बृहत परियोजनाको उपेक्षा

संसद्को बजेट अधिवेशनबाटै केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुने अपेक्षा थियो। संसद्मा दर्ता भएका कतिपय विधेयक विवादास्पद नबनेका होइनन्। ती विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुनु आफैंमा अपेक्षित थियो र छ। तर पनि राजनीतिक रूपले विवादमा नपर्ने तर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधेयकमा समेत हाम्रा सांसद गम्भीर बन्न नसकेको प्रस्ट भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को चालु आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनमा सांसदको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाए। विशेष गरेर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न नसकेकोप्रति सांसदको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन्। यसले गर्दा सांसदको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। बजेट अधिवेशनले पारित गर्न नसकेको र चुकेको विषय हो– ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ को ‘कम्प्याक्ट प्रोग्राम’ सम्झौताको संसदीय अनुमोदन।

अमेरिकी सरकारले ५१ अर्ब रुपैयाँको अनुदानमा ३१८ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, जसमा तीनवटा उच्च क्षमताका सबस्टेसन निर्माणसमेत छन्। तीन सय किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार आयोजना बनाउने प्रस्ताव छ। योसँग सम्बन्धित सम्झौता २०७४ भदौमा भइसकेको छ। सम्झौता प्रभावकारी हुन अमेरिकी सरकारले ६ वटा सर्त नेपालसँग राखेको छ। अर्थात् उसले भनेका सर्त पूरा भएपछि मात्र सम्झौता लागू हुन्छ। ती सर्तमा विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुपर्ने, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसित सहमति हुनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहित जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्ने छन्। यीमध्ये भारतसित सहमति हुन बाँकी छ भने संसदीय अनुमोदन यसपालिको बजेट अधिवेशनले हुने अपेक्षा थियो। किनभने, सरकारले गत असारमै यससम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको थियो।

यो आयोजना कार्यान्वयन भएमा दुई करोड ३५ लाख जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत् सुविधा पुग्ने, सडक सुधारबाट ९० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पाँच सय किलोवाट आवर (युनिट) पुग्ने, प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बिजुली बोक्नेलगायतका उपलब्धि हाँसिल हुनेछन्। अमेरिकी सरकारले संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने मुख्य शर्त राख्नुका कारणमा प्रत्येक नेपाली जनताको अपनत्वका लागि हो। सामान्यतया दुई देशबीच भएका सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्दैन। तर यति महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्दैन भन्ने ध्येय हो। तर प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यले भारतसित सहमति गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा आपत्ति जनाएर बजेट अधिवेशनमा अनुमोदन हुन दिएनन्। नेपालमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि भारतसित पूर्व अनुमति लिनुपर्ने शर्त किमार्थ पालना हुन लागिएको होइन र त्यो उद्देश्यले सर्त राखिएको पनि देखिँदैन।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न एक दर्जन सीमापार प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका प्रक्रियामा छन्। पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फपुर निर्माण भएर चालु पनि भइसकेको छ। यसपछि अमेरिकाको एमसीसी आउनुअघि नै दुई देशबीच (न्यू) बुटवल–(न्यू) गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन भएकै हो। भारतीय भूभागमा उसले बनाउने र हाम्रो क्षेत्रमा नेपालले बनाउने गरी प्रस्तावित गरिएको यो संरचना कुन मोडेलमा बनाउने भन्नेबारे दुई देशबीच आगामी असोज अन्तिम साता बैङलोरमा बैठक हुँदै छ। यसको मोडालिटी मात्र तय हुन बाँकी हो। किनभने, सात हजार मेगावाट बिजुली कारोबार गर्ने बृहत् प्रसारण लाइन भएको र भारत पनि महत्त्वपूर्ण साझेदार भएकाले यसको मोडालिटीबारे दुई देशबीच सहमति हुनु आफैंमा व्यावसायिक धर्म पनि हो। यो विषयलाई उछालेर केही सांसदहरूले अमेरिकी सहयोग कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न गराउनु आफैंमा दुःखद हो।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस्ता बृहत् संरचना निर्माण अत्यावश्यक छ। यो कुनै रणनीतिक हिसाबले आएको पनि देखिँदैन। नेपाल सरकारले विभिन्न प्रसारण लाइन दाता (बहुपक्षीय र द्विपक्षीय) को ऋण तथा अनुदानमा बनाउँदै आएको छ। एमसीए पनि त्यसैको एउटा निरन्तरता मात्र हो। यसमै खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर आयोजना तुहाउने षड्यन्त्र गरिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। हिजो निर्माणमा गइसकेको अरुण तेस्रो एमालेकै कारण रद्द भएको नेपाली जनताले भुलेका छैनन्। यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु हुन्न, राजनीति गर्नु हुँदैन। तसर्थ अबको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीए पारित गर्नुको विकल्प छैन।