राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित प्रावधान बेवास्ता गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको जम्बो टोली न्युयोर्क जाँदै छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा सहभागी हुनेछन्। उनीहरूले फरक–फरक सेसनका नाममा हुल बाँधेर राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी हुनु तर्कसंगत छैन। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव बुधबार अमेरिका उडिसकेका छन्। मुलुकभित्र कामै नभए झैं उपप्रधानमन्त्री दुईदुई साता लामो अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका हुन्। उनीहरूको घुमाइको बहानामा राष्ट्रसंघको महासभाले सहजीकरण गरेको हो। महासभामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय टोलीमा १२ जना छन्। उपप्रधानमन्त्री यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको टोलीसँगै सांसदहरूको समूह जोड्दा ३० भन्दा बढी हुनेछ। त्यो नियमित हुने वार्षिक कुम्भ मेलाजस्तै हो। तीन महिनासम्म चल्ने महासभा कार्यक्रममा अन्य सदस्य पनि थपिने छन्।
राष्ट्रसंघीय चार्टरको धारा ९(२) मा ‘महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट भाग लिने प्रतिनिधि पाँचजनाभन्दा बढी हुन नहुने’ उल्लेख छ। तर त्यहाँ ६ गुना सहभागी हुने देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रायः सचिव जाँदैनन्। भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा उनका विदेश सचिव विजय गोखले आएका थिएनन्। तर, हामी राष्ट्रसंघको महासभामा समेत मन्त्रालय खाली गर्ने गरी दौडिने प्रचलन विगतदेखिकै हो। सबै आफैंले धान्ने शैलीको विकास हुँदा र महाशाखालाई नपत्याउँदाको यो परिस्थिति बन्न पुगेको हो। किनकि, विदेशमन्त्री टोलीमा विशेष परिस्थितिबाहेक परराष्ट्र सचिव हिँड्दैनन्। मन्त्री र सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुख वा विज्ञसँगै रहन्छन्। जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकका तीन सहभागीको खर्च बेहोर्ने छ। ती मुलुकले धेरै खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर यस्तो सुविधा दिने गरेको हो।
नेपाली सहभागीको संख्या र उनीहरूको भ्रमण शैली देखेर राष्ट्रसंघले अब खर्च बेहोर्नु पर्दैन कि भन्ने निर्णय लिने हुन् कि झैं देखिन्छ। अन्य मुलुकले नेपाललाई किन सहयोग गरिरहने भन्ने अवस्था पनि यस्ता भड्किला भ्रमणले सन्देश दिन सक्छ। राष्ट्रसंघ मात्र होइन, अन्य मुलुकमा हुने भ्रमणमा पनि यस्तो ताँती देखिन्छ। यसरी मन्त्रीस्तरको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री जाने अनि भागबन्डा मिलाउनकै लागि सबैको सहभागिता रहनेजस्ता कार्य मुलुककै लागि लाजमर्दो विषय बन्न पुगेको छ। विगतमा पनि यस्ता टोली जम्बो हुँदै गर्दा अख्तियारमा विषय उठेपछि त्यहाँबाट रकम फिर्ता गराउने गरेको उदाहरण पनि छ। राज्यकोषबाट खर्च बेहोर्नुपर्ने यस्ता सम्मेलनमा जान मन्त्रीहरू किन बढी उत्साहित हुन्छन् भन्दा त्यहाँ आफन्त भेट्ने, कार्यकर्ता संगठित गर्ने र केही लाभ पनि भइहाल्छ कि भन्ने सोच राख्ने गरेको पाइन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री महासभा सकेर सिकागो पनि जाने कार्यक्रम छ। त्यहाँ उनी गैरआवासीय नेपालीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न जान लागेका हुन्। सर्वसाधारणले खरिद गर्नेभन्दा कैयन् गुणा महँगो टिकटदेखि होटलको वास पनि त्यही स्तरको महँगो। रेमिट्यान्सले धानेको र पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समेत कर लगाएर जनतालाई निचोरेको रकम यस्तै सरकारी हुललाई मस्ती गर्न होइन। विशेष परिस्थिति र विशेष महासभाबाहेक अन्य समयमा नियोग प्रमुखको उपस्थिति नै काफी रहन्छ। हुन त, विगतमा राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्रीसमेत महासभामा सहभागी हुन पुगेको इतिहास छ। यतिखेर प्रोटोकलको विषय न हो भन्न पनि सक्छन्।
तर पनि दुईतिहाइको सरकारले यस्ता विषय र विकृतिलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास जनतामा थियो। तर, त्यो निराशामा परिणत भएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीले मुलुकको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने र उपप्रधानमन्त्री बसेर सुन्ने तयारी हुन सक्छ। यसले मुलुकको छवि र कूटनीतिक मर्यादा कता पुर्याउने हो, त्यो हेर्न र सुन्न बाँकी छ। अनि दुईतिहाइको सरकारमा समेत पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी र सरकार समर्थक दल समाजवादी भन्दै प्रतिनिधित्वमा भागबन्डा गरिनु भ्रमण मोहबाहेक अन्य कुनै तुक देखिँदैन। यसमा सुधार हुन आवश्यक छ। परराष्ट्र मन्त्रालय आफैं भ्रमण मोहमा पर्दा यस्तो समस्या आएको हो, यसलाई चिर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
