राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने अडान दोहोर्याए। ठेक्का मात्र ओगट्ने काम नगर्ने ठेकेदारका कारण सरकार लज्जित हुनुपरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। तर पनि राजनीतिक संरक्षण, प्रभाव र दबाबमा तिनै ठेकेदारले ठूला ठेक्का कब्जा गर्दै आएका छन्। तिनैले राजनीतिक दललाई चन्दा दिन्छन्। प्रभावशाली नेतामा लगानी गर्छन्। अनि सरकारी ठेक्कामा कब्जा जमाएर वर्षौंसम्म त्यो आयोजना पूरा नगरी उल्टो लागत बढाउनेदखि अनेकन बहानामा क्षतिपूर्ति दाबीको चलखेलमा लागिरहन्छन्। नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको साँठगाँठका कारण आम जनताले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
एउटा उदाहरण लिऊँ, सरकारले भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहेको छ। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी र बुटवल जोड्ने सडक खण्ड हेर्यो भने कहीं आधा पुल निर्माण गरेर वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएको छ। कहीं सडक विस्तारका लागि दायाबाया भत्काएर छाडिएको छ। यो सडकखण्डको दुरवस्था देखेर यहाँ यात्रा गर्ने कसैले पनि सरकारलाई धन्यवाद भन्दैन। नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमा पनि नकारात्मक छाप पर्छ। त्यति मात्र होइन, कतिपय सडक, पुल जुन आम जनजीवनको जीवनाधार रहेका महत्त्वपूर्ण आयोजनामा पनि गतिछाडा ठेकेदारले सरकारको बेइज्जत गराएका छन्। वर्षौंदेखि आफ्ना गाउँठाउँका बाटा, पुलपुलेसा निर्माण नभएपछि आक्रोशित जनता आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। यसले समग्रतामा सरकारप्रति आम मानिसको आक्रोश थपिएको छ।
यसै महिनाको अन्त्यतिर चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा पनि चिनियाँले पहिला यहाँको सडकको अडिट गरे। काठमाडौंमा चिनियाँ राष्ट्रपति कुन–कुन बाटो हिँड्ने भन्ने पनि तय भयो। काठमाडौंभित्रै कुनै खास महत्त्वको ठाउँमा उनलाई लैजानुपर्यो तर सडक राम्रो छैन भनी सरकारले मुख छोप्नुपर्ने अवस्था छ।
यी सबैको जड भनेको ठेक्कामा बदमासी हो। ठेक्कामा बदमासी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने र त्यसलाई ठेक्का प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्ने प्रधानमन्त्रीको सोच सह्रानीय छ। सरकारले यसअघि पनि केही समय म्याद दिएर उक्त अवधिमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का तोडाउने, कालोसूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो। यस्तै ठेकेदारले चलाएका नेता र मन्त्रीका कारण त्यो व्यवस्था लामो समय टिक्न सकेन।
सबै जनताको समान आय हुँदैन। सरकारले धनी र बढी उपभोग गर्न सक्नेबाट कर लिन्छ। त्यो करबाट सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी आम मानिसको जीवन सरल बनाउँछ। पूर्वाधारले उद्यमका लागि अवसर सिर्जना गर्छ र लगानीकर्ताको थप लगानी आकर्षित गर्छ। यस्ता उद्यमले रोजगार सिर्जना हुन्छ। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ। यसबाट न्यून आर्जन हुनेले रोजगार प्राप्त गरेर या स्वरोजगार भएर आयआर्जन गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ। आयको यसरी पुनर्वितरण हुँदा अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकासमा मद्दत पुग्छ। अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा सबैका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ। लगानीका अवसर सिर्जना हुँदा हाम्रै उद्यमीले लगानी गर्ने हुन्। उत्पादन र रोजगार बढ्दा हाम्रै जनताले रोजगार पाउने हुन्।
अहिले जे भइरहेको छ। करको दुरुपयोग भइरहेको छ। करको दुरुपयोग गरेर राज्यको ढुकुटी लुट्न एउटा वर्ग उद्यत् देखिन्छ। काम नगरी सहजै लाभ लिने बिचौलिया प्रवृत्ति हुर्किएको छ। सत्तारुढ दल, तिनका नेता÷कार्यकर्ता, भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताले सत्तासीनहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रवृत्तिलाई राम्ररी पहिचान गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग बदमासी गर्नेलाई कुखुराले चल्ला छोपे झैं छोपेर संररक्षण नगर्न आग्रह गरेका छन्। बदमासीलाई संरक्षण हुनुको जरो पहिल्याउन जरुरी छ। यसका लागि ठेकेदारसँग साँठगाँठ गरेर उनीहरूसँग लेनदेन गर्ने प्रचलन राजनीतिक दल, यसका भ्रातृ संगठन र कर्मचारीतन्त्रले बन्द गर्नुपर्छ। अन्यथा, हाम्रो विकासको विडम्बना कायमै रहन्छ। कुनै पनि विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुलाई विडम्बना भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक हस्तक्षेपले ठेक्कामा हुने बदमासी नियन्त्रण होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
