जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान र त्यसअनुरूपका शासकीय खाकाद्वारा मुलुक सञ्चालित भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। अर्थात्, आज हामी ऐतिहासिकरूपमा २०७२ असोज ३ मा घोषित संविधानको चौथो वर्षगाँठ मनाउँदै छौं। सरकारले दीपावलीसहित तीन दिन ‘संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाउने भएको छ भने आमनागरिकलाई त्यसरी नै हर्साेल्लासका साथ मनाउन आग्रह गरेको छ। संविधान जारीपछि मुलुकले अन्योल र अप्ठ्यारो खेपेको थियो। तर, फरक राजनीतिक अभीष्ट बोक्ने सीमितबाहेक संविधान स्वीकार्य हुँदै गएको छ। जुन संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक पाटो मान्नुपर्छ।
संविधानका मूलभूत चरित्र भनेको प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको स्थापना, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभूति, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशी प्रतिनिधित्व, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुनु हो। संविधानअनुरूप तीन तहको सरकारसहित मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ। यद्यपि पहिलो कार्यकाल भएका कारण समस्या देखा परेका छन्। त्यो संविधानका कारण नभई केन्द्रीकृत मानसिकता, स्वार्थी प्रवृत्ति र कर्म–व्यवहारका उपज हुन्। स्थानीय सरकारका २८ महिने र संघीय तथा प्रदेश सरकारका २० महिने कार्यशैलीले प्रश्न उब्जेका छन्। अपेक्षाअनुरूप सकारात्मक काम र प्रवृत्ति झल्कन नसक्दा निराशा बढ्दो छ। नागरिकमाथि चर्काे कर थोपर्दै सुविधाभोगी चरित्रका अनगिन्ती घटना बाहिर आए। तिनका सुविधाभोगी चरित्रलाई संविधानसँग जोड्ने खेल भयो। विकृति–विसंगति संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा उत्पन्न नभई सरकार र जनप्रतिनिधिका खराब आचरणगत क्रियाकलापका कारक हुन्। यस्ता दृश्यसँगै संघीयतालाई खर्चिलो र भड्किलो पद्धतिका रूपमा परिभाषित गर्न खोजिँदै छ। त्यसैले पनि हिमायतीहरूले बेलैमा सजग हुन आवश्यक छ।
एकातिर संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ भने अर्कातिर कानुन निर्माणका क्रममा ‘नियन्त्रणमुखी दफा’ प्रस्तावित र पारित गर्ने शैलीले आममानिसलाई सशंकित तुल्याएको छ। जब कानुनी रूपमै बोली निषेध गरिन्छ, तब विद्रोह भड्किने खतरा बढी हुन्छ। त्यसकारण सरकारले कानुन प्रस्ताव र संसद्ले कानुन पारित गर्दा संविधानका भावना बर्खिलापमा जाने प्रयत्न गर्नु हुन्न। हाम्रो संविधानको मूलभूत विशेषता भनेको मौलिक हकको पूर्णतः ग्यारेन्टी गर्नु हो। संविधानमा ३१ धारा खर्च गरी मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने बिरलैमध्येको देशमा नेपाल पर्छ। तिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानुन बने, तर कार्यान्वयन अनुभूति दिलाउन राज्यले सामथ्र्य प्रदर्शन गर्न सकेको पाइन्न।
कतिपय राज्यको स्रोत–साधन र क्षमताको हिसाब–किताबबेगर कतिपय प्रावधान राखिएका छन् भने कतिपय प्रावधान मानवीय जीवनका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएकाले तिनको कार्यान्वयन गर्नु बाध्यात्मक दायित्व सरकारको हो। राज्य त्यसबाट कर्तव्यच्युत हुन मिल्दैन। सरकार कर्तव्यविमुख हुन थाल्यो भने अदालतमा रिटका शृंखला चल्न सक्छन्। मौलिक हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा अदालती आदेशद्वारा बाध्य पारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिनु राज्यको दायित्व हो। मौलिक हक संविधानमा शब्दद्वारा सजिनु मात्र उल्लेखनीय मानिँदैन। यसको उपयोग र उपभोगका तहमा रूपान्तरण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
अर्कातिर विश्वभर ‘लोकरिझाइँ’ को लहर चलेको छ। त्यसको हावा नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसले संक्रमणकालीन माहोल बनाउँदै ‘अतिवाद’ को बाटो निम्त्याउने खतरा छ। त्यसकारण आममानिसलाई निराशातिर धकेलिने वातावरण सिर्जना गर्नु हुन्न। त्यसमा दुईतिहाइको सत्तारुढ दल बढी चनाखो हुनुपर्छ। लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको मूर्त–गोरेटो बाटो बनिसकेको छ। मूल–बाटोकै रूपमा विकसित गर्नुको विकल्प छैन। त्यसनिम्ति दलहरूलाई घचघच्याइरहनु नागरिकको दायित्व हो। दलहरू त कुनै पनि बेला धर्मराउन सक्छन्। संविधानप्रदत्त अधिकारलाई दाउपेचको जाली खेलमा पार्न खोज्नेहरूलाई पनि निरुत्साहित गरिनुपर्छ। दलहरूको कार्यशैली, व्यवहार र संस्कृति पनि संविधानअनुरूपकै हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
