुपमा परिचित एमाले महासचिव मदन भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनावी भिडन्तमा रहेकाले काठमाडौं १ लाई विशेष रुपमा हेरिएको थियो।

त्यो बेला चुनावी प्रचारप्रसारका लागि मदन भण्डारी कोटश्वर पुगेर स्थानीयलाई तीनकुनेको मुआब्जा विवाद छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने बाचा दिएको कोटेश्वरवासीले बिर्सेका छैनन्। कोटेश्वरको एउटा चुनावी सभामा भण्डारीको यो भनाई तीनकुनेका जग्गाधनी निरञ्जन पराजुलीको दिमागमा अझै ताजा छ।  

‘चुनावका बेला मदन भण्डारीले तीनकुनेका जग्गा पीडितलाई न्याय दिने आश्वासन दिएर कोटेश्वरवासीको मन जिते, चुनाव पनि जिते’, पराजुली भन्छन्,‘अहिले पनि प्रवृत्ति बदलिएको छैन, भोट माग्न आएका बेला मात्र तीनकुनेको विषय उठ्छ, त्यसपछि हराउँछ।’

कोटेश्वरका अधिकांश परिवारमा बाबु पुस्ताले छोरा पुस्तालाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिसक्यो। तर, तीनकुनेको जग्गा विवाद अझै सुल्झिएको छैन। प्रत्येक निर्वाचनताका राजनीतिक दलका नेताहरू तीनकुनेको विवाद मिलाउने बाचा गर्छन्। तर, त्यो बाचा चुनावकै लागि मात्र हुन्छ।

‘मदन भण्डारी मात्र होइन, विद्या भण्डारी र माधवकुमार नेपालले पनि तीनकुने विवाद टुंग्याउने नारा बोकेर कोटेश्वरवासीसँग भोट मागे तर विवाद टुंग्याउन सकेनन्’, जग्गाधनी पराजुली भन्छन्, ‘चुनावपछि नेताहरूले विभिन्न राजनीतिक बहाना बनाएर पन्छिन्छन्।

सरकारी पक्ष र स्थानीयबीचको विवादले ४५ वर्ष नाघिसकेको छ। पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थामा सुरु भएको यो विवाद प्रजातन्त्र र गणतन्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा टुंगोमा पुगेको छैन।

स्मारकदेखि मण्डलासम्मको योजना

२०३१ सालमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पहिलो पटक तीनकुने अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्‍यो।  पञ्चायत स्मारक बनाउनको लागि उक्त जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, स्थानीयले जमिन छोड्न मानेनन्। त्यसको कारण थियो– थोरै मुआब्जा।

‘तत्कालीन सरकारले तोकेको चार हजार रुपैयाँ प्रति रोपनी दरको मुआब्जा जग्गा धनीहरूलाई चित्त बुझेन, चलनचल्तीको मूल्यभन्दा थोरै भएकाले उनीहरूले मुआब्जा लिन मानेका थिएनन्’, जग्गाधनी पराजुली भन्छन्,‘अहिलेको समस्या पनि ठ्याक्कै त्यही हो।’      

गैह्रीगाउँ, कोटेश्वर र बाग्मती खोला बीचमा फैलिएको तीनकुनेमा ५३ रोपनी जमिन छ। सरकारले २१ रोपनीको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ तर २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीले बुझ्न मानेका छैनन्। जग्गाधनीहरूले २५ रोपनी जमिनको मुआब्जा चलनचल्तीको मूल्यअनुरुप नै दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, सरकारले आधा जग्गाधनीलाई पहिले नै मुआब्जा दिइसकेकाले बाँकीलाई चलनचल्तीको मूल्य दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ।

तीनकुने चौरमा फुटबल खेल्दै गरेका किशोरहरू। फोटोः सुनिता डंगोल/अन्नपूर्ण

पञ्चायत स्मारकको योजना पूरा नहुँदै व्यवस्था परिवर्तन भयो। स्मारक बनाउने योजना योजनामै सीमित भयो। वर्षौंसम्म विवाद चलिरह्यो। विवाद चलिरहेकै बेला तीनकुनेमा अर्को शान्ति मण्डला योजना अघि आयो।

२०७३ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले तीनकुनेमा शान्ति मण्डला बनाउने योजना अगाडि ल्यायो र मण्डलाको नक्साकंन पनि गर्‍यो। तर, वर्षौंदेखिको मुआब्जा विवादले मण्डलाको योजना पनि अघि बढ्न सकेन। हिन्दू र बौद्ध धर्मका संकेतहरू संयोजन गरेर निर्माण गर्ने भनिएको शान्ति मण्डलाको योजना अलपत्र भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले 'अत्याधुनिक शान्तिपार्क' को नक्सांकन गर्दैगर्दा २०७३ सालमा स्थानीयले विरोध सुरु गरिसकेका थिए। स्थानीयको विरोधपछि पार्कको योजनामा फेरि 'ब्रेक' लाग्यो। ‘विरोधपछि मन्त्रालयको सचिवस्तरीय समिति गठन भयो, स्थानीयको मुआब्जा कसरी वितरण गर्ने भनेर समितिले अध्ययन गर्‍यो’, महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, ‘सरकारले मुआब्जा वितरण गर्ने बित्तिकै पार्क निर्माणको बाँकी काम सुरु हुन्छ।’ 

महानगरले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा तीनकुनेमा शान्ति मण्डलाको नक्सांकन त्यतिबेलै गरिसकेको थियो। उक्त नक्सांकन अनुसार पार्कमा हिन्दू–बौद्ध धर्मका प्रतीकलाई संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो। मण्डलाको मध्यभागमा बुद्धको ठूलो मूर्ति रहनेगरी महानगरले तीनकुने पार्कको नक्सांकन गरेको थियो। महानगरका अनुसार पार्कको बिच भागमा करिब एक सय मिटर लामे र ५० मिटर फिट अग्लो सुन्दर संरचना समेत निर्माणको नक्सांकन गरिएको थियो।

महानगरपालिकाले करिब ३०० कार र २०० मोटरसाइक अट्ने पार्किङको बनाउने समेत नक्सांकन गरेको छ। उक्त शान्ति मण्डलामा ध्यान गर्न मिल्ने हल बनाउने समेत योजना नक्सांकन गरिसकिएको छ। मण्डलामा ५४ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्ने पनि महानगरको योजना छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका मूर्ति पनि पार्कमा राखिनेगरी नक्सांकन गरिएको छ।

‘हामी पार्क निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छौं तर जमिन विवादका कारण स्थानीयले कुनै पनि काम गर्न दिने अवस्था छैन’, महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, ‘स्थानीयले सरकारसँग २५ रोपनी जमिनको मुआब्जा मागिरहेका छन्, यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ 

४५ वर्षे तानातान

तीनकुने अधिग्रहण गर्ने २०३१ सालको निर्णय जग्गाधनी र सरकारबीच कुरा नमिलेपछि तत्काल लागु हुन सकेन। मुआब्जाको लागि विभिन्न बेलाका सरकारले चार पटक पुनर्मूल्यांकन गरे। तर विवाद सुल्झिएन।

क्रिकेट पनि जम्छ तीनकुनेमा। फोटोः सुनिता/अन्नपूर्ण

जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको २७ वर्षसम्म पनि जग्गाधनीहरूले तीनकुनेलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमै लगाइरहे। यो बिचमा ठूला ठूला राजनीतिक घटनाहरू भए। तर, तीनकुने कसैको चासोमा परेन।

२०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले तीनकुनेको जग्गा आफ्नो नाममा श्रेष्ता लगत कायम गर्‍यो। त्यो समयमा भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली थिए। एमालेको ९ महिने सरकार बेला भएको निर्णयका आधारमा जग्गाधनीको लगत मालपोत कार्यालयबाट काटियो। सडक सिमाना पनि ८५ फिट निर्धारण भयो। र, स्थानीयले सर्वोच्च गुहारे।

२०५७ सालमा सरकारको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उलट्याइदियो। सरकार र जग्गाधनी र अदालतको खिचातानीले लामो समयसम्म चलिरहेको मुआब्जा विवाद झन लम्बिने संकेत देखियो।

२०५८ साल। काठमाडौंमा सार्क सम्मेलन हुँदै थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंलाई सिँगार्न निर्देशन दिइसकेका थिए। त्यही बेला तीनकुनेमा पहिलो पटक डोजर चल्यो। तीनकुनेलाई मनमोहक बनाउन स्थानीयका टहरा पहिलो पटक हटाइयो। त्यो घटनापछि देशमा कुनै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम कार्यक्रम हुँदा सजाइने र अरु बेला बेवारिसे हुने स्थल बनेको छ- तीनकुने।

२०६७ सालमा तत्कालीन सरकारले विवाद मिलाउन सचिवस्तरको कार्यदल समेत बनायो। र, उक्त समितिले तीन महिना लगाएर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले तीनकुनेको जग्गाको समय सापेक्ष मूल्याकंन गरेर बाँकी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, प्रतिवेदन आफूहरूको पक्षमा आएकाले अहिलेसम्म लागू नभएको जग्गाधनी बताउँछन्।  

तीनकुनेको जग्गा विवाद टुंगोमा पुर्‍याउन समितिको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने काठमाडौं ३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुली बताउँछन्। ‘आफैंले बनाएको समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र विवाद टुंगोमा पुग्छ’, वडाध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘विवादको टुंगो लगाएर तीनकुनेमा चाँडै सुन्दर पार्क बनाउनु पर्छ।’

मूल्यकै अड्को

२०३१ सालमा प्रति रोपनी मुआब्जा ४ हजार निर्धारण गरिएको थियो। तर जग्गाधनीले चित्त बुझाएनन्। २०४० सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्याङ्कन समितिले प्रति रोपनी ८० हजार दिन सुझाव दियो। त्यो बेला पनि जग्गाधनीले मूल्य प्रचलित मूल्यको एक चौथाई पनि नभएको भन्दै मुआब्जा लिन मानेनन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मुआब्जा निर्धारण समिति बैठकले २०५९ सालमा पीच सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रति रोपनी १६ लाख र पीच सडकलाई नछोएको जग्गा प्रति रोपनी ८ आठ लाखको दरले मुआब्जा निर्धारण गर्‍यो। त्यो बेला निर्धारण गरेपछि मुआब्जा नदिएको गुनासो जग्गाधनीको छ।

मोटरसाइकल सिक्न पनि काम लागेको छ तीनकुने। फोटोः सुनिता/अन्नपूर्ण

‘आनाको ३० लाख हुने जग्गालाई ३ लाख २० हजार हुनेगरी एकतर्फी मूल्याकंन गरियो तर समयमा मुआब्जा दिइएन’, जग्गाधनी अच्युत पराजुली भन्छन्, ‘२०५८ साल तीनकुनेको जग्गा मूल्याकंन गरेर २०६४ सालमा मात्र मुआब्जा लिन बोलाइयो।’

२०६४ सालमा केहीले मुआब्जा लिए भने केहीले लिएनन्। त्यो बेला मुआब्जा लिनेमा अशक्त बुढाबुढी रहेको अन्य जग्गाधनी बताउँछन्। ‘मूल्याकंन त एकतर्फी गरिएकै थियो, त्यसमा पनि ५ वर्षपछि मुआब्जा दिने भएपछि हामीले नलिएका हौं, चार वर्षको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न हाम्रो हो’, पराजुली भन्छन्।

प्रष्ट छ, तीनकुने यत्रो वर्ष अलपत्र पर्नुको प्रमुख कारण मूल्य विवाद नै हो। यो विवाद टुंगोमा कसरी पुग्ला ? पुनर्मूल्याकंन गरेर कोटेश्वरवासीलाई मुआब्जा दिन बाहेक सरकारसँग अरु उपाय नरहेको बताउँछन् काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर समेत रहेका केशव स्थापित।

‘अरु कुनै विवाद त्यहाँ छैन, जग्गाधनीलाई बोलाउने र मुआब्जा दिने गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्,‘सम्बन्धित निकायले बनाउन चाहेको भए मुआब्जा दिन कति समय लाग्छ र ? केही छिनभरकै काम त हो, तीनकुनेमा पार्क निर्माण गर्ने कुरा मानिसको नियतमा भर पर्छ।’

स्थापित काठमाडौंको मेयर हुँदा पनि यहाँ पार्क बनाउँने कुरा नउठेको होइन। तर, त्यो बेला पनि खिचातानीका कारण पार्क निर्माणको योजना अगाडि बढ्न सकेन। ‘म मेयर हुँदा मलाई देऊ, म पार्क बनाउँछु भनेकै हुँ, कसैले वास्ता गरेनन्, त्यो बेलै बनाउन दिएको भए अहिले अलपत्र पर्ने थिएन,’ स्थापित थप्छन्।