दसैंमा मासुपछि अत्यधिक रूपमा प्याजको उपभोग हुन्छ। मासुका परिकार बनाउन प्याज नभई हुँदैन। दसैंमा प्याजविना नेपालीका भान्छा र मासु खल्लो हुने भएका छन्। प्याजको उत्पादनमा गम्भीर रूपमा चासो नदेखाउँदा सरकारले नेपालीलाई वर्षभर चाहिने परिमाणअनुसार आफ्नै उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन। त्यसैले त हामी भारतमाथि आश्रित छौं। भारतीय आन्तरिक नीतिले नेपालीले विभिन्न उपभोग्य वस्तुका लागि भारतमाथि आश्रित हुनुपर्ने विडम्बना हो। खाद्यान्नसहित अन्य अत्यावश्यक कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर नहुँदा नेपाली प्रत्येक वस्तुका लागि भारतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। भारतीय उत्पादनमा आश्रित हुँदा भारतमा उत्पादन तलमाथि हुँदा त्यसका प्रत्यक्ष पीडा नेपाली उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्छ।
नेपालमा कूल मागको करिब दुईदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै प्याज उत्पादन हुन्छ। उत्पादन हुने यो प्याज पनि स्थानीय उत्पादनकर्ताले आफैं उपभोग गर्ने र केही स्थानीय बजारमै खपत हुने गर्छ। यो वर्ष मनसुनी वर्षा निरन्तर रूपमा परेका कारण नेपालमा पनि प्याज खेती प्रभावित बन्यो। यसका साथै भारतमा उत्पादन भएका प्याज पनि भण्डारण गृहमै भिजेर अधिकांश नष्ट भयो। भारतमा उत्पादन भएको भर्खरैको प्याज पनि खेतमै भिजेकाले त्यहाँ नै प्याजको चर्को अभाव भएको छ।
प्याजको चर्को अभाव भएपछि भारतले केही दिनअघिदेखि अनिश्चितकालका लागि प्याज निर्यातमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको यो प्रतिबन्धका कारण दसैंजस्तो चाडपर्वको समयमा नेपालीका भान्छा खल्लो हुने भएको हो। बजारमा अहिले प्रतिकिलो प्याजको मूल्य स्थानअनुसार एक सय १० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
नेपालमा उपभोग हुने कूल प्याजको परिमाणमध्ये करिब ९८ प्रतिशत भारतबाटै आयात हुन्छ। उत्पादनमा ध्यान नदिँदा भारतबाट आयात हुने प्याजका कारण व्यापार घाटालाई वृद्धि गर्न पनि ठूलो टेवा पु¥याउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै पाँच अर्ब ६२ करोड २५ लाख मूल्यबराबरको एक लाख ७८ हजार चार सय ६८ किलो प्याज भारतबाट आयात भएको थियो। व्यापार घाटा वृद्धि गर्न सहयोग गर्दै आएको प्याजको आयात दर कम गर्न भने सरकारसँग कुनै कार्यक्रमसमेत छैन। सरकारसँग आफ्नै मौलिक जातको प्याजको बीउसमेत छैन। भारतबाटै आयातीत बीउलाई थप परिस्कृत गरी ‘वृद्धि गर्ने कार्यक्रम’ सरकारले राखेको छ।
नेपालमा उत्पादन हुने प्याजले देशभरको मागलाई एक महिना पनि धान्दैन। नेपालमा पाँच लाख मेट्रिक टन प्याजको माग छ। यसमध्ये स्वदेशमा करिब एकचौथाइ एक लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ। नेपालमा वार्षिक दुई लाख ३५ हजार टन प्याज उत्पादन हुने सरकारको दाबी छ।
सरकारले विगतमा प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको होइन, तर उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणभन्दा विदेश भ्रमणलाई बढी ध्यान दिँदा उक्त कार्यक्रम असफल बनेको थियो। प्याज मिसनको नाममा ६० करोड रुपैयाँ गरिएको थियो, तर उक्त लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भयो। आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि २०६९÷७० सम्मको अवधिमा सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा ‘प्याज मिसन’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो। कार्यक्रम असफल बनेपछि सरकारले २०७० मा यो कार्यक्रम खारेज गरेको थियो।
यो परियोजना सुरु हुँदा गत आव २०६३÷६४ मा नेपालमा करिब ५९ करोडको प्याज आयात भएको थियो भने परियोजना समाप्त हुँदासम्मको समय आइपुग्दा आव २०६९÷७० मा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको प्याज आयात भएको थियो। कार्यक्रमलाई पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याइँदा उक्त मिसन कार्यक्रम असफल मात्रै भएन, बरू प्याजमा पूर्णरूपमा नेपालीलाई परनिर्भर नै बनायो।
प्याज उत्पादनका लागि अति आवश्यक पर्ने बीउ, मल, सिँचाइ र भण्डारण गृह निर्माणका हकमा सरकारले हालसम्म ठोस रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्न बीउको विकास, उत्पादनमा वृद्धि र त्यसपछि भण्डारण गृहको निर्माण गर्न अति आवश्यक छ। त्यसपछि मात्रै प्याजका लागि नेपाली भारतलगायत अन्य मुलुकप्रति आश्रित हुने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
