जमिनमा जहाज
जहाजको काम आकाशमा उड्ने हो। विदेशी धेरै एयरलाइन्सले काठमाडौंबाट खचाखच यात्रु ल्याउने÷लाने गरेर मस्त कमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार र अन्य प्रयोजनमा जाने नेपाली तथा भ्रमणमा आउने विदेशीको संख्या ठूलै छ। विदेशसँगको नेपाली हवाई बजार जति मात्रामा बढ्दो छ, त्यसको व्यावसायिक लाभ लिन भने हामी चुकिरहेका छौं। यसको मूल कारण हो– राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको फितलो व्यवस्थापन। त्यसको उदाहरणमा ‘आराम गराइएका’ विमान हेरे पुग्छ। निगमसँग १४ जहाज छन्, ८ वटा ‘ग्राउन्डेड’ छन्। तीमध्ये एउटा ट्विनअटर ६ वर्षदेखि विमानस्थलमा महँगो भाडा तिरेर थन्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३० वर्षभन्दा धेरै गुजारेको बोइङ ७५७ एक वर्षदेखि बसेको छ। बेच्ने त भनिएको छ, किन्ने कोही आउँदैनन्। थप ६ वटा पनि चलेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगम दिवसमा भनेका थिए, ‘हामीसँग जहाज थुप्रै छन्। उड्दैनन्। जमिनमा छन्। आकाशमा छैनन्।’ व्यवस्थापनलाई चेतावनी दिँदै उनले सोधेका थिए, ‘जहाज किनेर के लडाउन ल्याएको ? ठाउँ ओगट्न ? ’ निगमको वास्तविकता छर्लङ्याउन प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्ति काफी छ। ६१ बर्से इतिहास बोकेको निगम प्रकरणै प्रकरणको शृंखला बोकेर गुज्रिरहेको छ। पछिल्लोपटक वाइडबडी विमान खरिदमा ठूलो मात्रामा अनियमितता रहेकोबारे विभिन्न निकायमा छानबिन जारी छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको २४ अर्ब ऋणमा ल्याएका दुई ठूला जहाज गतिला गन्तव्यमा लैजान सकिएको छैन। त्यसमाथि एक वर्ष चानचुनमै एउटाको इन्जिनमा समस्या आएर ‘ग्राउन्डेड’ भएको छ। त्यो नचलेका कारण बाँकी जहाजको चुस्त व्यवस्थापन नगरिँदा सबै सेक्टरमा केही घण्टा ढिलाइ हुन थालेको छ। यसले विस्तारै कमाएको साख पनि बिग्रिएको छ। ‘समयमा उड्दैन’ भनेरै धेरैले यसको टिकट काट्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा कहिल्यै कसैका पालामा सुधार आउन सकेन।
स्वदेशी गन्तव्यमा त निगमको उपस्थिति नाम मात्रको हुँदै गएको छ। आन्तरिकतर्फ ९ जहाज रहेकामा ३ वटा मात्रै उडानमा छन्। त्यो पनि थोरै रुटमा, केही घण्टा मात्र। त्यसमाथि विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रयोगस्वरूप ल्याएका ६ वटा चिनियाँ जहाज घाँडो बनेर बसेका छन्। बिग्रिएमा पार्टपुर्जा नपाउने, प्राविधिक जनशक्तिको समस्या पर्ने कारण यिनको उपयोगिता नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै ती जहाज लुक्लासम्म पुर्याएर ‘मिल्छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर, त्यो सस्तो प्रचारबाजी थियो भन्ने पछिल्लो अवस्थाले देखाएको छ। अन्ततः ती जहाज चलाइएनन्। मिल्छ भने चलाउनु पर्यो, मिल्दैन भने नीतिगत निर्णय गरेर बेचिदिनु पर्यो। खर्च बढाएर मात्र जहाज थन्क्याउनुको कुनै तुक छैन।
अर्कोतिर, निगम दिवसमै प्रधानमन्त्रीले जापानको ओसाका होइन, नारिता लैजान निर्देशन दिएका थिए। त्यसलाई लत्याउँदै व्यवस्थापनले ओसाका उडान सुरु गरेको छ। नेपालसँग हवाई घनत्वको सम्बन्ध नरहेको ओसाका यात्रा अत्यन्त घाटाको गन्तव्य बनिरहेको छ। सरदर १९ प्रतिशत यात्रु बोकेर वाइडबडी त्यहाँ पुग्छ। कुनै दिन त रित्तैसरह हुन्छ।
खासगरी राजनीतिक नियुक्ति यसको क्रोनिक रोग हो। उपहारमा पाउने पद धान्न नसक्दा व्यवस्थापन फितलो हुन्छ। त्यही भएर रणनीतिक साझेदारका प्रसंग उठ्ने गर्छन्। जो आए पनि जहाजबाटै कमाउने हो, त्यो हाम्रो व्यवस्थापनबाट किन सम्भव हुन सकेन ? किन सक्दैन ? कारण प्रस्टै छ– लोभलालच र कमिसनको चक्रव्युह। निगम यस्तो अड्डा बनेको छ, जसका काण्डमाथि धेरै आयोग बने। तिनले प्रतिवेदन दिए। लुकाइए। थन्क्याइए। सरकारले तिनलाई पनि खोतल्दै व्यवस्थापनलाई कडा जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। सरकारसँग माग्ने होइन, भएका साधन पहिला उपयोग गरेर देखाउनुपर्छ। जहाज जमिनमा थन्क्याएर अर्बौं अनुदान माग्न सुहाउँदैन। किन उडिरहेका छैनन् यत्रा जहाज, जनस्तरबाट पनि अब प्रश्न गर्नैपर्छ।