काठमाडौं : किर्ते कागजात बनाएर ९२ रोपनी सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीका नाममा करार गरी बिक्री गरेको अभियोगमा मालपोत अधिकृत र तीनजना कानुन व्यवसायीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
फर्जी कागजात खडा गरी जग्गा बिक्रीमा संलग्नताको अभियोगमा मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, अधिवक्ता रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल, अभिकर्ता बाबुराम शर्मा रेग्मी, धादिङ त्रिपुरासुन्दरी घर भइ काठमाडौं बस्ने मीनाकुमारी थापा र धादिङ गंगाजमुना घर भइ काठमाडौं बस्ने रामकुमार सुयाल थापाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो।
उक्त जग्गाको सरकारी न्युन दररेट अनुरूप पनि पाँच करोड ८९ लाख ६० हजार बिगो मूल्यांकन गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको छ।
गिरोहले मीनाकुमारीलाई जग्गाधनी बनाएर किर्ते कागजात खडा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। रामकुमारलाई सुयल हाउजिङको सञ्चालक बनाइएको छ। अधिवक्ता शाहले किर्ते कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको छ। मालपोत अधिकृत रिमालले सुयल हाउजिङ प्रालिको नाममा स्रेस्ता खडा गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिएको भन्दै सजाय माग गरिएको छ।
पोखरेल र रेग्मीमाथि जग्गा धनी र हाउजिङ कम्पनी प्रालिसम्बन्धी स्रेस्ता खडा गर्न सहयोग पुर्याएको अभियोग छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेर प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको थियो। आपसी गठजोडमा उनीहरूले चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ को कित्ता नम्बर १०१ को ९२ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीको नाममा बनाएको दाबी प्रहरीको छ।
अनुसन्धानबाट उक्त जग्गा सामुदायिक वन रहेको सार्वजनिक जग्गा रहेको भेटिएको छ। अधिवक्ता शाहको योजनामा मीनाकुमारीको नाममा नक्कली जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनाइएको छ। उक्त गिरोहले दुई रोपनी जग्गा गोविन्दबहादुर भट्टराईलाई बिक्री गरिसकेका छन्। ‘सबै अभियुक्तलाई जेल सजाय र जरिबानाको माग गर्दै सरकारी किर्ते कागजात र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुद्दा फाँटका अधिकृत टीकासिंह खत्रीले भने, ‘प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयबाट मुद्दा दर्ता गरिएको छ। बिहीबारै सुनुवाइका लागि पेशी तय भएको छ।’
वनको उक्त जग्गा रामकुमार सुयाल थापालाई सञ्चालक देखाएर सुयाल हाउजिङ कम्पनीको नाममा बिक्री वितरणका कागाजात बनाइएको छ। चलखेलमा संलग्न भनिएका रामकुमार र मीनाकुमारी दिदी भाइ हुन्। दिदीभाइबीच लेनदेनको किर्ते कागज खडा गरिएको छ। यो जग्गालाई अदालतबाट कानुनी वैधता दिलाउन ललितपुर जिल्ला अदालतमा भाइ रामकुमारले दिदी मीनाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रपञ्च गरेकोसमेत तथ्य फेला परेको छ। ललितपुर अदालतले पनि दुई पक्षबीच मिलापत्र गरिदिएको छ।
अदालती मिलापत्रको कागजात देखाएर उनीहरूले कलंकी मालपोत कार्यालयबाट जग्गा हाउजिङ कम्पनीको नाममा पार्न सफल भएका छन्। सुयल हाउजिङमा रामबहादुर थापाको ७५ प्रतिशत शेयर रहेको व्युरोको भनाइ छ।
न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन
चन्द्रगिरि नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा लिनेदिने मिलापत्रसम्बन्धी मुद्दाको फैसला विवादमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि छानबिन सुरु भएको छ।
कोइरालामाथि छानबिनका लागि सर्वोच्चकै न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ललितपुरको न्यायाधीश छँदा कोइरालाले गरेको मिलापत्रसम्बन्धी निर्णय विवादमा परेको थियो। छानबिनमा संलग्न एक सदस्यले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको अन्नपूर्णलाई बताए। ‘राजपत्रमा सूचना निकालेर जाँचबुझ सुरु भएको छ। ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेड छ। सबै सत्यतथ्य केलाएर यथार्थ बाहिर ल्याउँछौं’, ति सदस्यले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
