बाँडीचुँडी खाने बजेट

संघीय सांसद ६ करोड, प्रदेश सांसद ६० लाख र वडाध्यक्षलाई झन्डै एक करोड बजेट भागवण्डा र तीन तहकै सरकारका जनप्रतिनिधिद्वारा ‘मनमौजी योजना’ निर्माण

नेपालगन्ज : दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले सबै वडा (१९ वटा) लाई यो वर्षको बजेटमा दामासाही एक/एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दाङकै अर्को तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको भने पनि सबै वडा (१९ वटा) लाई ६३/६३ लाख रुपैयाँ दामासाही बाँडेको छ। स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा वडामा दामासाहीले बजेट विनियोजन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। जहाँ जनसंख्या, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, विकास लागत र राजस्व परिचालनको अवस्थालाई आधार बनाउन भनिएको छ। स्थानीय तह विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा दामासाही रुपमा बजेट बाँड्दा समानुपातिका विकास नहुने बताउँछन्। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र १९ मा लक्षित वर्गका लागि कुनै बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन। वडा नम्बर ६ मा १ करोड ११ लाख ९७ हजार बजेटबाट ५ लाख ४० हजार कार्यालय प्रयोजनलाई छुट्टाएर बाँकी सबै पूर्वाधार विकासका योजना बनाइएको छ। वडा नम्बर १९ मा ८२ लाख ८५ हजार बजेट छ। ५ लाख १९ हजार कार्यालय प्रयोजनलाई विनियोजन गरी सबै पूर्वाधार निर्माणमा राखिएको छ। स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने ९ आधारलाई वडाले ठाडै चुनौती दिएको छ। ऐनले गरीबी निवारणमा योगदान दिने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिने, जनताको जीवनस्तर बढाउने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्थानीय साधन, स्रोत र सीपको प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण गर्ने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जर्गेना गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउने योजनालाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।

प्रदेश ५ सरकारले यो वर्षदेखि स्थानीय तहमा पठाउने ससर्तको बजेटबाट हरेक सांसदलाई जनही १०/१० लाख रुपैयाँका ६ वटा योजना छनोट गर्न दियो। पालिकालाई सात चरणमा योजना छनोट गर्न नीति बनाउने माननीयले नै ‘गोजीबाट योजना’ बनाए। बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य मोहम्मद याकुब अन्सारीले त आफू अध्यक्ष रहेको जडिबुटी व्यवसायी संघको कार्यालयमा एसी जडान गर्ने योजना छनोट गरेका छन्।

सहरी विकास मन्त्री रहेका बाँके क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले गत वर्षको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा डुडुवा गाउँपालिकाका लागि विनियोजन गरेको झन्डै एक करोड रुपैयाँ फ्रिज (फिर्ता) भयो। योजना कार्यान्वयन नहुनुको एउटै कारण हो, ‘फरक–फरक पार्टीको जनप्रतिनिधि हुनु।’ राईका स्वकीय सचिव समसुल हक राई राजनीतिक पूवाग्रहका कारण स्थानीय तहले काम नगर्दा रकम फ्रिज भएको बताउँछन्।

०००

प्रदेश ५ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सांसददेखि वडाध्यक्ष रिझाउन बजेट भागवण्डा र जनप्रतिनिधिले मनमौजी योजना छनोट गरेका यी दृष्टान्त हुन्। प्रदेश ५ का नेपालगन्ज, तुलसीपुर, घोराही र बुटवल चार उपमहानगरपालिकालाई आधार मानेर अन्नपूर्ण पोस्ट्ले तीन तहकै सरकारको बजेटबारे गरेको खोजमा प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग ६ करोड, प्रदेश सांसदको भागमा ६० लाखका योजना र वडाध्यक्षकै पोल्टामा झन्डै एक करोड बजेट छ। यी चार वटा उपमहानगरपालिकाको कूल बजेट ७ अर्ब ७३ करोड छ। प्रदेश सांसदले छनोट गर्ने योजनामा चार करोड ३० लाख र प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझोदारी कार्यक्रमको २७ करोड गरी ८ अर्ब ५४ करोड बजेट छ। जुन एउटा उपमहानगरमा सवा दुई अर्बको बजेट हुन आउँछ। यति ठूलो बजेट विनियोजन हुँदा पनि पालिकाको गौरव गर्ने आयोजना बनेका छैनन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल सेनिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट, पक्की सडक, नाला र बसपार्कलाई गौरवको आयोजना मान्छन्। जुन दातृ निकायको पैसाबाट बनेका हुन्। उनले दाबी गरे, ‘५ वर्षभित्र बाटो नभएको टोलै हुँदैन।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारु बसपार्क, अटो भिलेज र तरकारी फूलफुल बजारलाई गौरवका आयोजना मान्छन्। घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी एलपी ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको ल्याण्डफिल्ड साइट, पक्की सडकलाई गौरवको योजना भन्छन्। जनप्रतिनिधि आएर तीन वटा बजेट ल्याइसक्दा पनि स्थानीय तहले ठोस विकासका योजना ल्याउन सकेर रुमलिएका छन्। आवधिक योजना र दीर्घकालीन योजना बुटवलवाहेक कुनै उपमहानगरमा भेटिएन। बुटवलका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी भन्छन् ‘हामीसँग तत्काल सम्पन्न गर्ने (एक वर्षे), आवधिक योजना (पाँच वर्षे) र बहुवर्षीय योजना (१५ वर्षे) योजना छन्।’

विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण

अन्नपूर्णले चार उपमहानगरका हरेक वडाका सबै योजना केलाएर पूर्वाधार विकास, कार्यक्रम र कार्यालय प्रयोजन तीन वर्गमा बजेट विश्लेषण गर्दा विकास भनेकै पूर्वाधार निर्माण जस्तो देखिन्छ। स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार बजेट विनियोजनका लागि ८ वटा आधारलाई कुनै वडाले पनि पालना गरेको भेटिएन।

पूर्वाधारमा प्राथमिकता सबैभन्दा बढी बुटवलले दिएको छ। जहाँ पूर्वाधारमा ८६ प्रतिशत, कार्यक्रममा ८ प्रतिशत र कार्यालय प्रयोजनमा ६ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। उपमहानगरले कार्यालय प्रयोजनका लागि एकरुपता गर्न हरेक वडालाई सवा पाँच लाखको हाराहारीमा सिलिङ तोकेको देखिन्छ।

घोराही उपमहानगरले १० प्रतिशत कार्यालय प्रयोजन २० प्रतिशत कार्यक्रम र ७० प्रतिशत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजनको नीति बनाएको छ । ७ नम्बरका वडाध्यक्ष खोपीराम चौधरीले भने, ‘१० लाख कार्यालय सन्चालन खर्च छ। यसबाट पुर्‍याउनु पर्छ।’ अभ्यासमा भने पूर्वाधारमा ५२ प्रतिशत, कार्यक्रममा ३० प्रतिशत र कार्यालय प्रयोजनमा १८ प्रतिशत विनियोजन भएको भेटियो। तुलसीपुरले कूल बजेटमा पूर्वाधारलाई ६३ प्रतिशत, कार्यक्रमलाई २३ प्रतिशत र कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ। नेपालगन्जमा ७४ प्रतिशत पूर्वाधार, १७ प्रतिशत कार्यक्रम र ९ प्रतिशत कार्यालय प्रयोजनमा छ।

चार वटै उपमहानगरमा पूर्वाधार विकासमा ७० प्रतिशत, कार्यक्रममा २० प्रतिशत र कार्यालय प्रयोजनमा १० प्रतिशत हुँदा सन्तुलित विनियोजन भएको देखिन्छ तर पूर्वाधार निर्माणको ठूलो हिस्सा सडकलाई हेरिएको छ।

पूर्वाधारको बजेट जति सडकमा

चार उपमहानगरमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसदका आयोजनादेखि गाउँ/नगर कार्यपालिका र वडाको बजेट प्राथमिकतामा सडक छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनामा गरी घोराहीमा तीन सय १८, बुटवलमा दुई १०, नेपालगन्जमा एक सय ९० र तुलसीपुरमा सडकका मात्र एक सय नौ वटा योजना छन्। जसको बजेट नै ९२ करोड ९१ लाख, ३५ हजार रुपैयाँ छ। सडकको बजेटबाट विकास भनेकै पूर्वाधार निर्माण र पूर्वाधार निर्माण भनेकै सडक भन्ने भान हुन्छ।

प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि सडकका योजना बनाएका छन्। बाँके क्षेत्र नं. २ ‘ख’ का सांसद सुरेन्द्र्र हमालले १५ लाख रुपैयाँमा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना सुनाए। त्यसैगरी गत वर्ष स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा यी चार उपमहानगरमा ९ वटा सडक बने। कम्तीमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँ सडक कालोपत्रे गर्न खर्च भयो। बुटवलमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसालले, तुलसीपुरमा हिराचन्द्र केसी र घोराहीमा कृष्णबहादुर महराले सडक बनाए।

चार वटा उपमहानगरका वडाले एक तिहाइ रकम सडकमा राखेका छन्, ‘कालोपत्रे, पीसीसी, ग्राभेल, इँटा सोलिङ र माटो पटानका नाममा।’ वडाका ३ हजार दुई सय ४९ वटा योजनामध्ये एक चौथाइ आठ सय २७ वटा सडकका मात्रै छन्। अर्थात २४ करोड ९२ लाख ४८ हजार चार सय ७१ रुपैयाँ अर्थात ३५ प्रतिशत रकम सडकमा खन्याइँदैछ।

यो वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी घोराहीले तीन सय १८ वटा सडक योजना बनाएको छ। त्यहाँका वडाले ग्राभेल सडकका लागि धेरै रकम छुट्टाएका छन्। वडाको कूल बजेट १९ करोड रहेको घोराहीमा सवा पाँच करोड त सडकमै विनियोजन भएको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरमा पनि कूल बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी सडक योजनामा छ। वडाका लागि २९ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा १० करोड ११ लाख रुपैयाँ सडकका लागि छ। यहाँ पीपीसी गर्ने लहर छ। बुटवल उपमहानगरमा त वडाको कूल बजेटको झन्डै आधा जसो सडकका लागि छ। वडाका लागि १८ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट छ। ७ करोड ४९ लाख त सडकमै विनियोजन गरिएको छ। बुटवलमा अधिकांश पक्की सडकका लागि बजेट छ। तुलसीपुरमा पनि १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ वडाको बजेटमा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र सडकमा विनियोजन भएको छ। उपमहानगरले तुलसीपुर विकास प्राधिकरणमार्फत यो वर्ष हरेक वडामा तीन किलोमिटरका दरले ६० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमा १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तह विज्ञ सापकोटा टिप्पणी गर्छन्, ‘बाटो मात्र बनाएर विकास हुँदैन। त्यो बाटोले के समृद्धि ल्यायो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यहाँ त गाउँमा समृद्धि होइन बाटो बनेपछि घरघरमा अनावश्यक रुपमा मोटर साइकल भित्रिएको छ।’

तहका टुक्रे योजना

स्थानीय तहमा योजना छनोटका सात चरणमा छन्। अधिकांश उपमहानगरले आधा चरण पनि पालना नगरेको स्वीकारेका छन्। योजना छनोटका चरण पूरा नहुँदा वडाले नगरसभाले पहिले सिलिङ तोक्छ अनि मात्र बजेट बन्छ। त्यही कारण टुक्रे योजना बन्छ। चार वटा उपमहानगरमा वडा, नगर स्तरीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित गरी पाँच हजार ३९ वटा योजना छन्। यहाँको ८० वडामा अहिले ३ हजार दुई सय ४९ वटा टुक्रे योजना छन्। यहाँका वडाले कम्तीमा ११ देखि बढीमा ९२ वटा योजना बनाएका छन्। सबैभन्दा बढी योजना घोराहीमा एक हजार सात सय ६६ वटा छन्। यहाँका वडाका मात्र एक हजार एक सय योजना छन्। त्यसपछि नेपालगन्जमा एक हजार तीन सय ८७ वटा योजना छन्। जहाँ वडामा मात्र एक हजार ५१ योजना बनाइएको छ। तुलसीपुरमा ६ सय २७ वडाको गरी आठ सय ७६ वटा र बुटवलमा चार सय ७१ वटा वडाका गरी एक हजार १० वटा टुक्रे योजना छन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रवक्ता तथा १ नं. का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजाल यर्थाथ बताउँछन्, ‘नगरसभाले वडाको सिलिङ तोक्छ। उद्घाटनपछि केही दिनका लागि नगरसभा स्थगित हुन्छ। अनि मात्र ब्रेक डाउनसहित नगरसभामा पेश हुन्छ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणा टुक्रे योजना घटाउनेभन्दा वडालाई बढी बजेट विनियोजन गरेकोमा दङ्ग छन्। घोराहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी ‘टुक्रे योजनाले लक्षित वर्गलाई फाइदा नपुग्ने’ बताउँछन्।

वडा तहमै भ्रमण मोह

स्थानीय जनप्रतिनिधिको भ्रमण आलोचनाको विषय बने पनि नेपालगन्ज, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरमा वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भ्रमणमा बजेट छ्ट्टाएका छन्। बुटवलका वडामा भने भ्रमणको कुनै शीर्षक छैन। सबैभन्दा बढी भ्रमण मोह नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिमा छ। उपमहानगरले पदाधिकारी, कर्मचारी, नगरस्तरीय कार्यक्रम र अनुगमन अवलोकन भ्रमणका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। वडा पनि के कम यहाँका २३ वडामध्ये १३ वडाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, किसान र बालबालिकाको नाममा १५ वटा भ्रमणलाई बजेट राखेका छन्। त्यो पनि कम्तीमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म। वडा नम्बर १५ मा जनप्रतिनिधि र किसानको दुई वटा भ्रमणका लागि ५ लाख ५० हजार बजेट छ।

दाङको घोराहीमा यस्तो भ्रमण सात वटा हुँदैछ। यहाँको वडा नम्बर १० ले त जेष्ठ नागरिकलाई तीर्थाटनका लागि एक लाख ५० हजार बजेट राखेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरको वडा नं. २ र १३ मा पनि भ्रमण वापतको ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म रकम छ।

प्रदेशमा सांसदको गोजीबाट योजना

संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड दिए जस्तै प्रदेश ५ सरकारले चोर बाटोबाट प्रदेश सांसदलाई बजेट दिएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विगतदेखि दिँदै आएको ससर्तको अनुदान वापतको रकम यसपटकदेखि सम्बन्धित पालिकामा रहेका सांसदले चयन गरेका योजनालाई दिएको हो। प्रदेशका एक सय नौ वटा स्थानीय छन्। गाउँपालिकालाई ८० लाख, नगरपालिकालाई एक करोड १० लाख र उपमहानगरपालिकामा १ करोड ६० लाखको सिलिङ तोकिएको छ। स्थानीय तहले सात चरणमा छनोट गर्ने योजना ‘सांंसदको पकेट’बाट आएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यले १०/१० लाखका दरले ६ वटा योजना छानेका छन्। बाँके, दाङ र रुपन्देहीका ८ जना सांसदले यो वर्ष चार वटा उपमहानगरका लागि ६४ करोड रुपैयाँका ३२ वटा योजना छानेर दिएका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी खानेपानीका १४ वटा छन्। विद्यालय पूर्वाधारका ८, धार्मिक संस्थाका पूर्वाधारमा ४, भवन निर्माण ३ र एक एक सडक, स्वास्थ्य संस्था र जडिबुटी संघमा एसी जडानका लागि रहेको प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रेकर्डमा छ।

‘सांसदसँग राम्रा योजना र सुझाव मागिएको हो। योजना सांसदका हुँदैनन्। सरकारका हुन्छन्’ मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव जनार्दन पौडेलले दाबी गरे। उनले दाबी गरिरहँदा पनि सांसदले आफ्नो तजबिजमा योजना बनाएको स्वीकारेका छन्। दाङ क्षेत्र नं. २ ‘ख’ प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगीले मुख्य सचेतकबाट जानकारी पाएको दुई घण्टाभित्रै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ को कुटेश्वर माविलाई भवन र फर्निचरका लागि ५० लाख र घोराही उपमहानगरपालिका–१२ रानी जरुवा खानेपानी आयोजनाको मूल संरक्षणका लागि १० लाखको योजना बुझाएको अन्नपूर्णलाई बताए। बाँके क्षेत्र नं. २ ‘क’ प्रदेशसभा सदस्य विजय यादवले एकल निर्णयबाट मदरसा र सामुदायिक विद्यालयका लागि योजना छनोट गरेको स्वीकारे।

भोटर खुसी पार्ने योजना

प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्षदेखि ६ करोड रूपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। गत वर्ष प्रतिनिधिसभाका यस क्षेत्रका सांसदले झन्डै १५ करोड रुपैयाँका चार दर्जनभन्दा बढी आयोजना बनाए। योजना ‘भोटर खुसी’ हुने गरी छनोट भएका छन्। सबैभन्दा बढी ११/११ वटा धार्मिक संस्था र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा खर्चिएको छ। त्यसपछि ९ वटा सडकका छन्। सिँचाइ, संघसंस्थाका भवन, पुल, नाला, नहर, पार्क, भ्यूटावर, तटबन्धलगायतका योजनामा रकम खर्चेका छन्।

गत वर्ष बाँके, दाङलगायतका जिल्लामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम फ्रिज भएको छ। जिसस बाँकेका पूर्वयोजना शाखा प्रमुख मीनबहादुर मल्लले अनुभव सुनाए, ‘एउटा पार्टीको सांसद र अर्को पार्टीको पालिका प्रमुख हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।’

यसरी एकीकृत विकास

संघीयतामा सांसदलाई विकासका लागि बजेट दिने भन्ने कुनै कानुनमा उल्लेख छैन तर सांसदले विकासमा हिस्सेदारी खोजेकाले संघीय र प्रदेश सांसदका बजेट र योजना दिन थालिएको हो। वितरणमुखी बजेटबाट विकास नहुँदा जनता निराश छन्।

स्थलगत समाचार संकलनका क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ५ मा फेन्सी पसलका सन्चालक उत्तम भट्टराई र बुटवल ६ अस्पताल लाइनमा सिजन किरानाका पसलका हरि अर्यालले विकास भएको परिवर्तन आफूले महसुस नगरेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘हेर्नुस् त बाटो जताततै भत्केको छ। धुलो नै धुलो उड्छ। बाटो कहिले पक्की हुने हो कहिले ?’ भट्टराईले जनप्रतिनिधिसँग जिज्ञासा गरे। 

सुशासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा हरेक पालिकामा र हरेक वडामा गौरवका योजना र रणनीतिक महत्वको योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। उनको सुझाव छ, ‘सांसदलाई पैसा दिनु नै हुदैन म भन्दैन। करोड करोडको मात्र होइन अर्बौका आयोजना बनाउन सकिन्छ। सहभागितामूलक छलफलबाट तय गर्नुपर्छ। यस्तो बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीसँग पनि जोड्नु पर्‍यो।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारु कानुन बनाउने व्यक्तिलाई बजेट दिनु सिद्धान्तः गलत मान्छन्। नेपालगन्जका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेल प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट छनोटको सात चरण पार गरेर आउँदा प्रभावकारी हुने ठान्दै पालिकालाई अपुग भएका वा गौरवका योजनालाई यस्तो रकम दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। बुटवलका नगर प्रमुख सुवेदी सांसदलाई पैसा बाँड्ने राम्रो काम नभएको बताउँछन्। ठूला आयोजना संघीय सरकारले बनाउने हो। मझौला प्रदेश र साना आयोजना स्थानीय तहबाट बन्नुपर्छ। ‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउने, प्रदेश सरकारले संघ र प्रदेशबीच पुलको काम गर्ने र स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयन गरे मात्र संघीयता बलियो हुन्छ’, उनले तर्क गरे।

स्थानीय तह विज्ञ सापकोटा भन्छन्, ‘संघमा सांसद, प्रदेशमा पनि सांसद र स्थानीय तहमा वडावडामा पैसा बाँड्ने गलत अभ्यास भएको छ। जसका कारण विकासको प्राथमिकता नै भएन।