डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा

डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा

बैतडी : बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका महामलसिंह साउँद ५४ वर्षका भए। सानैदेखि महाकाली नदी डुंगाकै साहारले वारपार गरे। एक साता अघि मात्रै सीमावर्ती भारतीय बजार चम्पावत उपचारका लागि जाँदा उनी डुंगा चढेरै पारी पुगे। उनले भने, ‘म यताउता जान थालेदेखि महाकालीमा डुंगाबाटै वारपार गरेँ। अहिले बल्ल सडक पुगेको छ। योभन्दा पहिला दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि पनि भारतकै भर पर्नुपर्थ्यो। वर्षातको समयमा महाकाली नदीमा डुंगामा चढेर वारपार गर्दा निकै डर लाग्छ।’

नेपालका सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्न कम्तीमा दुई दिन लाग्ने भएकाले अधिकांश तल्लोसोराडबासी उपचारका लागि भारतीय शहरमै जाने गरेका साउँदले बताए। ‘हाम्रो नजिक भारत नै पर्छ। तर पुल नहुँदा हामीले डुंगामा जोखिम मोलेर महाकाली तर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले थपे, ‘झोलुंगे पुल नभएकै कारण हामीलाई धेरै समस्या छ।’

शिवनाथका देवानसिंह चाडले पनि श्रीमतिको उपचारका लागि एकसाता डुंगा चढेरै महाकाली नदी पार गरे। उनले भने, ‘उर्लँदो महाकालीमा डुंगाको यात्रा गर्दा मुटु थरथर काँप्छ। एकपटक पारी जाँदा एकजनाको दुईसय तिरेर जानुपर्छ। वर्षातको समयमा डुंगाको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण छ। महाकाली नदीमा पुल नहुँदा हामी सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई धेरै समस्या छ।’

महाकाली नदीमाथि झोलुंगे पुल नहुँदा डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता तल्लोसोराडबासीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। तल्लोसोराडमा ६ भन्दा बढी घाटबाट डुंगामार्फत वारपार गर्ने गरिएको छ। वर्षातको समयमा कतिपय घाटमा डुंगा समेत नचल्ने पञ्चेश्वरका षष्ठीबल्लभ तिवारीले बताए। उनले भने, ‘हामी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको पारी इष्टमित्रहरु पनि छन्। व्यापारिक प्रयोजनका सामग्री पनि बढी जसो पारीबाटै ल्याउने गरेका छौं। तर पुल नहुँदा हरेक वर्षातमा कष्ट झेल्नुपरिरहेको छ। नेपालतिर पनि कच्ची सडक भएकाले वर्षातमा बन्द हुन्छ। त्यसपछि डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुको विकल्प हामीसंग छैन।’

महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल नहुँदा तल्लोसोराडबासीलाई धेरै समस्या भएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए। उनले भने, ‘अहिले पनि हामी विभिन्न कामका लागि सीमावर्ती भारतीय बजारमा जाने गर्दछौं। तर महाकाली नदी वारपार गर्न हामीले डुंगाकै सहायता लिनुपर्दछ। उर्लँदो महाकालीमा डुंगाको यात्रा निकै कहालीलाग्दो हुन्छ।’ 

सरकारले २०७४ सालमा पञ्चेश्वरमा महाकाली नदीमाथि झोलुंग पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि भारतले सहमति नदिँदा पुल निर्माण हुन सकेन। अहिले सो ठेक्का समेत रद्द भइसकेको छ। ‘एक वर्षसम्म पुल निर्माणको कामले गति नै लिएन। के रहेछ भनेर काठमाण्डौंमा बुझ्दा भारत सरकारले पुल निर्माणका लागि अनुमति नदिएको रहेछ’, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले भने, ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पुल सर्भे गरिएको रहेछ। त्यसैले भारतले सहमति नदिएको रहेछ। सर्भे गरिएको भन्दा ५०० मिटर तलतिर सर्भे गरेर पुल निर्माणका लागि आग्रह गरेका थियौं। तर अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन।’

महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल नहुँदा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराइसकेको अध्यक्ष चन्दले बताए। उनले भने, ‘मैले आफैँले पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर तल्लोसोराड क्षेत्रको समस्याको बारेमा जानकारी गराएको छु। केही दिन अघि भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा नेपालका तर्फबाट यो विषयमा कुरा भएको पनि मैले जानकारी पाएको छु।’

सरकारले तुइन विस्थापित गरेर झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने नीति लिएको भए पनि डुंगा विस्थापित गर्ने कुनै योजना नभएको भन्दै अध्यक्ष चन्दले गुनासो गरे। ‘महाकालीको ६ भन्दा बढी घाटबाट डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा हुन्छ। यसको विकल्प झोलुंगे पुल हुन सक्छ। तर सरकारले यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन।’

तल्लोसोराडमा कुस्मौदघाट, बलाराघाट, ढोयाघाट, पञ्चेश्वरघाट, डिम्बरघाट लगायतका आधा दर्जन बढी घाटहरुमा डुंगाबाट महाकाली नदी वारपार गर्ने गरिन्छ। 
जिल्लाको तल्लोसोराड क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य सहित तीन दशक अघिदेखि निर्माण भइरहेको पाटन–पञ्चेश्वर सडकले अझै पूर्णता नपाउँदा झन समस्या भएको स्थानीयबासीले बताएका छन्।  महाकाली नदीमा तल्लोसोराड क्षेत्रमा मात्रै नभएर सेरा क्षेत्रमा पनि ट्युवका माध्यमबाट स्थानीयहरुले महाकाली नदी वारपार गर्ने गरेका छन्। 

‘रातीको समयमा एक्कासी केही स्वास्थ्य समस्या आइलागे पनि भारतीय बजारमै जानुपर्ने बाध्यता छ’, स्थानीय धाना कार्कीले भनिन्, ‘तर महाकाली नदीमा पुल नहुँदा ट्युबमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। झुलाघाट पुग्ने बाटो पनि राम्रो छैन। माथिबाट ढुंगा खस्ने गर्दछन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.