अनावश्यक शंका

अनावश्यक शंका

 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) बीच सम्पन्न ‘प्रशिक्षण’ सँगै भएका सम्झौताले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। त्यतिमात्र होइन, भारत र पश्चिमा मुलुक पनि सशंकित भएका छन्। मुलुकभित्रै पनि अनेकथरीका आशंकासहित टिप्पणी गर्ने क्रम बढ्दो छ। यद्यपि चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता पनि यसरी नै संशयको घेराभित्र पर्ने गर्थ्यो। यतिबेला पनि सत्तारुढ दल र चीनबीच भएका गतिविधिलाई कतिपयले ‘अपरिपक्व कूटनीति’ भनेका छन् भने कतिपयले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ विपरीत। सँगै तीव्र बहसमा ‘नेपाल अब चीनतिर ढल्कियो’ भन्ने पनि आएको छ। 

हुन त, कुनै देशको कुनै पनि दलले अर्को देशको दलसित सहकार्य, विचार आदानप्रदान वा सहमति गर्न सक्छ। अझ ‘विश्वका कम्युनिस्ट एक हौं’ भन्ने कम्युनिस्टहरूका लागि यस्ता अनुशिक्षण, संगोष्ठी वा गोष्ठी सामान्य कर्म मानिन्छ। तर दुईतिहाइको सरकार, दुवैतिर कम्युनिस्ट पार्टी भएका हुँदा फरक मोड लिने हो कि आशंका छाएको हो।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारीसित अनुशिक्षण लिँदैमा वा उनीहरूको कुरा सुन्दैमा नेपालका कम्युनिस्टले पनि चिनियाँ कम्युनिस्टको विचारधारालाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएर त्यसअनुरूप राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्लान् त ? त्यस्तो स्थिति न मुलुकभित्र छ, न बाह्य परिस्थितिले त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यद्यपि लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिमा भिज्दै गएको नेकपा र एकदलीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको चीनले नेपालमा पनि त्यही थिति बसाल्न खोजेको हो कि भनेर पनि आशंका गरिँदै छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत कुनै एउटा दलविशेषको ‘भ्रातृ संगठन’ मा रूपान्तरित हुँदै नेपालको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्छ भन्नु यो चेतनशील समयमा असम्भव सोच हो।

यो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा २०४८ पछि संसदीय पद्धति र संसदीय प्रक्रियाबाट पटकपटक सत्तासीन कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट चरित्र अँगालेका छन् त ? पार्टीको नामै माओवादी राख्ने दलले माओका नीति, सिद्धान्त र विचार अवलम्बन गरेका छन् त ? माओले त ‘जनताको सियो पनि निःशुल्क प्रयोग नगर्नू’ भनेका थिए। के यिनीहरूले माओको उक्त विचारअनुसारको कर्म गरेका छन् ? अझ आफूलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी भन्नेहरूको जीवन शैली, चरित्र, उनीहरूले जोडेका सम्पत्ति, आचरण, मुलुकप्रति गरेका क्रियाकलाप हेर्दा यिनीहरू साँच्चिकै ‘कम्युनिस्ट’ हुन् त भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो छ।

 चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘निजी सम्पत्तिको लोभ गर्ने मानिस कम्युनिस्ट हुन सक्दैन’ भनेका छन्। उनको विचारधारा अँगाल्न लालायित नेपालका कम्युनिस्टको आर्थिक अवस्था सीले भनेजस्तै छ त ? अझै पनि २३ प्रतिशत नेपाली आशा गरिएभन्दा पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, जसको दैनिक आय एक डलर पनि छैन। तर आपूmलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरूको आर्थिक जीवनशैली सबैलाई थाहा छ। नेपालका नेता माक्र्स, लेनिन वा माओवादीका खाँटी अनुयायी भइदिएको भए आज मुलुकको यो हविगत हुन्थ्यो ? तसर्थ विचार गोष्ठी र अनुशिक्षण गर्दैमा नेपाली कम्युनिस्ट चिनियाँ कम्युनिस्टका अनुयायी हुने होइनन्। चिनियाँ कम्युनिस्टले आज चीनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍याए ? अमेरिकाजस्तो विशाल साम्राज्य भएको मुलुकलाई आर्थिक, प्राविधिक क्षेत्रमा चुनौती दिने हैसियत राखे। सन् २०५० सम्म चीनलाई विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुक बनाउने दिशामा अग्रसर भए।

नेपालमा कम्युनिस्ट सत्तामा रहे पनि या नरहे पनि दुई देशबीच घनिष्ट र लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध कुनै राजनीतिक दलको आस्थासँग मात्र होइन, जनतासम्म विस्तारित छ। आज ‘सी–पथ’ मा लागे पनि नलागे पनि चीन हाम्रो अभिन्न मित्रराष्ट्र हो। ऊसँग नजिक हुन वा ऊबाट केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न ‘हामी तिम्रै विचारका अनुयायी हौं’ भनिरहनै पर्दैन। हाम्रो सम्बन्ध भारतसित पनि उत्तिकै छ र अमेरिकासित पनि। र, बेलायत अरू मुलुकसँग पनि। नेपालको हित र आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै दलविशेषको विचार पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन। भौगोलिक परिवेश, भूराजनीतिक अवस्था, मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई केन्द्रित गरी त्यसअनुसारको रणनीति व्यवहारमा उतार्न सक्ने खुबी नै नेपालको मौलिक राजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.