सभामुखको ‘उधारो’ राजीनामा, नेकपालाई अप्ठ्यारो

सभामुखको ‘उधारो’ राजीनामा, नेकपालाई अप्ठ्यारो

काठमाडौं : महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका छन् । तर, उपसभामुखलाई दिइएको राजीनामामा लेखेका छन्, ‘छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि ।’ यसलाई संविधान र कानुनविदहरूले हास्यास्पद मानेका छन् ।

संसद् सचिवालयको स्वास्थ्य एकाइमा कार्यरत महिला कर्मचारीले आफूमाथि महराले यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । सत्तासीन नेकपा सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । तर, उनले सभामुख पदबाट मात्र राजीनामा दिएका छन् । त्यो पनि अवधि तोक्दै ।

‘हिजोदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु’, राजीनामा पत्रमा भनिएको छ । महराले आफूमाथि निराधार र गलत आरोप लगाएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर उनीमाथि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग पु¥याउन दबाब परेको थियो ।

महिला कर्मचारीले आफूमाथि महराले दुव्र्यवहार गरेको आरोप सार्वजनिक गरेसँगै सत्तासीन नेकपामा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । सोमबार रातिदेखि नै नेता–नेताबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएका थिए । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई छलफलका लागि बिहानै बालुवाटार बोलाएका थिए ।

नेम्वाङले ‘गम्भीर कुरा उठेकाले पार्टीको पोजिसिन’ स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्षद्वयलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले महरासँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए । महराले आफू निर्दोष रहेको भन्दै आरोप लगाउने महिलाको कोठामा नगएको दाबी गरेका थिए । तर सञ्चारमाध्यममा प्रसारित महिलाको भिडियो हेरिसकेका ओलीले महरालाई उल्टै हपारेका थिए । ‘सबै कुराले तपाईं त्यहाँ गएको कुरा पुष्टि भइसक्यो,’ ओलीले महरालाई भनेका थिए ।

अध्यक्षद्वय, नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेलबीचको छलफलले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा गराउने निर्णय गरेको थियो । बिहान साढे ९ बजे छलफल सकिएलगत्तै ११ बजे पार्टी सचिवालय बैठकका लागि नेताहरूलाई खबर गरिएको थियो । बैठकले महरालाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो ।

प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले महराको नैतिक आचरणका सवालमा सञ्चारमाध्यमले उठाएको विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै छानबिनका लागि राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताए ।

‘सभामुख महराको नैतिक आचरणका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘छानबिन प्रक्रियामा सघाउन सभामुख पद र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट समेत राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

आरोप लगाउने महिलाले मंगलबार साँझ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूकहाँ महरा नआएको, उनलाई आफूले बुवाको सम्मान दिने गरेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । २४ घण्टामै उनको भनाइ उल्टिएको हो ।

नेकपालाई अप्ठ्यारो

सभामुखले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुखका लागि नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तासीन नेकपाले सभामुख र उपसभामुख दुवै पद ओगटे पनि नयाँ प्रक्रियामा जाँदा ऊमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । पार्टी एकताअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट महरा सभामुख र तत्कालीन एमालेबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख बनेका थिए । पार्टी एकतापछि एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनेको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले एक पद छोड्न माग गर्दै आएको छ । राजनीतिक विवादसँगै त्यस विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नयाँ सभामुख चयन प्रक्रियामा नेकपाले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने कांग्रेसका सांसदहरू बताउँछन् ।

सांसद पद के हुन्छ ?

पार्टी सचिवालयले सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिन महरालाई निर्देशन दियो । तर उनले सांसद पद छोडेका छैनन् । नेकपाकै नेताहरु महरालाई अब पार्टीले सांसद रूपमा नचिन्ने तर्क गर्छन् । पार्टीले राजीनामा मागिसकेपछि महराले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने उनीहरुको तर्क छ । महराले सांसद पदबाट राजीनामा नदिए नेकपाले उनलाई हटाउन सक्छ । दल त्याग ऐनअनुसार महरालाई सांसद पदबाट हटाएको जानकारी पार्टीले संसद् र निर्वाचन आयोगलाई गराउन सक्छ । महरालाई पार्टीले कारबाही गरेर सांसद् पदबाट हटाए उनले जितेको निर्वाचन क्षेत्र खाली हुन्छ र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.