काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस बल्ल पार्टी विभाग गठनमा जुटेको छ। १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो। पार्टीभित्र रहेका गुटउपगुटका कारण अहिलेसम्म विभाग गठन हुन सकेको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यकालको अन्तिम चरणमा आएर विभाग गठनका लागि सक्रिय भएका हुन्।
नियमित महाधिवेशन भएको भए कांग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिवेशनको चटारोमा हुन्थ्यो। पार्टी विधानमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रत्येक चार वर्षमा हुने प्रावधान छ। १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो। विधानको व्यवस्थाअनुसार फागुनमा कांग्रेस महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो। तर विविध कारण देखाउँदै महाधिवेशन एक वर्ष पर धकेलिएको छ।
गुटउपगुटमा भागबन्डा नमिल्दा विभाग गठन हुन सकेका थिएनन्। सभापति देउवाले आइतबार पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग विभाग गठनबारे छलफल गरेका थिए। दुई शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि विभाग गठनले पनि प्राथमिकता पाएको हो।
‘सभापति र वरिष्ठ नेताबीच विभाग गठन, भ्रातृ संस्थालगायतमा छलफल भएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विभाग गठन गरी पार्टी संगठनलाई सशक्त बनाउन दुवै नेता एकमत हुनुभएको छ।’
सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले विभाग गठन टुंगोमा पुर्याउन नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। सभापति देउवाबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि रहेका छन् भने पौडेलले केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी र नवीन्द्रराज जोशीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
नेताहरुबीच कुन विभाग कसलाई दिने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ। तत्काल विभागलाई पूर्णता दिन सम्भव नभए पनि प्रमुखको टुंगो भने एकदुई दिनमै लगाउने गरी छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्। ‘छलफल भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित छौं’, नेता केसीले भने, ‘मंगलबारको छलफलमा विभाग गठनबारे टुंगोमा पुगिन्छ।’
कांग्रेसमा २८ विभाग छन्। प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। विभाग गठन नहुँदा ठूलो संख्यामा कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन छन्। विभाग गठन भए कांग्रेसका करिब १५ सय नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन्।
कांग्रेस विधानमा पार्टी सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। पार्टीको भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई सम्बन्धित विभागले समन्वय गरी क्रियाशील गराउने भएकाले पनि पार्टीलाई गतिशील बनाउन विभागको महत्व देखिन्छ।
संख्या र नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा विभाग गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन्। ‘विभागको नेतृत्व कसलाई दिने, आफ्ना मान्छे पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने लफडाले गर्दा विभाग गठन हुन नसकेको हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘गुटको असर विभागमा परेको हो, ‘कसलाई कति प्रतिशत विभाग दिने भन्नेमा पनि समस्या हो।’
कांग्रेसमा संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग, अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग छन्।
त्यस्तै पर्यटन विभाग, कृषि तथा भूमिसुधार विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग, शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग, जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभाग, महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग कांग्रेसका अन्य विभाग हुन्। यसैगरी अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग, सहकारी विभाग, भ्रातृ संघ समन्वय विभाग र शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग छन्। अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान क्रियाशील छन्।
दुई वर्षअघि पनि विभाग गठनले प्राथमिकता पाएको थियो। २८ विभागमध्ये संस्थापन पक्षले १७ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षलाई ११ विभाग दिने सहमति भएको थियो। तर पार्टीमा तेस्रो गुटका रुपमा रहेको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभाग गठन अल्झिएको थियो। अहिले सिटौला समूहलाई पनि समेट्न लागिएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
