अथाह जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको जलस्रोत ‘भिल्लको देशमा मणि’ जस्तै भएको छ। वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको सगौरव घोषणा गरिएको छ। एउटै जलविद्युत् आयोजनाले मुलुकको अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सक्छ, तर अनेकन स्वार्थवश निर्माणमा मुलुक कहिले पनि होमिएन। न नेताहरूलाई छटपटी भयो, न त कर्मचारीलाई हुटहुटी। आयात गरेपछि अरू केही चाहिँदैन भन्ने मानसिकताले जरो गाडेर बस्दा अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) र जलाशययुक्त आयोजना ओझेलमा मात्र परेनन्, तिनको यथोचित अध्ययन पनि गरिएन। कहाँसम्म भने अध्ययन गर्नसमेत विदेशी गुहार्ने प्रवृत्तिले ३० वर्षसम्म पनि निरन्तरता पाइरह्यो।
लगानी बोर्डले मुलुकका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बुट मोडेलमा निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तल्लो अरुण (हाललाई ६४० मेगावाट) र तमोर (७६२ मेगावाट) मा इच्छुक कम्पनीको आशय पत्र मागेर उसलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण गर्न दिने तरखरमा लगानी बोर्ड छ। तमोर विद्युत् प्राधिकरण आफैंले बनाउन चाहेको आयोजना हो। तल्लो अरुण ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरले १५ वर्ष ‘होल्ड’ गरी निर्माण गर्न नसकेको हो। त्यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्नसमेत अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिएन, काबेली ए र तल्लो हेवा डुबानमा पर्ने कारण देखाएर। जबकि यो आयोजना बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) भन्दा आधा सस्तोमा निर्माण हुन्छ, तर यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा भने बूढीगण्डकीसरह छ।
डुबान समस्या अति न्यून भएकाले पुनर्वास खर्च नपर्ने तमोर मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि नभई नहुने प्रकृतिको आयोजना हो। दुर्भाग्य, ऊर्जा मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले यसको महत्त्व र आवश्यकता विविध कारणवश बोध गर्न सकेन। प्राधिकरणलाई नदिएकै कारण जलस्रोतका विचौलियाले हत्याउने प्रयास गरे। लगानी बोर्डसम्बन्धी नयाँ ऐन लागू भएपछि दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजना उसको क्षेत्राधिकारमा पर्न गयो। कुन आयोजना कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने भेउ नै नपाएको लगानी बोर्डले लाइसेन्स जारी नभएका दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना धमाधम आपूmतिर तान्दै बेचबिखन गर्ने प्रक्रियामा लागिपरेको छ।
तमोरसँगै लगानी बोर्डले तल्लो अरुण पनि तान्यो। तल्लो अरुण पनि बेचबिखनको सूचीमा परिसकेको छ, जसका लागि जापानी, चिनियाँ र भारतीय गरी तीन कम्पनीले आशय देखाएका छन्। बोर्डले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरी कसले बढी फाइदा दिन्छ उसैलाई दिने प्रक्रियामा छ। यो अर्कै विषय भयो। मुख्य कुरा, आयोजनाको लाइसेन्स दिँदैमा निर्माण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले प्राप्त गर्न त परै जाओस् अनुभूतसमेत गर्न पाएको छैन। विगतमा यसरी बेचबिखनमा परेका पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, चैनपुर सेती, बूढीगण्डकी क र ख जस्ता आयोजना बिचौलियाका लागि देखाउने वित्तीय हतियार मात्र सावित भए। आयोजना बनेनन्।
ठूला र निकासीमूलक भनिएका आयोजना विदेशी कम्पनीले मात्र बनाउन सक्छ भन्ने राज्यको ‘विश्वास’ छ। यो विश्वाससँगै केही स्वार्थ पनि गाँसिएका छन्। आयोजना विदेशीलाई दिँदा प्राप्त हुने अदृश्य कमिसन। यही कमिसनको चक्रब्यूहमा बूढीगण्डकी पर्यो। पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेजले हात पारेकै हो। तर बनाएन, किन ? यो प्रश्नको जवाफ नखोजी कमिसनकै लागि लाइसेन्स अर्पण गर्ने प्रवृत्ति नै मुलुकका लागि घातक छ। यसरी अर्पित लाइसेन्स डेढदेखि दुई दशकसम्म ‘होल्ड’ हुने गर्छ। माथिल्लो कर्णाली आफैंले बनाउनुपर्ने थियो, बेचबिखनमा पर्यो। बूढीगण्डकी आफैंले बनाउने भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाइएको छ। बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाटै बेचबिखनमा पर्यो। किन बन्दैन भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ हो—ऊर्जाको यथोचित बजार।
बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म जतिसुकै आकर्षक आयोजना पनि बन्दैन। हिजो नर्वेको एसएन पावरले अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाइसकेको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) यही बजार अनिश्चितताले निर्माण गर्न सकेन। एसएन पावरजस्तो वित्तीय रूपले सक्षम कम्पनीले समेत बनाउन नसक्नुको कारण बजार हो। बजारको बन्दोबस्ती नगरी लाइसेन्स दिँदैमा नबन्दो रहेछ भन्ने उदाहरण माथिल्लो कर्णालीले पनि देखाइसकेको छ। एक दशकभन्दा बढीदेखि माथिल्लो कर्णाली पनि ‘होल्ड’ भएकै छ।
यो आलोकमा ‘प्रतिस्पर्धा’ गरी दिने भनिएका तमोर र तल्लो अरुणको नियति पनि पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णालीको जस्तै हुनेमा शंका नगरे हुन्छ। लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा जथाभावी अधिकार दिँदाको परिणतिले मुलुकका रणनीतिक महत्त्वका, पानीको बाँडफाँटका सवाल भएका, स्वदेशी खपत र सन्ततिका लागि जोगाएर राख्नुपर्ने, क्षमता घटाउन नहुने, आकार बिगार्न नहुने आयोजना पनि धमाधम तहसनहस हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसले सरकारको अदूरदर्शी सोच मात्र प्रष्टिएको छ।
तमोर प्राधिकरणलाई बनाउन दिएमा मात्र विवादरहित हुन्छ। किनभने तमोरको बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडलाई खाँचो छ। हामीलाई चाहिएको जलाशययुक्त आयोजना हो। यो आयोजना विदेशीको पोल्टामा पर्यो भने त्यत्तिकै होल्ड हुने जोखिम उच्च छ। यसमा लगानी बोर्डले सच्याउन जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै तल्लो अरुण अन्य कम्पनीले बनाएमा उही जोखिम पुनरावृत्ति हुने सम्भावना छ। आयोजना बन्धकमा पर्न नदिन पहिले नै बजार सुनिश्चित भएको प्रमाणका साथ प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनुपर्छ।
तल्लो अरुण आफैंमा प्रतिस्पर्धी र किफायती प्रकृतिको आयोजना होइन। यसको १३ किलोमिटर सुरुङ, २५० किलोमिटर प्रसारण लाइन, बेग्लै मुहान (हेडवक्र्स) लगायतका संरचनाले गर्दा लागत सवा खर्ब पर्न आउँछ। त्यसमाथि यसबाट उत्पादित ऊर्जा निकासी हुने ग्यारेन्टी छैन। उत्पादित ऊर्जाले बजार पाउने ग्यारेन्टी गर्न सक्ने कम्पनीलाई मात्र निर्माण गर्न दिँदा माथि उल्लिखित जोखिम पुनः बहन गर्नु पर्दैन र आयोजना होल्ड हुन जानेछैन। यसका लागि विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुअघि बजार सुनिश्चित भएको प्रतिबद्धता र ग्यारेन्टी राज्यले खोज्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
