नेपालको समुद्रसँग सरल पहुँच छैन। त्यहीकारण भूपरिवेष्ठित मुलुकको परिचय बनेको हो। समुद्रसम्म पहुँचनिम्ति भारतसँग निर्भरता हाम्रो बाध्यता हो। केही महिनाअघि मात्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको प्रोटोकल तय भए पनि उससँगको सामुद्रिक पहुँच तीन हजार किमिभन्दा टाढा छ। सीमासम्म रेल मात्र नआएको होइन, सडक सञ्जाल पनि ‘अल वेदर’ छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रको पहुँच दिनैपर्छ। राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक महासन्धि एउटा बहुपक्षीय सम्झौता हो, जसले भूपरिवेष्ठित राज्यको समुद्रसम्मको पारवहन पहुँच सुनिश्चित गर्छ। यसले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई तेस्रो देशसँग आयात–निर्यात गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ। अन्य मुलुकको दाँजोमा भूपरिवेष्ठित मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय ४० प्रतिशत कम रहेको राष्ट्रसंघीय र अन्य विविध अध्ययनले देखाउँछ। उत्पादित सामान निर्यात गर्न र आयातमा पनि झन्झट व्यहोर्नपर्ने हुनाले सहज पहुँच नहुनु यसको कारक हो। नेपालले सामुद्रिक बन्दरगाहका निम्ति ८७५ किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्छ।
नेपालले भारतको हल्दिया (कोलकाता) बाट त्यो पहुँच उपयोग गर्दै आएको छ। दुई वर्षअघिदेखि दक्षिण भारतको विशाखापट्टनम पनि उपयोगमा ल्याएको छ। छोटो मानिएको कोलकाताभन्दा त्यो झन्डै दोब्बर पर्छ। भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानवनिर्मित मल्टिमोडल पोर्ट साहिबगन्ज र कालुघाट उपयोग गर्न पाएमा नेपाललाई निकै सजिलो हुन्छ। नेपालको सीमाबाट दक्षिणतर्फको जलमार्ग बढीमा १५० देखि १७५ किमि मात्र टाढा हुनेछ। समुद्रबाट गंगा नदी हुँदै बनारस, साहिबगन्ज र कालुघाटमा भारतीय जहाज आउन थालेका छन्। कालुघाटमा केही विवादले अलिक समय लाग्ला, बनारस र साहिबगन्ज सञ्चालनमा आइसकेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुवै टर्मिनलको उद्घाटन गरिसकेका छन्।
नेपालतर्फको व्यापारमा पनि सहजीकरण हुने उद्घाटन सत्रमा भनिएको छ। यसले हाम्रो दूरी घटाउने मात्र होइन, कूटनीतिक पहल हुन सके नेपालतर्फकै ट्रक बनारस, साहिबगन्ज र कालुघाट पुगेर सामान ल्याउन सक्छन्। नेपालनजिक जहाज आइपुग्ने अवस्था आउनु राम्रो हो। नेपालले त्यसको उपयोग गर्न सीमामा आउनुअघि भारतसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने थियो। तर, सञ्चालनमा आइसक्दा पनि उपयोगको सम्झौता पारवहन सन्धिमा रुट थप्ने कार्यसमेत गर्न सकेको छैन। नेपालले अघि बढाएको ट्रिटी अफ ट्रान्जिट (पारवहन सन्धि) मा भारत सरकारले बनारस, साहिबगन्ज र कालुघाट थपिदिएमा त्यो दूरी बढीमा १७५ किमिको सीमामा जलमार्गमार्फत कन्टेनर ल्याउन सक्नेछ। यसले नेपाली बजारमा आउने सामानको मूल्य २० प्रतिशतसम्म सस्तो बनाउन सक्ने आकलन भइरहेको छ।
मल्टिमोडल बन्दरगाह भन्नाले सडक, रेल र जल तीनवटै मार्गबाट हुने माल ढुवानीका लागि उपयोगी मानिने हुनाले त्यस्ता बन्दरगाह उपयोग गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ। हेर्दा सामान्य झैं लाग्ला, तर मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। कोलकातासम्म आउने जहाजबाट सीधै साना जहाजमा राखेर कालुघाट र साहिबगन्ज ल्याउन सकिनेछ। साना जहाजमा एक सय २५ कन्टेनर अर्थात् २५ सय टनसम्म ल्याउन सक्छन्। नेपालीका लागि त्यो अधिक पनि हो। यसलाई उपयोग गर्दै नेपालले आफ्नो ढुवानी सहज बनाउन सक्नुपर्छ। गंगामा नेपालका नदी जोडिएकाले नेपालमा जहाज ल्याउन सकिन्छ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै आफ्नै पानीजहाज विदेशी भूमिका र नेपालभित्र पनि चलाउनेजस्ता विषय उठाएर हल्ला गरियो, तर वास्तविक काम समुद्रको पहुँच बढाउनेतर्फ हुन सकेन। तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर सम्झौता गर्दै समुद्रसम्म पहुँचका लागि दूरी घटाउन साहिबगन्ज र कालुघाटमा नेपालले पनि उपयोग गर्न पाउने सहमति गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
