बुझेको र भोगेको गणतन्त्र

देशको सर्वोच्च कानुन संविधान हो। जनताप्रतिको दायित्व र जनताको राज्यप्रतिको सम्मान संविधानमै निर्देशित गरिएको हुन्छ। राज्यको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सीमाना, राज्यव्यवस्थापन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नागरिकका हक अधिकार सबै संविधानले निश्चित गरिदिएको हुन्छ। नेपालमा पनि सबै नागरिकले त्यही संविधान पढ्छन्, संविधानमा जे लेखेको छ त्यही बुझ्छन्।

 बुझेको गणतन्त्र

नेपालका जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् भन्ने अठोटका साथ स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्घोष २०७२ को संविधानले गरेको छ। एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नेदेखि आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्ने अठोट पनि नेपालको संविधानले लिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र समाजवादउन्मुख हुने दृढता पनि संविधानले नै देखाएको छ।

हाम्रो संविधानले गरेका व्यवस्थामा मौलिक हक र कर्तव्य पनि उत्कृष्ट छन्। मौलिक हकभित्र ४६ वटा हक समेटिएका छन् भने मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी तीन वर्षभित्र ऐन बनिसक्ने उद्घोष पनि संविधानले नै गरेको छ। यद्यपि नागरिकको कर्तव्यबारे भने एउटामात्र धारा (४८) निर्दिष्ट छ। धेरैवटा हक प्राप्त गरेका नागरिकले एउटामात्र कर्तव्य पूरा गरे हुनेगरी संविधानलाई जनतान्त्रिक बनाउन र जनताको पक्षमा निष्ठा देखाउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ।

 सम्पत्तिको हक

प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचविखन, व्यावसायिक लाभ प्राप्तगर्नेदेखि सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकसम्म पनि संविधानले स्पष्ट गरेको छ। सम्पत्तिको परिभाषाभित्र चल अचलमात्र नभएर बौद्धिक सम्पत्ति पनि समेटिने उल्लेख छ। सम्पत्तिको संरक्षणको हकलाई बलियो बनाउन शोषणविरुद्धको हक पनि प्रदान गरिएको छ। यस्तै, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअनुसार समानता, स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, पारदर्शिता, समाजवादउन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानले गरेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता भएको यो व्यवस्था स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सबै तहमा लागु हुने स्पष्ट छ।

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई जनतासम्म पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लेख्नेदेखि विद्वत्वर्ग र नेतृत्व तहसम्म पनि चर्चा भएको सुन्न र देख्न पाइएको छ। यो संवैधानिक उदारताले गणतन्त्रको गरिमालाई थप उजागर बनाएको छ।

देशको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि कर लिने, बजेट तर्जुमा गर्ने, राज्यको हिसाबकिताब राख्ने, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने कुरा पनि संविधानले स्पष्ट गरेको छ। सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने र नहुनेदेखि आर्थिक कार्यविधि, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण हुने स्पष्ट छ। विवेकलाई उच्च महत्व दिएर नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारमा लेखापरीक्षण हुने कीटानी व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ।

भोगेको गणतन्त्र

वास्तविक जीवनमा त्यसकिसिमको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई औंला ठड्याउने प्रसंग र उदाहरण अनगिन्ती छन्। हिजो मात्र एकजना मित्रसँग भेट भयो। उनी कुनै कालखण्डमा देश हाँक्नेमध्येमै पर्थे। देश हाँक्ने नै नभए पनि उनलाई सामाजिक सम्मान प्राप्त थियो र अहिले पनि छ। तराईतिर मौजा पनि भएका, बाउबाजेकै पालादेखि सम्पन्न गनिएका अहिले पनि छोराहरूले उन्नति गरेकाले १०÷२० लाख खर्च गर्न उनलाई कुनै समस्या छैन। तर उनी बिरामी भएर उपचार गर्ने पीडामा भौंतारिरहेका रहेछन्। किन भनेर मैले सोधें। उनीले पीडा घटाउन दुःख सुनाए। विदेश जाँदा पाउने सटही सुविधाबारेमा। पासपोर्र्टमा लागेको भिसा देखाएपछि बैंकले १५ सय अमेरिकी डलरसम्मको मात्र सटही सुविधा दिने गरेकाले उनी खिन्न रहेछन्।

नेपालको संविधानले जिउ ज्यानको संरक्षण गर्ने, सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिनेदेखि सम्पत्तिको हकसम्मका कुरामा ढुक्क बनाइदिएको विषय उनले पढेका छन्। उनलाई नयाँ डलर साट्नुपर्ने पनि छैन। उनीसँग बैंकले खोलिदिएको डलर खाता छ। खातामा ६÷७ हजार डलर पनि सञ्चित छ। बिरामी भएर उपचारका लागि विदेश जानुपरेको बेलामा १५ सय डलरभन्दा बढी साट्न नपाइने विषयले खिन्न भएको विषयले म पनि झल्यास्स भएँ। अनि सोचें, २०४७ साल पछिसम्म चप्पल लगाएर हिँड्ने, बिहानबेलुकाको गर्जो टार्न इष्टमित्रको घर डेरामा धाउनुपर्नेको विद्यमान आर्थिक हैसियतसँग उनको पैत्रिक विरासतको तुलना गर्न खोजें। उनी अहिले बिरामी छन्। रोग बिसेक पारेर स्वस्थजीवन जिउन सक्षम पनि छन्। उनीसँग आफ्नो डलर खातामा रकम सञ्चित छ तर साट्न पाउँदैनन्। संविधानमा लेखेको र भोगेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपातलाई पीडाबोधको आँखाले नियालेको दृश्यले म पनि भाव विभोर भएँ।

सत्ता उन्मादमा वा बहुमतको बलमा निर्णय हुन थाल्यो भने राज्यव्यवस्था तासको घरमात्र बन्छ, अनि माइतीघर मण्डलाबाट उम्रने बीउले छिट्टै देश ढाक्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ।

नेताहरू करोडौं खर्चिएर लाखौं डलर साटेर विदेश उपचार गर्न गइरहेको दृश्य नेत्रपटलमा आयो। के हाम्रा नेतालाई विद्यमान ऐन कानुन लाग्दैन ?        अथवा नेताका लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा भएको छ र ?        पटक पटक विदेश गएर उपचार गर्ने नेता सम्पत्ति विवरण भर्दा आफूलाई गरिब र        श्रीमतीलाई धनी पनि देखाउन संकोच मान्दैनन्। दुईदशक अघिसम्मको आर्थिक हैसियत र अहिलेको हैसियतका बीच शृंखला जोड्ने हो भने वैध स्रोतको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। स्रोत भएका, डलर खाता भएका, पैतृक सम्पत्ति बलियो भएकाहरू बिरामी पर्दा सटही सुविधाकै कारणले उपचार गर्न जान नपाउने तर भुइँफुट्टा, आधारहीन, स्रोत नभएकाहरूका लागि बैंकक, सिंगापुर, अमेरिका पानीपधेरो हुनुको आधार यही संविधानअनुसार बनेको कानुन नियमलाई हेर्दा के भन्ने ? स्रोतको आधारमा डलर खाता खोल्न स्वीकृति दिएपछि परेको बेलामा खर्च गर्न झिक्न नपाउने सम्पत्तिको हक र स्वतन्त्रताको हकको अर्थ स्पष्ट हुने कुरा पनि भएन।

पाँच वर्षमा पूरा हुने लक्ष्यले सुरु भएको योजना २५ वर्षमा पनि पूरा नहुँदा कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, बहालवाला सचिवले नै आफ्नो पानी उद्योग बन्द हुने भएकाले मेलम्ची आउन नसकेको पर्दाफास गर्दा पनि सम्बन्धितलाई कारबाही नहुने, कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वको योजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने, निर्वाचनका बेलामा दलको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा गर्न सकिएको छ कि छैन हेर्न नपर्ने र त्यसको लेखापरीक्षण नहुने, कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा उखान सार्थक हुने गरेर पञ्चायतीकालको एकतन्त्रीयतालाई माथ गर्नेगरी जनप्रतिनिधिको तलब तोक्ने ऐन बनाइएका उदाहरणले बुझेको र पढेकोभन्दा भोगेको गणतन्त्रत्रको दृश्य फरक भएको छर्लंग हुन्छ। हिजोसम्म जनताको पसिनाको करबाट तलब खाने भन्नेहरू आफैं तलब लिन र अझ पेन्सनकै वकालत गर्न थालेको दृश्यले गणतन्त्रको सारलाई नांगो बनाइदिएको छ। त्यसमाथि फैलिएको होली वाइनको गन्धले समाज दूूषित बनिरहेको आभास भएको छ। काठमाडौंको अव्यवस्थित बसोवास, बिग्रँदो वातावरण,        श्रमको बहिर्गमनले देशका खेतपाखा बाँझा भएका दूरगामी भयावह दृश्यले गणतन्त्रको सारलाई नजिकैबाट स्पष्ट पारेको छ।

अन्त्यमा, किताबमा लेखेर मात्र जनाकांक्षा पूरा हुँदैन। अधिकार संविधानमा भन्दा जनचासोको विषयको सम्पूूर्तिमा हुनुपर्छ। बहुदलीय गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुने व्यवहारमा, दिनानुदिनको सरकारका क्रियाकलाप र निर्णयमा प्रतिविम्बित हुनेगर्छ। त्यो नभएर सत्ता उन्मादमा वा बहुमतको बलमा निर्णय हुन थाल्यो भने राज्यव्यवस्था तासको घरमात्र बन्छ। त्यो तत्वलाई समयले अगाडि बढ्न दिँदैन। धेरै समय चल्यो भने अर्को निर्वाचनसम्म जाला। नभए माइतीघर मण्डलाबाट उम्रने बीउले छिट्टै देश ढाक्ने निश्चित छ। यस्ता चरम लापरबाही र सरकारी कदम देख्नुपर्दा बुझेको गणतन्त्र र भोगेको गणतन्त्रका बीचमा अग्लो पर्खाल ठडिएको स्पष्ट छ।