ठेक्का हात पार्ने तर काम नगर्ने नेपालको विकासे रोग हो। पूर्वाधार विकासमा विजोग प्रदर्शन भइरहेको छ। दुर्भाग्य, न कोही ठेकेदार कारबाहीमा पर्छन्, न सरकारी अधिकारी नै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष नै सरकारलाई अठार सय ४८ ठेक्कापट्टा अलपत्र परेकोबारे सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक सचेत गराएकै हो। तैपनि सरकारले सुनेन। यो रोग देशव्यापी रूपमा बल्झँदै गइरहेको छ। यो प्रवृत्ति नभई वृत्तिकै रूप धारण गरिसकेको छ। यसले नागरिकका दैनिक जीवन कष्टसाध्य त तुल्याएको छ नै, राज्यको गतिशीलतालाई पनि ठप्प पारेको छ।
ठेक्का लिएर यो र त्यो बहानामा काम नगर्ने ठेकेदारका कारण राज्यको खर्च प्रणाली नै कमजोर तुल्याइएको छ। राज्यले खर्च गर्न नसक्दा राजस्वका दर र दायरा मात्र प्रभावित भएका छैनन्, जनताको दैनिक जीवनमा समेत असर पुर्याएको छ। गत वर्ष राजधानीको कीर्तिपुरस्थित सडकका खाल्डो त्यत्तिकै अलपत्र छाडिँदै एकजनाले ज्यानै गुमाउनुपरेको घटना सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार गम्भीर र संवेदनशील देखिएन।
त्यसै पनि राज्यको हेपाइमा परेको सुदूरपश्चिम त्यसमाथि उही प्रवृत्तिका ठेकेदारको घेराबाट अछूतो रहन नसकेको खबर सार्वजनिक भएको छ। ठेकेदारले हात पारेका ३७ वटा पुल लथालिंग अवस्थामा छन्। ठेक्का लगाउने र लिने दुवैका लागि यो लाजमर्दो अवस्था हो। पुलको नभएर खोला तर्नुपर्दा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। यस्तोमा सरकार केही नभएजस्तो भएर बसेको देखिन्छ। सुदूर पश्चिममा ठेकेदारको यो रबैया नौलो भने होइन। संघीय राजधानी काठमाडौंकै खाल्डाखुल्डी पुर्न सरकार असफल साबित भइसकेको छ। काम लगाउन नसक्ने पनि नालायक हुन्छ।
राज्य हाँक्ने नेतादेखि सरकारको स्थायी संयन्त्र मानिएको ‘ब्युरोक्रेसी’ सम्म यो मामिलामा जिम्मेवार छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने भनेको छ। तर, काम नसकेको, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने, विगतको खराब आचरण र इतिहास भएका ठेकेदारलाई ठेक्का दिन मिल्दैन भनिएन। जनताको व्यापक दबाबका कारण दुई महिनाअघि संशोधन गरिएको ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली’ पनि उही ठेकेदारका जायज/नाजायज तौरतरिकाका कारण तुहियो। संशोधित नियमावलीले काम गर्न नसक्नेलाई कामै गर्न रोकेको थियो।
निश्चय पनि, सार्वजनिक निर्माण कार्य चुनौतीहीन छैन। निर्माणका क्रममा अदालतका आदेश, जनप्रतिनिधिका असहयोग, सरकारी निकायबीच तालमेल अभावलगायतका अनेकौं कारण पनि छन्, जसले व्यावसायिक ठेकेदारलाई काम गर्न रोकेको पनि छ। सरकारले ठेक्का लगाउनुअघि नै गर्नुपर्ने फरफारक (क्लियरेन्स आदि) सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो। ठेक्का लगाउने सरकारी अधिकारीलाई जहिले पनि ठेक्का लगाउनै हतारो हुन्छ। ठेक्का लगाएबापत परिचालन खर्चबापत दिनुपर्ने पेश्की रकमबाट तलदेखि माथिसम्म वितरण हुने कमिसनको लालचले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो। यो रोग स्वदेश र विदेशी ठेकेदार दुवैमा लागू हुन्छ। ११ वर्षदेखि ‘निर्माणाधीन’ कुलेखानी तेस्रो अझै सकिएको छैन। कम रकम कबोल गरेर छिर्ने अनि अनेक दाउ लगाएर ठेक्का रकमभन्दा बढी असुल्ने वृत्ति विदेशी ठेकेदारले सिकाएका हुन्, जसले संस्थागत रूप धारण गरिसकेको छ।
नेताहरूले ठेकेदारलाई बचाउनतिर लागेर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन। विकासको वास्तविक बाधक हाम्रा केही कमिसनमुखी नेता भएका छन्। व्यावसायिक ठेकेदार नगण्य छन्। शक्ति र सत्ताको आडमा जताको पनि ठेक्का हत्याउने, पेश्की लिने, त्यो अन्यत्र लगानी गर्ने र सरकारी रकम खेलाउन पल्केकाहरू पनि छन्। तिनलाई राज्यका सीमित र पहुँचवालाहरूले संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्। यो नै विडम्बना हो।
ठेक्का प्रणालीलाई गज्याङगुजुङ नपार्ने हो भने सर्वप्रथम सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली सच्याउनुपर्छ— ठेकेदारमुखी होइन, विकासमुखी र जनतामुखी भएर। दोस्रो, अदालतमा जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन नदिई पहिल्यै सबै बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्छ। यो मिलाउन पेश्की लिएर कमिसन वितरण हुने वृत्ति त्याग्नैपर्छ। काम गर्न नसकेका र खराब इतिहास रचाइसकेका ठेकेदारलाई छिर्नै नमिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बद्ध निकायले कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। यति गर्न सके मात्र दुईतिहाइभन्दा बढी यस्ता प्रवृत्तिजन्य समस्या समाधान भई जनताले केही हदसम्म राहत पाउनेछन्। यसका लागि एउटै कुराको खाँचो छ– असल नियत।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
