काठमाडौं : सरकारले सबै प्रदेशमा परराष्ट्र प्रतिनिधि पठाएको छ। प्रदेश सरकारको कूटनीतिक भेटघाट व्यवस्थित बनाउन र अभिलेख राख्न परराष्ट्रका प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको हो। परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले सातै प्रदेशमा परराष्ट्रका प्रतिनिधिको पोस्टिङ भइसकेको जानकारी दिए। परराष्ट्रका ती प्रनिनिधि प्रदेश प्रमुख कार्यालय मातहत रहेर काम गर्नेछन्।
सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर काम गराउने सरकारी तयारी थियो। ‘उहाँहरू प्रदेशमा जहाँ रहे पनि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कूटनीतिक भेटघाट र कूटनीतिक मामिलामा समन्वय गर्ने हो। यसमा विवाद गर्नुपर्ने देख्दिनँ’, सचिव बैरागीले भने, ‘प्रदेशमा रहेर काम गरे पनि उहाँहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्रियाशील हुनुहुन्छ।’ कूटनीतिक सेवाको अधिकृतमा नाम निकालेका सातजनालाई प्रशिक्षण दिएर प्रदेशमा पहिलो जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ। सुरुमा सहसचिव वा उपसचिव स्तरका प्रतिनिधि पठाउने भनिएको थियो।
प्रदेशमा कसरी समन्वय गर्ने विषयमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत मन्त्रालयले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ।
प्रदेश प्रमुख मातहत रहने कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीका कूटनीतिक भेटघाटलाई समन्वय गर्ने विषयमा अन्योल छ। एक वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलाई कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिसँग भेट गर्दा ‘भियना कन्भेन्सन’ पालना गर्न सम्झाएको थियो। परराष्ट्रले राजदूत र कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिलाई भियना कन्भेन्सन पालना गर्न आग्रह गर्दै ‘नोट’ पठाएको थियो।
परराष्ट्रको सूचनापछि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले परराष्ट्रको अनुमतिबिना आउने कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञलाई नभेटेको बताएका छन्। उनीहरूले भेटको विषय परराष्ट्रलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउने गरेको दाबी गरेका छन्।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले परराष्ट्रको अनुमतिमा मात्र विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गर्दै आएको बताए। ‘उनीहरूले अनुमति लिएको चिठी ल्याउँछन्। परराष्ट्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई यसरी फलानो विदेशी भेट्न आउँदै छ भन्ने पत्र पनि आउँछ’, मुख्यमन्त्री पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमा पठाएका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख वा मुख्यमन्त्री कार्यालय जसको मातहत रहे पनि समन्वय गर्ने उनले बताए।परराष्ट्र प्रतिनिधि प्रदेशमा हुँदा केही सहजता हुने उनको बुझाइ छ। ‘हामीलाई समन्वय चाहिएको हो। जहाँ बसरे गर्दा पनि हुन्छ’, उनले भने।
गत चैतमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले राजदूत, दातृ निकाय र बहुपक्षीय एजेन्सीका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेका समाचार आएपछि सरकारले भियना कन्भेन्सन पालना गर्न भन्दै सातै प्रदेशलाई सूचित गराएको थियो।
संविधानमा विदेश नीतिको सञ्चालन संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रलाई जानकारीसमेत नदिई कूटनीतिक वार्ता हुन थालेपछि सरकारले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सचेत गराउँदै पत्रचार गरेको थियो।
स्थानीय, प्रदेश सरकार र काठमाडौंस्थित विदेशी मिसनलाई कूटनीतिक भेटघाट संवेदनशील विषय भएको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसमा ध्यान दिनसमेत परराष्ट्रले भनेको थियो।
सन् १९६१ को ‘भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स’ ले कूटनीतिक गतिविधिको सञ्चालन संरचनाबारे व्यवस्था गरेको छ।
यो कन्भेन्सनबाहेक सरकारले कूटनीतिक आचारसंहितामा राजदूत र विदेश प्रतिनिधिसँग सरकार मातहतका अन्य निकाय, राजनीतिक दलका नेता÷प्रतिनिधिले भेट्दा परराष्ट्रमार्फत भेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि कूटनीतिक भेटघाटलाई आफूले मर्यादित बनाएको बताएका छन्। विदेशी पाहुनाले परराष्ट्रको स्वीकृति लिएको छ भने मात्र भेट्ने गरेको उनले बताए। ‘विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि आउने गरेका छन्। कोही लगानी त कोही प्रदेशको अवस्था र सहकार्यको कुरा लिएर आउँछन्’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर आउनेलाई मात्र भेट्ने गरेको छु।’ विदेशसँग जोडिएको विषय परराष्ट्रले हेर्ने र नियम पनि त्यस्तै रहेकाले हालसम्म सोही कुरालाई आफूले कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि आएपछि भेटघाट सहज हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगले २०५५ अघि सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालय र तत्कालीन राजाको संवाद सचिवालयबाट गर्थे। दरबारको हस्तक्षेप भनिए पनि पद्धतिमा चल्दा कूटनीतिज्ञको सम्मान रहँदै आएको थियो।
पछिल्लो समय मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले हैसियत बिर्सिएर विदेशीलाई सोझै भेटवार्ता गरेपछि कूटनीतिक भेटघाट विवादमा पर्दै आएका छन्। ‘भद्रगोल’ भेटघाटलाई कूटनीतिक मर्यादामा ल्याउन पहल भइरहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘अझै पनि स्वार्थ अनुकूल गोप्य वार्ता गर्नेमा दलका नेता, मन्त्री, पूर्वमन्त्री अग्रपंक्तिमा छन्।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सोझै पहुँच राख्ने कूटनीतिज्ञले परराष्ट्रका अधिकारीलाई नटेर्ने ती अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘यही भएर कूटनीतिक आचरसंहिता आवश्यक परेको हो।’ भेटवार्ताका विवरण दुई मुलुक र राष्ट्रिय हितका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले परराष्ट्रले अभिलेख राख्न आवश्यक ठानेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
