काठमाडौं : गत वर्ष असोज दोस्रो सातादेखि सुरु भएको लगानीयोग्य पैसा अभाव यो वर्ष असोज लाग्दा नलाग्दै सुरु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौमा उच्च स्तरमा कर्जा प्रवाह गरेपछि अहिले तरलता अभाव भएको बैंकरले बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत भदौमा वाणिज्य बैंकको कर्जा ४२ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो। यो अवधिमा निक्षेप भने पाँच अर्बमात्रै बढेको छ। असारयताको तथ्यांक हेर्दाे दुई महिनामा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप १३ अर्ब घटेको छ भने कर्जा ४६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा ३२ अर्ब रुपैयाँमात्रै अधिक तरलता छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने न्यूनतम रकमबाहेकको पैसालाई अधिक तरलता भन्ने गरिन्छ। यो पैसा लगानी गर्न सकिन्छ। तर यो रकम नेपाली वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गएको असार मसान्तमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। निक्षेपको १ प्रतिशत मात्रै अधिक तरलता हुने अवस्थाले तरलता समस्या सुरु भएको देखाउँछ। लगानीयोग्य पैसाको अभाव चर्किँदै गएपछि केही दिनयता बैंकहरूबीच हुने अल्पकालीन कारोबारको ब्याजदर (अन्तरबैंक दर) ५ प्रतिशत पुगेको छ।
निक्षेप घट्ने र कर्जा बढ्ने विरोधाभाषले बैंकलाई थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थातर्फ डोर्याइरहेको बैंकर नै बताउँछन्। यसरी पहिलो आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै पैसाको अभाव चुलिनुमा गाडीको आयात मुख्य कारण हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म समष्टिगत रूपमा कुन क्षेत्रमा कति पैसा लगानी भयो भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन’, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा.गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘तर त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हो।’
भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ४२ अर्ब र निक्षेप पाँच अर्ब बढेको छ।
गाडी बिक्रेताको प्रदर्शनी ‘नाडा अटो शो’ ले हरेक वर्ष नेपाली वित्तीय बजारमा तरलता अभाव निम्त्याउने गरेको छ। यो वर्ष भदौ १० देखि १५ सम्म अटो शो चलेको थियो। अटो शोका बेला बैंकले सस्तो ब्याजमा पैसा दिने र गाडी बिक्री बढ्ने हुँदा त्यसपछि तरलता समस्या हुन थाल्ने अवस्था छ। सस्तो ब्याजमा पैसा पाउञ्जेल गाडी किन्नै खर्च हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण माग्दा महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले केही वर्षयता गुनासो गर्दै आएका छन्। ‘असारमा सरकारी खर्च बढ्ने, साउनमा बैंकमा पैसा जम्मा हुने र भदौमा गाडी किन्न सस्तो ब्याजमा पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ’, एक बैंकर भन्छन्, ‘भदौमै लगानीयोग्य पैसा सकिएपछि असोजबाट पैसा अभाव हुने गरेको छ।’
बैंकमा पैसा अभाव भएपछि अब कर्जाको ब्याज बढ्न थाल्ने बैंकरले बताए। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन चालेका मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले यो वर्ष पनि खासै काम नगर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। केन्द्रीय बैंकले भने कर्जा र निक्षेपको योजना मागेर त्यसैअनुसार काम गर्न भन्दै आएको छ। बैंकले लगानीयोजना राष्ट्र बैंकमा बुझाए पनि त्यसअनुसार काम नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
सरकारको खर्चको प्रवृत्तिलाई हेरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा बैंकले पैसा भएको बेला जहाँ पनि लगानी गरिहाल्ने र पछि सरकारलाई गाली गरेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। ‘विगतदेखि नै सरकारको पुँजीगत खर्च ढिला हुने, भएको खर्चको भुक्तानीमा झनै ढिलाइ हुने गरेको छ’, कार्यकारी निर्देशक भट्ट भन्छन्, ‘यस्तो बेला बैंकले उत्पादन बढाउने र लगानी सुरक्षित हुने क्षेत्र खोजेर कर्जा दिनुपर्ने थियो।’ राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई नैतिक बन्धनमा राख्न ल्याइएको कर्जा योजनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा विवेकशील नियमन लत्याउँदा समस्या पर्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
