विभूषणमा विकृति

जब मानपदवी, अलंकार र पदक सूचीबाहिर आउँछ, तब चारैतिर विरोध र आलोचना हुन्छ। विभूषण सूची सार्वजनिक हुने र राष्ट्रपतिद्वारा वितरण हुने दिन सामाजिक सञ्जाल आलोचनाले रंगीन हुन्छन्। सरकारको सिफारिसमा वितरण हुने भए पनि यसले अनावश्यक रूपमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्छ। आम नागरिकबाट आलोचनाको त्यति ठूलो वर्षा भएपछि चरम विसंगतिमा सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखिन्छ, सँगै।

मुलुकको दुर्भाग्य, शासकीय वृत्तले नागरिकको भावनालाई ठेस लगाउँदै संख्याको भार बढाइरहेको छ, राज्यको ढुकुटीलाई मार पार्ने गरी। मानौं, सरकारका लागि नागरिकको आलोेचनाको कुनै अर्थ छैन। पञ्चायतकालीन राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा भन्दा पनि विभूषण विकृतिले चरम रूप धारण गरेको छ, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै।

लोकतन्त्र बहालीपछिका पाँच वर्ष विभूषण बाँडिएन। विभूषण नबाडिँदा कतैबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको थिएन। ०६७ मा गणतन्त्र दिवसका दिन पहिलोचोटि मानपदवी–अलंकारका सूची सार्वजनिक गरियो, जति बेला २६९ जना परेका थिए। नौ वर्षको अवधिमा त्यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुँदो छ। उतिबेला अनावश्यक पात्रहरू सूचीमा दर्ज भएको धारणासहित केही व्यक्तिले विभूषण लिन अस्वीकार गरेका थिए। त्यतिबेला जिउँदो छँदा कुनै विभूषण नलिएका र लिन अस्वीकार गर्ने नेताहरू सूचीमा दर्ज हुने क्रम बढ्दो छ। अघिल्लो वर्षसम्म ४९८ जना थिए, यसपालि संख्याले बढ्दो रूप लिँदै ६ सय ३४ जना पुगेका छन्।

मान, पदवी र अलंकार वितरणका दिन मात्र फरक भएका छन्, प्रवृत्ति झन् विकृत हुँदै छ। फरक यति हो, पञ्चायत र संसदीय कालखण्डमा राजाका जन्मोत्सवमा सूची घोषित हुन्थ्यो भने लोकतन्त्रपछि गणतन्त्र दिवस हुँदै अघिल्लो वर्षदेखि ‘संविधान दिवस’ का दिन पारिएको छ। यो सूचीको एउटा मात्र फाइदा छ, तत्तत् समयका सत्ताका अनगिन्ती चाकडी, भजनवाला र बफादार भेटिन्छन्, खुट्ट्याउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ। पञ्चायतकालीन चाकडीदार खोज्नुप र्‍यो भने तीसबर्से पञ्चायती कालखण्डभर विभूषण प्राप्तकर्ताहरूको सूची केलाए पुग्छ, जहाँ दरबारका भक्त, खाँटी पञ्च र मण्डलेको अनुहार छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ। तिनले मुलुकका निम्ति के योगदान दिएका थिए भन्नेचाहिँ फेला पर्दैन। निश्चित हो, चाकडी र भजन गाएकै कारण पाएका हुन्। दरबारले तजविजीमा मान पदवी घोषित गथ्र्याे, प्रश्न उठाउनेहरू ‘इतर’ मानिन्थे र जेल पु र्‍याइन्थे।

यतिखेर विभूषण सूचीमा दर्ज पात्रका नाम र अनुहार हेर्ने हो भने तिनले मुलुकका निम्ति के योगदान गरेका थिए ? नागरिकसँग जबर्जस्त असुलिएको करबाट किन तिनलाई विभूषण र अलंकार प्रदान गर्नुप र्‍यो ? नागरिकको कर खर्च हुने मामलामा कारण र औचित्य खुलाउनुपर्छ, यदि मुलुकमा लोकतन्त्र छ भने। मान, पदवी र अलंकार निर्माणदेखि वितरण समारोहका निम्ति राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गर्नुको पनि कारण चाहिन्छ।

दुई साताअघि निजामती दिवसका दिन ‘सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी’ भेटिएन। भ्रष्टाचार र घुसले व्याप्त कर्मचारीतन्त्रमा ‘उत्कृष्ट’ नपाउने स्थिति छ। तर दुर्भाग्य विभूषण प्राप्तिको लामो सूचीमा कर्मचारीहरूकै संख्या बढी देखिनु आश्चर्यकै विषय हो। राष्ट्रपतिबाट वितरण हुने मानपदवी–अलंकार सर्वाेत्कृष्टभन्दा तल्लो दर्जाको हो ? स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ। हो, त्यो सूचीमा एकाध योग्य र असल पनि छन्, जसले मुलुकका निम्ति योगदान पनि दिएका छन्। अयोग्यको भीडसँगै असल मानिस राखिँदा तिनको योगदान पनि ‘सामान्यीकरण’ हुन पुगेको छ। त्यस्ता एकाध असल व्यक्तिलाई ग्लानिबोध हुने अवस्था छ। त्यसकारण राज्यले प्रवृत्ति र चरित्र बदल्न नसकेको पृष्ठभूमिमा ‘योग्यपात्र’ हरूले विभूषण नलिने घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

मुलुकका निम्ति अतुलनीय र उत्कृष्ट काम गरिरहेका ‘सम्मानित’ व्यक्तित्व विभूषित गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पु र्‍याएको ‘योगदान’ नागरिक अनभिज्ञ रहनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण शैली भने यथावत् छ। विभूषण सूचीमा दर्ज व्यक्तित्वको योगदान विवादरहित हुनुपर्छ। राजतन्त्र अन्त्य गरी मुलुक गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेको हुँदा आमनागरिकले प्रश्न उठाउने र तिनलाई खिन्न तुल्याउने सूची आउँदा निराशा बढाउने निश्चित छ। अर्कातिर कुनै व्यक्ति योग्य छन् भने तिनीहरूको सक्रिय जीवनकालमै ‘सम्मान’ गरिनुपर्छ, मृत्युपछि विभूषित गर्ने चलन भिœयाइनु असल परिपाटी होइन। कतिपय व्यक्तिलाई तिनको योगदान खुल्न नसक्ने अवस्थामा विभूषित गर्नु भनेको नागरिकको कर दुरुपयोग गर्नु हो। नागरिकको कर दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। आइन्दा क्षेत्रगत रूपमा उल्लेख्य र विवादरहित पात्रहरूलाई विभूषित गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ।